रूपक खड्का
कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले विश्वकै अर्थ–व्यवस्था खलबलिएको छ। विश्वको पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायातजस्ता उद्योगमा त नकारात्मक चक्र सुरु भइसकेको छ। लकडाउन कति लम्बिने, निश्चित छैन। विश्वका अर्थशास्त्री, नीति–निर्माता, राजनीतिज्ञ नै अन्योलमा छन्। मानिसको आवतजावत, व्यापार/व्यवसाय सबै बन्द छन्। उत्पादनका अन्य साधनपरिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्न मानव संशाधनको ठूलो महत्व हुन्छ, तर यतिबेला मानव संशाधन नै लकडाउनमा छ। यसले गर्दा वस्तु उत्पादन तथा सेवा, उपभोग, साधन परिचालन, वितरणलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जर्जियावाले अब यो संकुचन सन् १९३० को भन्दा पनि भयानक हुने बताइसकेकी छन्। महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् गम्भीर हुँदै गएकाले सन् २०२० मा गम्भीर आर्थिक संकुचन देखापर्ने उनको अनुमान छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले एक दिन अर्थतन्त्र नचल्दा दैनिक करिब २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सानी हुने बताएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै आधाले घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। आईएमएफले जारी गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’का अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका क्षेत्र पर्यटन, यातायात र वैदेशिक व्यवसाय हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा१ खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने र यसमा संलग्न १३ लाख मानिसलाई असर पर्ने अनुमान छ। विश्वका विमान कम्पनी टाट पल्टने क्रम सुरु भइसकेको छ, जसको उदाहरण आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो विमान कम्पनी भर्जिन एयरलाइन्सले अस्थायी रूपमा कम्पनी डेलोइटलाई सुम्पिएको छ। नेपालका हवाई उद्योग धराशायी भएका छन्, धमाधम रोजगारी कटौती गर्दै छन्। राज्यले लकडाउनपछि कसरी आर्थिक लय समात्न सक्छ भन्ने विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
मानव संशाधनको व्यवस्थापन
लकडाउनका कारण विश्वमा धेरै मानिस बेरोजगार हुने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने २ अर्ब ७० लाख मानिस प्रभावित हुने छन्, जुन विश्वको कार्य–शक्तिको ८१ प्रतिशत हो। विश्वका करिब २० करोड मानिसले पूर्णकालीन रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ। नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब ४ लाख मानिस आउँछन्। औपचारिक तरिकाबाट मात्र करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने यो भन्दा धेरै जना अनौपचारिक तरिकाबाट भारतलगायत देशमा काम गर्छन्, जसको तथ्यांक राज्यसँग छैन। नेपाल श्रम–शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार नेपालभित्रै १० लाख मानिस बेरोजगार छन् भने ७० लाख रोजगारमध्ये ३८ लाख १८ हजार श्रमिक छन्, जसमध्ये दैनिक ज्यालादारीमा श्रम गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ। कोरोनाका कारण नेपालमा करिब ४० लाख मानिस बेरोजगार भइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किने निश्चित छ।
अहिलेसम्म श्रम–शक्तिको ११.४ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन्,तर लकडाउन पछिको अवस्था अझ विकराल हुने निश्चित छ। माथिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा राज्यले उचित नीति बनाएर यसको सम्बोधन गर्न सकेन भने देश ठूलो दुर्घटनातिर लम्किनेछ। राज्यले श्रम–शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरिक रूपमा उपलब्ध हुने स्रोत÷साधनको सदुपयोग गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष योजनासहित कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यस्तो कार्यक्रमको विस्तृत योजना बनाउँदा कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहन गर्न जरुरी छ। नेपालमा योजना राम्रा–राम्रा बन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेकाकारण ती असफल हुन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली स्वदेश फर्किने निश्चित छ। अहिलेसम्म श्रम–शक्तिको ११.४ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन्, तर लकडाउनपछिको अवस्था अझ विकराल हुने निश्चित छ।
यसका लागि राज्यले राष्ट्रिय योजना आयोगको निगरानीमा कुनै एक अर्थशास्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाई लगत संकलन गर्ने, त्यसका आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई काम गर्न सक्छ। यो समितिले कुन–कुन क्षेत्रमा कति–कति मानवसंशाधन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि राज्यले र निजी क्षेत्रले कुन–कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्छ, कस्तो प्रविधि चाहिन्छ आदि इत्यादि आंकलन गर्न सक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। राज्यले ‘टपडाउन’ सिद्धान्तभन्दा पनि ‘बटम अप’ सिद्धान्त ध्यानमा राखी सर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले मानव संशाधनकोउचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राज्यविरुद्ध विद्रोह हुने निश्चित छ, जसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।
कृषिमा आधुनिकीकरण
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रले २६.५ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ।नेपालमा ६३.५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, जसमध्ये २१.५ प्रतिशत (करिब १५ लाख मानिस) कृषि क्षेत्रमा छन्। लकडाउनका कारण तुलनात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रमा कम असर पर्नेआकलन गरिएको छ। तैपनि यो क्षेत्र अछूतो भने छैन। हामी दैनिकसुनिरहेका छौं कि किसानले दिनरात नभनी उत्पादन गर्ने खाद्यान्न, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासु, फलफूल, अन्डालगायत वस्तुको भण्डारण, ढुवानी तथा बजारीकरणमा समस्या आउन थालेको छ। कुखुराका लागि दाना पाउन छाडेको छ। व्यवसायी धमाधम चल्ला नष्ट गर्न थालेका छन्। नेपालको खेतीयोग्य जमिनको करिब ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ छैन। जहाँ खेतीकालागिकिसानवर्षाको पानीमा भर पर्न बाध्य छन्। किसानले समयमा रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, किटनाशकजस्ता अतिआवश्यक चिज पाउँदैनन। राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेषतः उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रशोधन र बजारीकरण, भण्डारण र उचित मूल्यलाई ध्यान दिनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्ने, स्थिर रूपमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाएर अध्ययन र अनुसन्धानमा विशेष जोड दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा अतिआवश्यक उद्योगराज्य आफैंले सञ्चालन गरी निःशुल्क अथवा सहुलियत शुल्कमा रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, किटनाशक औषधि, प्राविधिक साधनजस्ता वस्तुसमयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ। सिँचाइकोव्यवस्था गर्न जरुरी छ, जसका लागि आवश्यक नीति राज्यले बनाउनुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा जम्मा कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अझ वैज्ञानिक, सरल र व्यवस्थित गरी किसानसम्म बिनाझन्झट पुर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत विकास गरी आधुनिक, यान्त्रिक र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकैअग्रसरतामा सुरु गर्नुपर्छ।
त्यस्तै राज्यले कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। व्यवस्थित बजार अभावमाकिसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्। किसानले उचित मूल्य नपाउने र क्रेताले बजारमा किन्दा महँगो तिर्नुपर्ने अवस्था छ। बिचौलिया बीचमा बसेर धेरै कमिसन खाइरहेका छन्। यस्तो स्थितिले किसानलाई उत्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दैन। राज्यले सहकारीमार्फत हरेक गाउँमा व्यवस्थित बजार व्यवस्था गरी किसानको सुरक्षा गर्न जरुरी छ। कृषि उत्पादन गरिसकेपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशोधन र भण्डारणको छ। ठाउँठाउँमा राज्यले आफ्नै लगानीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र प्रशोधनका लागि आफ्नै लगानी अथवा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरी नयाँ–नयाँ प्रविधियुक्तप्रशोधन केन्द्र स्थापना गराउन सक्छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको न्यूनतम वा उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषि बिमाको व्यवस्था गरी किसानलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
उद्यमशीलताको विकास
राज्यले हरेक व्यक्तिलाइ उद्यमी बन्न सिकाउनुपर्छ। उद्यमशीलतासँगै अनुसन्धान र आविष्कारका कुरापनि आउँछन्। उद्यमशीलता नै देश विकासको अनिवार्य सर्त हो। व्यक्तिलाई अरूको काम गर्नुभन्दा आफ्ना लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ। दक्षिण कोरिया, चीन, भारतजस्ता उदीयमान राष्ट्रले पनि उद्यमशीलतालाई पहिलो नम्बरमा राखेर काम गरेको पाइन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। जिडिपीमा धेरै योगदान गर्ने कृषि तथा वन (२६.५ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार (१४.७३ प्रतिशत), रियल स्टेट, भाडा र व्यावसयिक सेवा(११.५३ प्रतिशत), यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण (७.२३ प्रतिशत) जस्ता क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ आविष्कार र अनुसन्धान गरेर काम गर्न सकियो भने देशको उत्पादन र उत्पादकत्व सँगसँगै बृहत्रूपमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको विकास
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र जनताको नैसर्गिक अधिकारकारूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पवित्र संस्थालाई निजीकरण गरिएको छ। जनताले महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा झन्डै ६८ प्रतिशत मानिस शिक्षित छन्, तर ती पढ्न र लेख्न जान्ने मात्र हुन्। लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्था झन्डै २ महिनादेखि बन्द छन्, त्यसको ठूलो असर मानव सभ्यता, संस्कार र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। नेपालको शैक्षिक प्रणाली व्यावहारिक र जीवनोपयोगी देखिँदैन। शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न सकिएन भने त्यसले देशको विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। त्यसकारण शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र संस्कारयुक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावहारिक बनाउन सक्नुपर्छ। प्रविधिलाई सहीरूपमा उपयोग गर्न सकियो भने यसले जीवनलाई सरल, सभ्य र संस्कारी बनाउँछ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति नाजुक छ। सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधि, डाक्टर, औजारउपलब्ध छैनन् भने निजी अस्पताल सरकारले भनेको मान्दैनन्। निजी अस्पतालको शुल्क महँगो भएका कारण गरिबले उपचार पाउने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा पनि राज्यले कुनै प्रभावशाली नीति अगाडि सारेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले कसरी जनताको नैसर्गिक हक सुनिश्चित गर्न सक्छ ?बरु सरकार तत्काल गर्नुनपर्ने काममा अल्झिएको आभास हुन थालेको छ, जसको परिणाम भयावह हुन सक्छ। नेपालको जिडिपीमा झन्डै ८.८१ प्रतिशत योगदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर निःशुल्क बनाउन जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै जिडिपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण व्यवसाय (७.७७ प्रतिशत), उद्योग (५.५९ प्रतिशत), बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय (६.३२ प्रतिशत), होटल र रेस्टुरेन्ट (२.०५प्रतिशत) लाई पनि राज्यले विशेष प्याकेज घोषणा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।
(उपप्राध्यापक, अर्थशास्त्र, ख्वप कलेज)
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७७ ०२:५७ शुक्रबार