सुरेन्द्र पाण्डे

बजेट सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण हो। भाषामा लेख्यो भने राजनीति हुन्छ, अंकमा लेख्यो भने बजेट। यतिबेला कोभिड—१९ को असरले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले कोभिडबाट प्रभावित भएका नागरिकको जीवन रक्षा गर्र्ने, थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने र बेरोजगारलाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ। कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकट मोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।  

बजेट बनाउँदा स्रोतमा ध्यान दिनुपर्छ। आम्दानी नभईकन बजेट बन्दैन। बजेटको मूल आधार राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र ऋण हुन्। कोरोनाले यी सबै क्षेत्रमा असर पारेकाले बजेट स्रोतमा संकुचन आउनेछ।  

बजेटमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु हुँदैन। चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा आगामी वर्ष वा अर्को वर्ष खर्च हुने योजनामा मात्र पैसा राख्नुपर्छ। स्मार्ट बजेट बनाउनुपर्छ।

स्रोतमा संकचुन

चालु आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य थियो। कोभिड–१९ को असरले वैशाख अन्तिममा २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेको छ। १५ वटा विभिन्न क्षेत्रमध्ये अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु¥याउने उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षालगायत सबै क्षेत्र कोरोनाबाट प्रभावित छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ११ सय १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। तर साढे सात सय अर्ब रुपैयाँभन्दा राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिएन। राजस्व साढे तीन सय ६२ अर्ब कम उठ्ने अवस्था आयो। हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले धेरै असर गर्छ।  

वार्षिक रुपमा औसत २० प्रतिशत राजस्व बढ्छ भन्ने अनुमान गर्ने प्रचलन छ। तर कोभिडको असरले आगामी वर्ष  राजस्व बढ्ने देखिँदैन। आगामी आवमा राजस्व लक्ष्य करिव नौ सय÷हजार अर्ब राख्न सकिएला। त्यसमा करिब एक सय अर्ब स्थानीय र प्रदेशलाई दिनुपर्छ।  

आन्तरिक ऋण यो वर्ष एक सय ९५ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेका थियौं। जेठ पहिलो सातासम्म अर्थ मन्त्रालय ५५ अर्ब जति लिए पुग्छ भन्नेमा थियो। खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि एक सय ३० अर्ब रुपैयाँ लिइसक्यो। सरकारको ट्रेजरीमा चाप प¥यो। दैनिक खर्च हुने चालु खर्चमा दबाब प-यो।  

अर्थ समितिले आगामी वर्षका लागि जिडिपीको करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिन भनेको छ, जुन धेरै हो। आन्तरिक ऋण धेरै लियो भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा असर पार्छ। अहिले बैंकमा रहेको साढे ३५ सय अर्ब डिपोजिटमध्ये ३२ सय अर्ब ऋण गएको छ। अब थप ऋण दिन सक्ने क्षमता कम छ। आन्तरिक ऋण उठाउँदा होसियारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।

वैदेशिक ऋण यो वर्ष तीन सय ५६ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेको हो। करिब दुई सय अर्ब रुपैयाँ आएको हुनुपर्छ। बजेट बनाउने बेलामा ६५ प्रतिशत आन्तरिक र ३५ प्रतिशत बाह्य स्रोत भनिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ८० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र २० प्रतिशत वैदेशिक स्रोत हुन्छ। सबैभन्दा धेरै नआउने भनेको विदेशी ऋण तथा सहयोग हो। काम नभएसम्म रकम पाइँदैन। सबै मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव परेकाले आगामी आर्थिक वर्ष विदेशी दातृ मुलुकले दिने सहायतामा पनि ठूलो धक्का लाग्छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएमएफलगायतबाट केही रकम आउँछ। हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुग्ने सम्भावना छ। विदेशी ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्न सक्छ। यी सबै क्षेत्र हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष स्रोतमा संकुचन हुने देखिन्छ। यही धरातलमा टेकेर बजेट बनाउनु पर्छ।  

आकार घटाउनुपर्छ

बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढाउन सक्ने अवस्था छैन। घटाउनु पर्छ। घटाउन मिल्दैन भनेर बढाएर बनायौं भने पनि यथार्थमा घट्ने हो। कागजमा बढ्ने हुन सक्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट बनायौं। अर्धवार्षिक समीक्षामा १० प्रतिशत घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा झा¥यौं। त्यो पनि खर्च भएन। चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भनिएको थियो। त्यसलाई करिब तीन खर्बमा झारेकोमा अहिलेसम्म एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालु खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च नहुने अवस्था हुन सक्छ। पुँजीगत खर्च नभपछि अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन। त्यसले आयकरदेखि अन्य राजस्व उठ्न कम हुन्छ। यो विषयलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ।

खर्च कटौती गर्नुपर्छ

चालु खर्च कटौती गर्न निर्मम हुनुपर्छ। चालु खर्च घटाउने के—के उपाय हुनसक्छ त ? अनावश्यक भवन नबनाउने र एउटै भवनमा धेरै कार्यालय चलाउने मोडलमा जानुपर्छ। सामान्ती सोच हटाउनुपर्छ। गाडी, खरिद, मर्मतमा रोक लगाउनुपर्छ। हरेक वर्ष कर्मचारी रिक्त भएपछि पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया हुन्छ। यो वर्ष प्रहरी, सेना, प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अरु भर्ना रोक्नपर्छ। कर्मचारी तथा मन्त्रीकोे जिल्ला, विदेश भ्रमण रोक्नुपर्छ।

कोभिड नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ

बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोभिडमुक्त समाज हुनुपर्छ। यसका लागि प्राथमिकता साथ बजेट छुट्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति, पूर्वाधार र अस्पताल विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ, शिक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। प्राविधिक शिक्षामा फोकस गर्नुपर्छ।  

राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी

बेरोजगारलाई स्थानीय पालिकामार्फत हिसाब गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। बेरोजगारलाई कामसँग जोडेर राहत दिने र काममा फर्काउने गर्नुपर्छ। श्रम र रोजगार क्षेत्रमा पनि पैसा विनियोजन गर्नुपर्छ। सीप र दक्षताका  आधारमा बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर दिने बजेट बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सिड मनी दिने, लक्ष्य किटान गरेर प्रतिफल दिने योजना बनाउनुुपर्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार योजनालगायत कार्यक्रमलाई बैंकसँग टाइअप गर्नुपर्छ। सबैलाई समेटर ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउनुपर्छ। स्थानीय नगरपालिकाले सीपका आधारमा मान्छे र परियोजना छनोट गर्नुपर्छ र बैंकले त्यसका आधारमा ऋण दिनुपर्छ। परियोजना खराब छ भने रोक्नुपर्छ। ब्याजमा निश्चित अनुदान दिएर ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्र्छ। १५ हजारदेखि १५ लाखसम्म बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्या भन्दा ठूलो पुँजीको हकमा धितो राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्र्छ। यो मोडलबाट व्यवसाय तथा उद्यम ग¥यो भने छिटो प्रतिफल मिल्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ।  

कृषिमा बजेट बढाऔं

कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ। कृषिले रोजगारी र छोटो अवधिमा प्रतिफल दिन्छ। कृषिलाई रोजगारीसँग टाइअप गर्नुपर्छ। कृषिमा परिवर्तन ल्याउन ६० मिलियन डलरको विश्व बैंकबाट ल्याएको प्याक्ट परियोजनाले पनि प्रतिफल दिएन। अहिलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो। फर्म दर्ता गर्ने अनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारी मिलेर पैसा खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ। गाई पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, नगदे बाली लगाउने साना र मझौला किसानलाई प्राथमिता दिनुपर्छ। ब्याजमा अनुदान दिने, सावाँ तिर्ने समयलाई पर सार्न सकिन्छ

निजी क्षेत्रको संकटमोचन  

कोरोनाले गर्दा संकटमा परेका उद्योगी– व्यवसायीलाई उकास्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावितलाई सहायता दिनुपर्छ। होटल, रेस्टुरेन्ट दुई वर्ष नभएसम्म पूर्ववत् अवस्थामा फर्किँदैनन् भन्ने कुरा आएको छ। आन्तरिक पर्यटकलाई बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई भत्ता दिएर घुम्न पठाउनुपर्छ। त्यस्तै बैंक, निजी प्रतिष्ठान, गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घुम्न पठाएमा त्यसका आधारमा करमा छुट दिन सकिन्छ। त्यसले पर्यटन व्यवसाय उठाउन सघाउँछ। हवाई तथा सडक यातायातका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।

 कोरोना र लकडाउनले गर्दा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। साना, ठूला उद्योगलाई लक्षित गरी सावाँ, ब्याजसहित विद्युत्, करको विषयमा यथोचित प्याकेज ल्याउनु्पर्छ। यसबाट अर्थतन्त्रको चक्र नियमित प्रक्रियामा आउँछ। त्यसो गर्न सकेनौं भने सस्टेन गर्न सक्दैनौं। यसको असर दीर्घकालीन रुपमा संकट पर्छ। व्यवसायीले उठाएका मुद्दामा छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्छ। व्यवसायीका माग र अजेन्डा उचित छैनन् भने यो कारणले ठिक छैनन् भन्न सक्नुपर्छ। संकटमा परेका उद्योगलगायतलाई सम्बोधन गर्नेगरी अनुदान दिनुपर्छ। सरकार स्मार्ट भएन भने कहिलकाहीं दबाबमा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै लिन सक्छन्। दिँदैदिन्न भनेर मख्खिचुस भएर बस्यो भने झन् संकटमा परिन्छ।

नयाँ योजना नल्याउने

बजेटको स्रोत कम हुने भएकाले आकार पनि सानो गराउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार योजना ल्याउनु हुँदैन। सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। जस्तैः माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भयो भने ग्रिडमा जोडिँदा राजस्व आउँछ। विद्युत् भएपछि उद्योगलाई सघाउ पुग्छ। आगामी आर्थिक वर्ष नै सम्पन्न हुने योजनामा पैसा छुट्याउनु पर्छ।  

(पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तासीन नेकपाका नेता पाण्डेसँग नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ आइतबार