सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश योजना आयोग प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) तयार पारेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिएको हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार गर्दै मानव पुँजीको विकास र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यसहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी ‘संसारको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने सोचलाई साकार पार्ने, कर्णालीबाट उत्पत्ति भएको भाषा, संस्कृति र कलालाई सम्बद्र्धन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सृदृढ पार्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा अघि बढ्ने संकल्पका साथ प्रदेशको पहिलो पाँचवर्षे योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन, पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, सूचना सञ्चार र डिजिटल कर्णाली, सुशासनलाई योजनाको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको दिगो, फराकिलो र तीव्र विकासको सोच, नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार गर्दै दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने लक्ष्य, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, दिगो, फराकिलो र तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास, कर्णालीबासीलाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य योजनामा राखिएको छ ।
योजना अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र कर्णालीको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ११.१, उद्योग क्षेत्रको ३२.२, सेवा क्षेत्रको १०.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको २८.४, निजी क्षेत्रको २८, सामाजिक क्षेत्रको ४३ प्रतिशत योगदान पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ११४७ डलर
कर्णाली प्रदेशमा हालको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा ६०६ अमेरिकी डलर छ । पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म वार्षिक आय प्रतिव्यक्ति एक हजार एक सय ४७ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य छ । यस्तै, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २९ बाट १८ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या ५१ बाट २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रदेश योजना आयोगले लिएको छ ।
कर्णालीको ९५ प्रतिशत परिवारलाई आधारभूत खानेपानी सुविधामा पहुँच पुर्याउने, सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ९० प्रतिशत परिवारलाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउने, ३३ प्रतिशत जमिनमा वर्षभरी सिँचाइ पुर्याउने, प्रदेशभर पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ ।
योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म रोजगारीमा औपचरिक क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशत पुर्याउने, श्रम उत्पादकत्व २४ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको छ ।
औसत आयु ७० वर्ष, साक्षरता दर ९५ प्रतिशत
योजनामा अबको पाँच वर्षभित्र प्रदेशका नागरिकको आयु औसतमा ७० वर्ष पुग्ने गरी काम गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै, बाल मृत्युदरतर्फ प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५८ बाट ३५ मा झार्ने लक्ष्य छ । कम तौल भएको पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ३५.६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै, स्वास्थ्य बिमामा ६३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आवद्ध गराइने लक्ष्य योजनामा छ ।
शिक्षातर्फ आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म ९५ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य छ । १५ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका युवाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल औसतमा साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ भने १५–२४ वर्ष समूहका युवाहरुको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ ।
यस्तै, आधारभूत तहमा भर्ना दर ९८ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ६५ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १९ प्रतिशत खुद भर्नादर पुर्याउने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा बेरोजगारी दर ९.७ बाट ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि प्रदेश योजना आयोगको छ ।
हाल यो प्रदेशमा शारीरिक तथा मानसिक वा यौन हिंसा पीडित महिला १९.१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म यो संख्या ९.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । हाल आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेको परिवार २२.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
रणनीतिमा योजना बैंक निर्माणदेखि पारदर्शी सुशासन
योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउने उल्लेख गरेको छ । आयोजना बंैक स्थापना गरी रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत पूर्वाधार वातावरण अनुकूल हुने गरी निर्माण गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक तथा वैदेशिक स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गर्ने रणनीति आयोगले तयार पारेको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता एवं समावेशीकरणका माध्यमबाट सीमान्तकृत समुदाय र क्षेत्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने, युवालाई रोजगारी दिन अनिवार्य न्यूनतम आय कार्यक्रम अघि बढाउने, प्रदेश निर्माणमा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउने, आम नागरिकप्रति जवाफदेही, स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासनमार्फत सुशासकधन कायम गर्ने रणनीति पनि आयोगले बनाएको छ ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७६ ०४:२० मंगलबार