सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन एक अर्कोसँग गाभिन (मर्जर) पाउने प्रावधान ल्याउने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै जलविद्युत् आयोजना पनि एकआपसमा गाभिन पाउने खालको नीति ल्याउन लागेको छ ।
आयोगको ५५औं बैठकले ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिदबिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवाला निकायबाट १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले निर्देशिकाले पुरानो जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले नयाँ कम्पनी भित्र्याउन र बेचविखन गर्न समेत सहज हुने बताए ।
‘निर्देशिकाले दुई वा दुईभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना गाभिनको लागि ढोका मात्रै खोल्दैन, अनावश्यक खर्च कटौती गर्न समेत सकिनेछ,’ उनले भने, ‘स्रोत जुटाउन नसकेका आयोजनाले नयाँ लगानीकर्ता समेत भित्र्याउन समेत सक्नेछन् ।’
अध्यक्ष सिंहले वर्षाैंदेखि रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको खर्च घटाउनेदेखि नयाँ लगानीकर्ता भित्राउनेसम्मको अवसर जुट्ने दाबी गरे । निर्देशिकाको प्रस्तावित मस्यौदामा मर्जर हुन चाहने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी गरेर आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर अनुसूचीले तोकेका कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
‘विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको वा कार्य सञ्चालनको लागि अपर्याप्त रहेको अवस्थामा र उपभोक्ता हित र उपभोक्ताप्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्थामा रहेको खण्डमा गाभिन आदेश दिन सकिनेछ,’ निर्देशिकाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विद्युत् सेवा प्रणालीको स्थायित्व, विकास सम्बद्र्धनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि मर्जर गर्न सकिनेछ ।’
निर्देशिकाको प्रस्तावनामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आपसमा गाभिन आवश्यकदेखि गाभिन आदेश गरेको अवस्थामा उक्त अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुले गाभिन आवश्यक नरहेको कारण खुलाई आयोगमा ९० दिनभित्र निवेदन पेस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मर्जर हुन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीबीच सो कार्य समाप्तिपछि कायम हुने सेयरको स्वाप अनुपात तथा संरचना वा आयोगको खरिदबिक्रीको लागि तय भएको आधार सहितको प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यक्ति वा कम्पनीले पेस गरेको स्वाप अनुपात तथा संरचना वा आयोजनाको खरिदबिक्रीको आधार तथा प्रतिवेदन विश्वसनीय नलागेमा आयोगले पुनः मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ । आयोगले यो निर्देशिकाले चालु अवस्थामा रुग्ण रहेका ५० भन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना मर्जर हुन सक्ने जनाएको छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगबाट सहमति लिई अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरु वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यको अन्य निकायबाट पनि स्वीकृति प्राप्त गरी कार्य सम्पन्न भएको सात दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकामा आयोगले जारी गरेका अन्य निर्देशन पूरा गर्न कठिनाइ भए आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आयोगले तोके बमोजिमको सहजीकरण प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ००:३० सोमबार