कर्णाली प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक एवं कानुनी दायित्यबिनै बोर्ड गठन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले बोर्ड (गठन) आदेश संविधान र प्रदेशसभाद्वारा पारित कुनै ऐनद्वारा सिर्जित कानुनी अधिकारअन्तर्गत नदेखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको बताए । बैठकको प्रारम्भमै समिति सदस्यले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढालगायतका अधिकारीसँग बोर्ड कुन कानुनमा टेकेर ल्याइएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १६५ अन्तर्गत के–कति ऐन प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन र कार्यविधि एवं मापदण्ड संविधान, कानून, विधिको शासन, विधायिका (प्रदेशसभा), कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार प्रदेशसभा र यसका समितिले प्रदेश सरकार र यसका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समितिमा रहेको छ ।
समितिले कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश कुनै पनि ऐनद्वारा सिर्जित कानुनी दायित्व÷अधिकारअन्तर्गत गठन नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने सङ्गठन÷संरचना निर्माण गर्दा मन्त्रालयलाई कुनै कानुनी अधिकार प्राप्त नभएको बताए ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री बुढाका साथै मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरी उपस्थित थिए । मन्त्री बुढाले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम गठन गरिएको प्रस्टीकरण दिए । प्रदेशसभामा पेस गरिएको कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको तथा उक्त विधेयकमा बोर्ड गठनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पनि रहेको बताए । समितिले सो विधेयक सभाबाट पारित नहुञ्जेल यसप्रकारका संरचना गठन गर्ने, कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेजस्ता विषयमा मन्त्रालयले कुनै कानुन÷आदेश गर्ने हाम्रो प्रचलित कानुन व्यवस्था नरहेको बताएको छ ।
बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘आजकै मितिबाट कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नू, नगराउनू, कुनै आर्थिक एवं अन्य दायित्व भए सो समेत प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालय÷प्रदेश सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउन प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा समितिको बैठकले निर्देश गर्दछ ।’
प्रदेश सरकारले २०७६ माघमा प्रदेशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजंग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजंग बम (कालीकोट) र लैकु लामा (हुम्ला) हुनुहुन्छ । त्यस्तै विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्तीमगर रुकुमपश्चिम, लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत) र ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) लाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०९:०३ बिहीबार