अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटमा मकै र भटमासको पिनामा कृषि सुधार शुल्क लगाएका छन् । स्वदेशी उत्पादनमा टेवा दिने नाममा लगाएको यो कर खारेज गर्न नेपाल दाना उद्योग संघले आग्रह गरेको छ ।
संघले अहिलेसम्म मकै र पिनामा १.६ प्रतिशत मात्र कृषि सुधार शुल्क लगाएको थियो । आगामी बजेटले यो शुल्क बढाएर मकैमा पाँच र भटमासको पिनामा नौ प्रतिशत शुल्क लगाउने भएको छ । सरकारको यो कदमले उत्पादन लागत बढ्न गई दानाको मूल्य बढाउन बाध्य हुने हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा किसान र उपभोक्तालाई नै मार पर्ने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले स्वदेशमा उत्पादन भएको मकै र भटमासले दाना उद्योगको माग पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशबाट आयात गर्दा चर्को शुल्क वृद्धि भएको बताइएको छ ।
आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको यो कदमले गम्भीर असर पार्ने र डेढ खर्ब रुपैयाँको लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्ने संघको भनाइ छ । नेपालमा भन्दा भारतमा दाना अण्डा र मासु सस्तो हुनेबित्तिकै खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढ्ने र स्वदेशमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने भनिएको छ ।
कुखुरा, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्र लकडाउनका कारण उसै पनि थलिएको अवस्थामा दाना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा यो क्षेत्रमा गरिएको सबै लगानी जोखिममा पर्ने बताइएको छ ।
संघका अनुसार पोल्ट्री व्यवसायले अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै करिब ४० अर्ब बराबरको ऋण लगानी छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेको यो क्षेत्रलाई बचाउन विगतका वर्षहरूमा कायम भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कलाई निरन्तरता दिन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका लागि परिवर्तन गरेको करका दरहरुका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ । अहिलेको सरकारको राजस्व नीति बुझ्न नै नसकिएको सरोकारवाला बताइरहेका छन् ।
सरकारले कोभिड १९ को महामारीबीच सन्तुलित राजस्व नीतिसहितको व्यवहारिक बजेट ल्याउने आम अपेक्षा विपरीत स्वार्थ समूहसँग गाँसिएर नयाँ बजेट आएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको हो ।
सरकारले नयाँ बजेटमा बिलासी र मदिरा, चुरोट, खैनी, पानपरागजस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरुमा राजस्व दर नबढाएर विद्युतीय गाडी, विद्युतीय उपकरण, मलखाद, पेटोलियम पदार्थ, मकै, भटमासको पिनाजस्ता वस्तुको राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ । अर्कोतिर चकलेट र अन्य कोक मिसिएका खाद्य पदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०८:०५ शुक्रबार