कोभिड १९ को महामारीबीच सन्तुलित राजस्व नीतिसहितको व्यावहारिक बजेट आउने आमअपेक्षा थियो। यसविपरीत स्वार्थ समूहसँग गाँसिएर नयाँ बजेट आएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेटमाथि संसद्मा छलफलचलिरहेको छ। सांसदले बजेटले कोभिड पीडितलाई न्याय गर्न नसकेको, यो वर्ष आवश्यक नभएका कार्यक्रम राखेको जस्ता नीतिगत विषय उठाएका छन्। केही व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमा विभिन्न क्षेत्रको राजस्व दरमा गरिएको हेरफेरको चर्को विरोध भइरहेको छ।
कोभिडले पारेको असरका कारण सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ। आगामी वर्ष पनि करिब ९ खर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान बजेटले गरेको छ। कोभिडका कारण खर्च बढ्ने बेला आम्दानी खुम्चिने अवस्थामा सरकारले नयाँ बजेटमा विलासिताका वस्तुहरुमा राजस्व दर बढाउने अनुमान गरिएको थियो। यथार्थमा भने त्यस्तो देखिएको छैन।
वर्षौंदेखिका प्रायः सबै बजेटमा मदिरा, चुरोट, खैनी, पानपरागजस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरुमा राजस्वको दर बढेको हुन्थ्यो। राजस्व बढ्ने भएकाले बजेट आउनुअघि बजारमा यस्ता वस्तुको सधै कृृत्रिम अभाव देखाएर फाइदा लिने प्रचलन थियो। तर यो वर्षको बजेटले खैनी, पानपरागलगायतका केही वस्तुुमा राजस्व सामान्य रुपमा बढाए पनि मदिरा र चुरोटलाई छोएको छैन। मदिरा र चुरोट अति आवश्यकीय वस्तुमा पर्दैनन्। यी वस्तुमा राजस्व बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर पर्दैन।
‘यो बजेटमा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुमा राजस्व दरलाई हेरफेर गर्ने चासो देखाइएन’, अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने,‘विगतमा कहिलेकाहीं मात्र यस्तो हुने गरेको थियो। नभए प्रत्येक वर्ष धेरैथोरै राजस्व बढाइथ्यो।’
उनका अनुसार आगामी वर्ष राजस्व कम हुने देखिएका बेला यस्ता क्षेत्रमा कर बढाएको भए कसैको पनि विरोध हुने अवस्था थिएन। तर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ। बजेटले चकलेटको भन्सार दर ४० बाट ३० प्रतिशतमा झारेको हो। यसले चकलेट आयातमा संलग्न व्यापारीलाई कम्तीमा पनि वार्षिक १० करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ।
‘बजेटअगाडि राजस्वका दर घटबढ गराएर आफ्नो स्वार्थ पूूर्ति गर्न व्यापारीका समूह निकै सक्रिय हुन्छन्’,अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले चुरोट र मदिरामा कर नबढाउन र चकलेट र अन्य कोक मिसिएका खाद्यपदार्थको भन्सार दर घटाउन व्यापारी सफल भएका छन्।’
नेपाली मदिरा व्यवसायमा प्रतिष्ठित व्यवसायीको लगानी छ। राजनीतिदेखि कर्मचारीको उपल्लो तहसम्म यी व्यवसायीको पहुँच छ। अर्थका ती अधिकारीका अनुसार गतवर्ष तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले ‘डायबिटिजको घर’ भन्दै चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार बढाएका थिए। गतवर्षदेखि नै यो दर घटाउन लबिड गर्दै आएका व्यापारी अहिले सफल भएका हुन्।
नेपालमा करिब आधा दर्जन व्यवसायीले २४ वटा मुलुकबाट चकलेट आयात गर्दै आएका छन्। यसमा सबैभन्दा लोकप्रिय र चल्तीका ब्रान्डका चकलेट आयात गर्ने घराना विशाल गु्रप र खेतान समूह हुन्। चकलेटमा राजस्व घटाउने लबिडको नेतृत्व भने विशाल ग्रुपले गरेको थियो। विशाल ग्रुपको पूर्वएमालेका नेताहरुसँग राम्रो हिमचिम छ। यसैको फाइदा अहिले उठाइएको हो।
अर्कोतिर विद्युतीय सवारीसाधनको कारोबार गर्ने विशाल समूहले आगामी बजेटमा राजस्व बढ्ने सूचना पनि मन्त्रालयभित्रबाटै पाएको आशंका अर्थका ती अधिकारीको छ। वीरगन्ज भन्सारमा रहेका एक सय २० भन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशाल ग्रुपले बजेटअगाडि राजस्व तिरेर ल्याएको थियो।
ती अधिकारीले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विशाल ग्रुपलाई धेरै फाइदा पुग्नेगरी अहिलेको बजेटमा काम गरेको भन्ने आरोपमा खासै सत्यता नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार एउटै व्यापारिक घरानालाई एउटा निर्णयबाट फाइदा भएको छ भने अर्कोबाट घाटा हुने देखिएको छ। चकलेटमा नाफा भए पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा विशाल ग्रुपलाई घाटा छ। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको भन्ने यथार्थ देखिँदैन।
ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने,‘चकलेटमा भन्सार १० प्रतिशत कम गर्दा विशाल ग्रुपलाई वर्षमा दुईतीन करोड रुपैयाँ फाइदा पुग्ला तर विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको कर वृद्धिले त्यो ग्रुपको करोडौं लगानी जोखिममा पुगेको छ।’ तर पनि कर्मचारी नेतृत्वले चकलेटमा भन्सार घटाउने निर्णयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई विश्वासमा पार्न सफल भएको देखिन्छ।
अहिलेको राजस्व वृद्धिले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीह्वात्तै घट्नेछ। यो गाडी सस्तो नभएपछि सर्वसाधारणले डिजेल र पेट्रोलको गाडी किन्नेछन्।
अर्थका ती अधिकारीका अनुसारअर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु गत वर्षदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने पक्षमा थिए, आँट भने गर्न सकेका थिएनन्।विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा अहिले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ। यसअघि अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो तर अहिले ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको बताएका थिए। उनका अनुसार महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न र विदेशी मुद्रा बचाउन खोजिएको हो।
खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सस्ता सवारीसाधन चढ्ने सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने दाबी गरेका छन्। तर सरकारले साँच्चै विद्युतीय सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको भए सस्तो मूल्यकालाई कर छुटको सुविधा कायमै राख्न सक्थ्यो। त्यसो गरेको पनि देखिएन।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०२:४५ बिहीबार