कोभिड–१९ महामारीका कारण हवाई उडान बन्द हुँदा देशभरका विमानस्थलबाट सरकारलाई प्राप्त हुने झण्डै एक अर्ब २० करोड राजस्व गुमेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका ५६ विमानस्थलबाट प्रतिमहिना ६० करोड राजस्व उठाउँदै आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लकडाउनयता उक्त रकम उठाउन पाएको छैन ।
विश्वका दुई सय १८ मुलुकमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथामको उद्देश्यले नेपालले समेत हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लम्बिँदै जाँदा थप राजस्व गुम्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
उडान प्रतिबन्धका कारण नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका तीनसहित २८ विमान कम्पनीका ५० भन्दा बढी, आन्तरिकतर्फका आठ हवाई कम्पनीका र १० हेलिकप्टर कम्पनीका जहाज र हेलिकप्टर ह्यांगरमै थन्किएर बसेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण विमान कम्पनीले समेत मासिक अर्बौंको कारोबार गुमाएका छन् । दुई महिनादेखि उडान बन्द रहँदा हवाई कम्पनीहरु घराशयी बन्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले विमानस्थलमा लिँदै आएको जहाज तथा हेलिकप्टर पार्किङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव ल्याउन लागेकोमा त्यो समेत त्यत्तिकै छ ।
गत वैशाख २८ गते विमान कम्पनीलाई राहतस्वरुप पार्किङ शुल्कमा छुट दिनेबारे प्राधिकरणले निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहुँदा हवाई कम्पनी झनै अन्योलमा छन् ।
प्राधिकरणको बोर्ड निर्णयबाट स्वीकृत भई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकसम्म पुग्न नसक्दा लकडाउन अवधिभरको पार्किङ शुल्कबारे विमान कम्पनी अन्योलमा छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार पार्किङ शुल्क छुटको प्रस्तावबारे सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।
‘बोर्डको बैठकले लकडाउन सुरु भएदेखि हवाई उडान खुलेको एक महिनासम्मका लागि पार्किङ शुल्क र देशभरका विमानस्थलमा रहेका पसल तथा कबलहरुमा ७५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हौं,’ नागरिकसँग क्षेत्रीले भने, ‘मुख्यसचिव हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
हाल चार्टर्ड उडानबाहेकका अन्य उडान पूर्ण रुपमा बन्द रहेको जनाउँदै उनले संक्रमण बढ्दै जाँदा हवाई उडान कम्पनीसमेत प्रभावित बन्दै गएकाले राहतस्वरुप प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको बताए ।
हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए जहाज पार्किङमा लाग्दै आएको शुल्क र पसल–कबलको भाडाबाट हवाई कम्पनी तथा व्यवसायीलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आन्तरिक विमान कम्पनीले लकडाउनअघि प्रति ६ घन्टा एक हजार किलोको एक डलरका दरले जहाज पार्किङ शुल्क तिर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरे विमानस्थलभित्र सञ्चालित हाल बन्द रहेका अन्तर्राष्ट्रियतर्फका झण्डै २० तथा आन्तरिक टर्मिनलतर्फका आठवटा पसल कबलले समेत छुट पाउने छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयद्वारा महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावित क्षति र संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिबारे सुझाव दिन गठित सरकारी कार्यदलले समेत गत वैशाख २२ गते विमान कम्पनीले मासिक चार अर्ब नोक्सानी भोग्दै आएको बताउँदै ११ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । त्यसमा पनि उक्त अवधिको पार्किङ शुल्क र जरिवाना छुट दिनुपर्ने सुझाव थियो ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०३:२३ बिहीबार
