ओखलढुंगा - जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा परिसरमा रहेको कवाडी सामान प्रमुखको ठाडो आदेशमा बिक्री गरेको पाइएको छ। समन्वय समिति प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठको ठाडो तोक आदेशमा ६ ट्रक कवाडी सामान जम्मा अढाइ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ७ मा भएका प्रावधान पूरा गरेर मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही परिच्छेदको नियम ५७ मा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने ठहरिएमा मात्र कार्यालय प्रमुखले लिलाम बिक्री गर्ने उल्लेख छ। तर यहाँ प्रमुख श्रेष्ठको ठाडो तोक आदेशमा कवाडी सामान बिक्री गरिएको छ।
कार्यविधि अनुसार कुन कुन सामान बिक्री गर्नुपर्ने, काम लाग्ने र नलाग्ने सामानको सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ । सूची बनाएपछि लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी कायम गरिएको न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गरी बिक्री गर्नुपर्छ। तर कार्यविधि मिचेर कौडीको भाउमा वीरगन्जका दिलीप चौधरी नाम गरेका व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको छ।
२०७५ पुस १५ गतेको रसिद नम्बर १३१ मा एक लाख आठ हजार ६ सय रुपैयाँ र २०७५ माघ १५ गते रसिद नम्बर १५१ बाटएकलाख ३५ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ गरीदुई लाख ४४ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँमा६ ट्रक कबाडी बिक्री गरिएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार कवाडी टिन तीन हजार चार सय ९३ किलो, फलाम पाँच हजार दुई सय १८ किलो, सिल्वर ६० किलो र ब्याट्री दुई सय ६ किलोकवाडी संकलकलाई बिक्री गरिएको पाइन्छ।
कागजमा नौ टन सामान बिक्री गरेको उल्लेख भए पनि त्योभन्दा चारगुणा बढी कवाडी बिक्री भएको स्रोतको दाबी छ। कार्यालय परिसरमा रहेको काम लाग्ने ट्र्याक्टरको ढाला, झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने सामाग्री लगायतपनि बिक्री गरिएको स्रोतको दाबी छ। लिलाम गरिएका अधिकांश सामान फर्निचर, फलाम, तारजाली र टिनका थिए । एउटा गाडीमा कम्तीमा पनि आठ टनदेखि १० टनसम्म सामग्री लोड गरेर पठाइएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जिल्ला समन्वय परिसरबाट ६ वटा ट्रकमा कवाडी लोड गरेर पठाइएको थियो ।बिक्री गरिएका सामग्रीको बजार मूल्य ५० लाख हाराहारी रहेको स्रोतको अनुमान छ।
कार्यालय परिसरमा रहेका कवाडीसामानको मूल्य यकिन गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको कारण उल्लेख गरी कवाडी संकलनकसँग वार्ता गरी उचित मूल्यमा बिक्री गर्न २०७५ कात्तिक १४ गते समन्वय समिति प्रमुख श्रेष्ठले तोक आदेश दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा समन्वय समितिले बिक्री गरेको सामान नियमअनुसार नभएको उल्लेख छ।
महालेखालेलिलामसम्बन्धी कुनै निर्णय लेखापरीक्षणको लागि पेस नभएको जनाएको छ। त्यसरी लिलाम भएका कवाडी सामानको न्यूनतम मूल्यांकन, परिमाण, प्राविधिक मूल्यांकन नभएकोले प्राप्त भएको आम्दानीमा आश्वस्त हुने अवस्था नदेखिँदा यस सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणप्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ७ मा भएका प्रावधान पूरा गरेर मात्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही परिच्छेदको नियम ५७ मा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, नियम ५८ मा परल मूल्य खुलेकोमा तीन लाख रुपैयाँसम्म र परल मूल्य नखुलेकोमा हाल मूल्यांकन भएको मूल्यमा एक लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै गरेर चार लाख रुपैयाँसम्मका मालसामान आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, सञ्चय अधिकृत, भण्डार अधिकृत वा भण्डार सहायकको समेत राय लिई कार्यालय प्रमुखले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०५:४१ मंगलबार