बाजुरा - जिल्लामा प्राप्त प्रदेश सरकारको बजेट सबैभन्दा कम खर्च देखिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको चालुतर्फ २३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्च देखिएको छ।
चालु र पुँजीगत दुवै तर्फबाट बजेट खर्च अनुपात हेर्दा संघीय सरकार र स्थानीय तहको भन्दा प्रदेशको निकै न्यून मात्रामा मात्र बजेट खर्च देखिएको निमित्त कोष नियन्त्रक धनबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। फागुन मसान्तसम्म स्थानीय तहले ५० प्रतिशत माथि बजेट खर्च गरिसकेका छन्। प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ प्राप्त कुल २७ करोड ९५ लाख ८९ हजार बजेटमध्ये एक करोड ५७ लाख ५५ हजार चार सय २९ रुपैयाँ अर्थात ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फको कुल ५० करोड ९० लाख पाँच हजारमध्ये ११ करोड ६० लाख ९२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ अर्थात २३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगततर्फको सात करोड ५६ लाख ९८ हजारमध्ये दुई करोड ९२ लाख ६८ हजार एक सय २६ रुपैयाँ अर्थात ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। ढिला स्वीकृति आउने र काम गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्ने गरेकाले प्रदेशको बजेट निकै कम खर्च देखिएको हो। स्थानीय तहमा भने पुँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत र चालुतर्फ ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालुतर्फको कुल चार अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ६६ हजार पाँच सय ७२ मध्ये फागुन मसान्तसम्म दुई अर्ब ४१ करोड ९९ लाख पाँच हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ अर्थात ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
नौवटै स्थानीय तहको कुल पुँजीगततर्फको तीन अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४४ हजार ८९ रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ३६ लाख ६४ हजार ४२ रुपैयाँ अर्थात ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेका छन्। आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहले बजेट खर्च गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको बजेट खर्च हुने नहुनेमा अनिश्चित छ। निर्माणतर्फको बजेट भएकाले पनि काम सम्पन्नपछि भुक्तानी दिनुपर्ने हुँदा कम बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका कोष नियन्त्रक धनबहादुर थापाले बताए।
ढिला सम्झौता हुने र असारमा मात्र भुक्तानी लिने गर्दा बजेट खर्चको अनुपात कम देखिए पनि बजेट खर्च गर्न असार नै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले बजेट कार्यान्वयनमा झनै चुनौती थपिने देखिएको छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७६ ०२:५४ आइतबार