काठमाडौं- स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालय र उद्योगीहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार आयात निर्यात, भन्सार महसुल, अनुदान लगायतमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको सुरु गरेको हो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले चीनि उद्योगको लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चीनि उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिइएको बताए। उनले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चीनिको माग घटेको तर त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा थप सुविधा दिन सक्ने ठाउँ नरहेको बताए।
मन्त्रालयका अर्का सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले आयातित चिनिमा ४० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको तर अझै ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउने ठाउँ रहेको बताए। तर स्वदेशि उद्योगको संरक्षणका लागि आयातमा कोटा तोक्नु नै उत्तम हुने उनले बताए।
समितिको बैठकमा अन्य उद्योगको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। उद्योगीहरुले नेपालका उद्योगहरुको संरक्षणका लागि सरकारले अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन्। चीनि उद्योग बाहेक टेलिभिजन उद्योग, कपडा उद्योग, लगायत अन्य उद्योगका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सरकारले थप भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले टेलिभिजन उद्योगमा सरकारले कुनैपनि अनुदान नदिएको बताए। उनले स्वदेशमै टेलिभिजन उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो पर्ने बताए। टेलिभिजनको कच्चापदार्थ आयतमा तयारी टिभीमा भन्दा महँगो भन्सार पर्ने भएकाले टिभी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले नेपालमा वार्षिक ६०/७० हजार थान टेलिभिजनको बजार रहेको तर स्वदेशमा उत्पादन हुने टेलिभिजनले आयातित टेलिभिजनसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। स्वदेशमै उत्पादन हुने टेलिभिजनको लागत महँगो पर्दा सबै उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
उद्योगीहरुले सरकारले तयारी वस्तु आयात र पदार्थ आयातमा लगाउने भन्सार दर एकै हुन नुहने बताएका छन्। उनिहरुले कुनैपनि उद्योगको लागत अन्तशुल्क कै कारण उच्च रहेको र यसले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ १२:१६ बुधबार