कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबीच सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपालीको उद्धार गर्न गृहकार्य थालेको छ । अलपत्र नेपालीको उद्धार मिति टुंगो नभए पनि नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्न छलफल चलिरहेको होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले राजधानीभित्रका तारे होटल वा नगरकोटतिरका होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहे पनि कुन–कुन होटललाई प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
पर्यटकीय सिजनको सुरुमै भित्रिएको कोरोना संक्रमणका कारण अहिले राजधानीसहित देशभरका तारे होटल सुनसान छन् । तिनै होटललाई क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्नेबारे छलफल चलिरहेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार राजधानीमा रहेका तारे होटल सम्बद्ध व्यवसायीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को सुरक्षा मापदण्डसहित प्रतिदिन बेडको पाँच हजार रुपैयाँ मागेका छन् ।
सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेका कारण तारे होटलले महँगो शुल्क माग गरेको भन्दै मन्त्रालयले अन्य विकल्प सोचिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले राजधानीभित्रका तारे होटल वा नगरकोटतिरका होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहे पनि कुन–कुन होटललाई प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
‘कोभिड–१९ को असरले विदेशमा अलपत्र नागरिक ल्याउने सरकारको तयारी अनुसार क्वारेन्टिनसम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न सम्भवतः आइतबार बैठक बस्ने तयारी छ ।’
चैत पहिलो साता मन्त्री भट्टराईले तारे होटललाई क्वारेन्टिनमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्तावमा जनाएको सहमति अनुरुप छलफल भए पनि प्रतिबेडको लागतमा प्रस्ट भइनसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल देशभित्रका अन्य प्रदेशमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था रहे पनि उपत्यकामा भक्तपुरको खरिपाटीबाहेक अन्य ठाउँमा सरकारले क्वारेन्टिन बनाएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिँदै आएका खाडी मुलुकबाट हुने उद्धारपछि देशभरका होटल र रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन बनाउनेबारे गत बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आवश्यक परामर्श थालिएको बताएका थिए ।
यता, हानले देशलाई अप्ठेरो परेको समय असहमति जनाउन नसकिने भन्दै सरकारले व्यवसायीको समेत ख्याल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश बनेका व्यवसायीले सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाउन चुक्न नहुने बताउँदै सरकार यति बजेट छ भनेर खुला छलफलमा आउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले अहिले औपचारिक छलफल नभए पनि हान सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर आवश्यक मापदण्ड पालना गर्दै अर्बौं कर तिर्दै आएको व्यवसाय बचाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकार नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायप्रति अनुदार देखियो । मन्त्रीले नै भन्दै आएको भ्रमण दशक तथा वार्षिक पर्यटन बिदासम्बन्धी एक शब्द समेत समेटेको छैन,’ उनले भने ‘क्वारेन्टिनको नाममा व्यवसाय नै छोडेर पलायन हुने अवस्था आउन भएन ।’
अहिले क्वारेन्टिन बनाइएको होटलमा महामारीको अन्त्यपछि समेत पाहुना बस्न हिच्किचाउने सम्भावना रहने बताउँदै उनले होटलका कर्मचारीको स्वास्थ सुरक्षा, खाना, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन तथा सरकारले व्यवस्था गर्ने बजेटबारे प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
अधिकांश होटलहरु समुदायको बीचमा रहेकाले त्यस वरपरका स्थानियले समेत विरोध जनाउन सक्ने भन्दै उनले व्यवसाय र ज्यानको सुरक्षामा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्ने, विश्व स्वास्थ संगठनको कार्यविधि अनुरुप सरकारले प्रस्ताव ल्याए आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।
आगामी बजेटबाट व्यवसायीहरु सरकारसँग उत्तिकै आशावादी रहेको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षसम्म व्यवसायलाई कसरी टिकाउने भन्नेबारे समेत सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘हामीले सरकारलाई कर मात्रै तिर्ने, सरकाले अप्ठेरो पर्दा रमिता हेर्ने अनि व्यवसायीबाट सहयोगको पनि अपेक्षा राख्ने ?’ उनले भने, ‘उता भारतीय सरकारले होटललाई समेटेर तीन खर्ब २० अर्बको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । तर हाम्रोमा अर्थ समितिको निणर्यबाट सिफारिस गरिएको प्याकेज सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छैन । त्यसको एउटै अर्थ हो सरकारलाई हाम्रोबारे चासो नै छैन ।’
अमेरिकास्थित ठूलो भवनमा रहेका लिफ्टबाट कोरोना संक्रमण हुँदा पूरै भवनमा रहेका मानिसमा कोरोना सरेको अवस्था रहेको भन्दै उनले लगानी बराबरको दायित्व मात्रै भए पनि सहयोग गर्न तयार रहेको तर योगदानको कदर हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
सन् २०२० भित्र नेपाल धुम्न आउने सम्भावित २० लाख पर्यटकको लागि होटलतर्फको आवश्यक पूूर्वाधार तयार रहे पनि महामारीका कारण उक्त योजना बीचैमा तुहिँदा अहिले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था रहेकोप्रति सरकारले उत्कृष्ट निर्णय गर्छ भन्ने उनको आशय छ ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०३:१५ आइतबार