स्वदेशमा सीपअनुसारको रोजगारी नपाउँदा भारत गएका वीरेन्द्रनगर–१४, रतुका खिमबहादुर चपाईं चैत पहिलो साता घर फर्किए । भारत गएको ६ महिनामै कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै थिलोथिलो पार्यो । भारतमा एक हुँदै अर्काेमा फैलिँदै जाँदा कोरोना त्रासका कारण घर फर्किएका उनी अहिले कामविहीन छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण भए पनि तत्कालै उनी रोजगारीका लागि भारत नजाने सोंचमा छन् । रोजगारविहीन बनेका उनी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटप्रति धेरै आशावादी छन् । उनीजस्तै वीरेन्द्रनगर १५ काफलटाकुराका खड्काबहादुर बिसीले पनि सरकारले कार्यकर्ता र पहुँचवालामुखीभन्दा रोजगारमुखी बजेट ल्याउनेमा ढुक्क छन् ।
कोरोनाले रोजगारी गुमाएकाले कोरोना विशेष रोजगारमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि अत्यावश्यक काममा बाहेक अरु काममा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने र कृषिसँगै उद्योग तथा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाए गाउँमै रोजगारी पाउने उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका विषयमा प्रदेश सरकार आन्तरिक छलफलमा समेत जुटिसकेको छ ।
कृषिलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लिएर धेरैले रोजगारी पाउने बिसीको भनाइ छ । ‘तरकारी तथा फलफूल खेतीका लागि मेरो प्रशस्त जग्गा छ,’ उनले भने, ‘खेतीका लागि लगानी छैन ।’ त्यसमा लगानी भए आफू यही रोजगार बन्ने र विदेश जान रोकिने उनको भनाइ छ । द्वन्द्वले विकासलाई केही वर्ष धकलेको भन्दै उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणपछि काम गर्न सकिएन भने कर्णालीको विकास अझपछि धकलिने निश्चित छ ।’ त्यसैले समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा तिव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय बुद्धिजीविले पनि पहिलेभन्दा अहिले बजेटको स्वरूप परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका छन् । कृषिलाई उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने अवसर भएकाले कृषिमा पहिलेभन्दा यस वर्ष बजेटको दायरा बढाउनु पर्ने स्थानीय बुद्धिजीवि सुशील केसीले बताए । ‘झोले किसानले सरकारी अनुदानदेखि अरु सुविधा पाउने कार्य रोक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसान र कृषिमा आउन चाहनेलाई प्रोत्साहन गरी कृषिमा रोजगारी गराउनु पर्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट रोजगारमुखी नभए धेरै स्थानीय बेरोजगार बस्नु पर्ने देखिन्छ ।
कर्णालीको प्रमुख रोजगारीको गन्तव्य भनेको भारत हो । भारतमा कोरोनो तीव्ररूपमा फैलिएपछि २० हजारभन्दा बढी कर्णालीका नागरिक घर फर्किएका छन् । तीमध्ये धेरै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि तत्कालन रोजगारीका लागि भारत नजाने मनसायमा छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटे यही रोजगार गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट ‘कोरोना नियन्त्रित बजेट’ हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण, दोस्रो उत्पादन र तेस्रोमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘अहिले कोरोनाको कहरमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘जसमा स्वास्थ्य साम्रगी, उपकरण र औषधि खरिद, आइसोलेसन, भ्यान्टेलेर र क्वारेन्टिन निर्माणमा बजेट खर्च हुनेछ ।’ यस्तै कोरोना कहरमा मान्छेको जीउधनको रक्षा गर्न उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
‘रोजगार दिने किसिमले कृषि र उद्योगमा केन्द्रित हुन्छौ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा विदेश तथा स्वदेशमै रोजगार गुमाएकालाई राहत पुग्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटका विषयमा अहिले विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ ११:३० सोमबार
.gif)
