काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामि बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
उनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायबाट अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रको समग्र रुपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिनुपर्ने उनले बताए। कृषिको आधुनिकिकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आवश्यक रहेको बताए। यस्तै कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने र साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भट्टराईले बताए।
यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पस्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। यस्तै पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन नसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर एफडिआई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए। उनले विकास खर्च बढ्न नसक्नुको विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नपुर्ने बताए। उनले भने ‘विकास खर्च सार्वजनिक खर्च ठिक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं। यस्तै भइराखेको छ। यसको निम्ति सायद यहाँकै पालामा कतिपय ढंगले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन आएको पनि हो। त्यो सार्वजनिक भएको छैन र त्यो फाट्टफुट्ट मैले सुने अनुसार त्यहाँ राम्रै सुझावहरु दिइएको छ भन्ने पनि छ। त्यसलाई लागू गरेर जाँदा राम्रो होला। ’ यस्तै बजेटले सांसद विकास कोषको विषयमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले उक्त कोषका कारण सांसदहरुको बेइज्जत भइरहेकोले कि त निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदल्नु पर्ने नभए कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने ‘म त्यसको पक्षमा त होइन तर मेरो सुझाव के हो भने कि त हामीले निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं, र सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन उनिहरुलाई मन्त्री हुने अभिलाशा पनि हुँदैन यसपछि चुनावि खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनको निम्ति बढि बाचा बन्धन तिनले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ नत्र अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत चाहिं सांसदहरुलाई बडो ह्युमुलेसन हुने अवस्था चाहिं छ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रुपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडि मुलुकहरुमा बेरोजगारी बढने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने बताए। उनले बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्ने भन्दै बजेट मार्फत नै यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र यस्तो अवस्थामा त्यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने बताए। यसबाहेक मल्टिल्याटरल सपोर्ट (वल्र्ड बैंक, आइएमएफ, एडिबी) लागयतबाट सहयोग आएपनि विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नहुने अथवा बाइल्याटरल सपोर्ट घट्न सक्ने भएकाले यसको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नआउने र रेमिट्यानस समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा संचिति कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदमा समेत समस्या पर्ने बताए। यसलाई पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने पाण्डेले बताए। उनले बजेटले चालु खर्च कटौतिमा ध्यान दिनुपर्ने समेत जोड दिए।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कोरोन भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु फर्किदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने मात्र नहुने बताए। उनले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पार्ने तर त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणलीमा नै असर गर्ने बताए। त्यसैले बजेटले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजस्वमा चाप परेको र यसले दिर्घकाल सम्म असर पार्ने बताए। उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायाता परिचालन मार्फत रकम जुटाउने कोसिस गरिराखेको समेत बताए।
बाहिरबाट स्वदेश फर्कने नागरिक र देशभित्र बेरोजगार भएकाहरुको लागि व्यवस्थापन गर्न कोष निर्माण गर्ने र बैंक मार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा बैठकमा सहभागि सांसदहरुले जोड दिए। कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अर्थतन्त्रलाई सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने र बजेटले पुरानो प्रवृति भन्दा नयाँ मोडालिटी अपनाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन्।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ ११:०० सोमबार