अर्थ

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा अनुदानको चामलमा कालोबजारी

डोल्पा- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लकडाउनको बेला चामलमा बढाएको मूल्य वृद्दिको डोल्पाका नागरिकले विरोध जनाएका छन् । विश्व महामारीको समयमा राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै चामल बिक्रीमा कालोबजारी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जापानी चामलमा एक्‍कासी मूल्य बढाएर असुली गर्न थालेपछि विरोध गरिएको हो।

तीन दिन पहिलासम्म दशप्रतिशत छुटमा बिक्री भइरहेको जापानी चामलको मूल्य आइतबार बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ। विगतमा ४ हजार ४०० मा बिक्री भएको चामल दश प्रतिशत छुटसहित ३ हजार ९ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको संस्थानले फेरी ह्वात्तै पाँच हजार पुर्‍याएपछि महंगो मूल्यमा चामल बिक्री गरिरहेको स्थानीय हरिरुप रोकायाले बताए।

लकडाउनमा चामलको माग बढेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मूल्य बढाएर कालोबजारी गरेको स्थानीयको आरोप छ। हाल जिल्लामा २४ सय क्वीन्टल चामल मौज्दात छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले आफूहरुले माथिको आदेशअनुसार मूल्य बढाएको बताए । लकडाउनसंगै जापानी चामलको माग बढिरहेको बेला एक्कासी मूल्य बढाएर कालोबजारी हुन थालेपछि जापानी चामलको बिक्री समेत घटेको छ । उनका अनुसार डोल्पामा हाल सबै क्षेत्रमा जापानी चामलको माग बढी रहेको छ ।

लकडाउनको समयमा जापानी चामलको माग बढ्दा मौकामा फाइदा लिन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामलको भाउ बढाएर कालोबजारी गरेको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले आरोप लगाए । बुढाले भने, 'पीडाको घडिमा गलत फाइदा लिने संस्थानलाई कारवाही हुनुपर्छ। ‘हिजो बिक्री भएन भनेर हल्ला गर्नेले आज किन मूल्य बढाउने यस्तो दुःखको समयमा साथ दिनुको साटो रातारात मूल्य बढाउनु नागरिकको हितविपरित भएको छ ।'

जिल्लामा खाद्यान्नको मौज्दात राम्रो छ । चामलको मूल्य बढाएको बारे संस्थानसँग बुझेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेस सुनारले जानकारी बताए । दैनिक ३० क्वीन्टलभन्दा बढी बिक्री भइरहेको संस्थानको दाबी छ । यस वर्ष मात्रै ढुवानी हुनुपर्ने जिल्लाको कोटाको १८ हजार चामल एक हजार मात्रै ढुवानी भएको छ । हाल जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पा शाखामा ३ हजार, जुफालमा दुई हजार र काईगाउँमा ६ सय क्वीन्टल मौजाद चामल छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७७ ०५:२४ शनिबार

राहत खाद्य_संस्था कालोबजारी लकडाउन