काठमाडौं - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तता दिने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई लकडाउनअघि एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो। कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएकाले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा विकासे आयोजनाको बजेट घट्ने सम्भावना देखिएकाले मन्त्रालयले नयाँ आयोजनाभन्दा पुरानैलाई निरन्तता दिने योजना बनाएको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद शर्माले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजनाभन्दा पुरानैलाई निरन्तरता दिनेतर्फ तयारी गरिरहेको बताए। ‘सरकारको प्रथामिकतामा पनि भौतिक पूर्वाधारभन्दा अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य, रोजगारी पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकासे आयोजनाको बजेट पनि घट्ने देखिन्छ।’ विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्नेछ। महानिर्देशक शर्माले विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै रेमिट्यान्स, राजस्व, वैदेशिक सहायता र सहुलियत ऋण लगायत क्षेत्रमा व्यापक असर देखिएकाले विभागको बजेट घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरे।
‘अहिले यति नै बजेट घट्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त सिलिङमै रहेर तयारी गरिरहेका छौं। बजेटको विषयमा व्यापक छलफल भएसँगै कति विनियोजन हुने टुंगो लाग्नेछ ।’ विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका क्रमागत आयोजना तथा पुरानै आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन हुने बताए। ‘अहिले हजारौं आयोजना सञ्चालनमा छन्। त्यसैले तिनैलाई मध्यनजर गरेर बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विभागले राष्ट्रिय गौरव र अन्य क्रमागत योजनालाई आगामी आवमा आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।’ विभागले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली, कोसी करिडोर, मदन भण्डारी लोकमार्ग लगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ।
उपमहानिर्देशक सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा विकास बजेट खर्च हुन नसकेकाले पनि बजेट रकमान्तर हुने अवस्था आउने बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभागको विकास खर्च ३१ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘लकडाउन कायमै रहेकाले यो वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च नहोला कि भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ सरकारले चालु आवको विकास बजेट रकमान्तर गर्छ कि गर्दैन हेर्न केही समय कुर्नुपर्छ। सरकारले यो वर्ष सडक, रेल तथा जल यातायातको लागि एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रथामिकतामा फेरबदल देखिने पक्का छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०७:३८ बिहीबार