काठमाडाैँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेको प्रावधानलाई बैंकरहरुले ‘सुधारतर्फको एक पाइला’ भनेका छन्।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउँदै तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदारलाई स्थायित्व दिन नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बताएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फतभएका सुधारले बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई काम गर्न सहज हुनेनेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। ‘हजाराैँ माइलकोे यात्रा पनि एउटा पाइलाबाट थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैँक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो पारेको छ। बैँकर्सका केही सहस्या सम्बोधन भएका छन् भने बाँकी आगामी दिनमा हुने आस गरेका छाैँ।’
नयाँ व्यवस्थाले बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्न केही खुकुलो हुने उनले बताए। नयाँ व्यवस्थाले साना तथा मझौला कर्जा प्रवाहमा सहज भएकोसानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले बताए। बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बंैकलाई मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न पटकपटक अनुराध गर्दै आएको उनले बताए। ‘हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्न तयार छौं, तर नयाँ व्यवस्थाले सबं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थामाकृषि, पर्यटन तथा मझौला व्यवसायमा ५० लाखदेखि दुई करोडसम्म कर्जा करचुक्ता प्रमाणपत्रबिनै दिन सकिने व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह बढ्छ।’
त्यसैगरी, विप्रेषणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री वर्षैभर खुला गर्नै निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने उनले बताए। विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज र सरलीकरण गर्न एकलविन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको बैंकको विदेशी विनिमय इकाइलाई प्रभावकारी गर्ने निर्णयले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप राहत हुने उनले बताए। अर्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यसअघि बैंकहरुलाई कायम गरिएको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई निरन्तरता दिएको अध्यक्ष दाहालले बताए।
मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको स्प्रेडदर गणना विधि परिवर्तन गर्ने व्यवस्था, काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जासम्बन्धी प्रावधान र कर चुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको उनले बताए। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि अर्धवार्षिक समीक्षालाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले नयाँ व्यवस्था अुनसार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्ने रकमबाटएउटा कम्प्युटर, लुगा कपडा वितरण गर्नुभन्दा विपन्न वर्गको आयस्तर माथि उकास्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
उक्त शीर्षकको रकमबाट छिमेकले सुनसरीमा नमुना गाउँ बनाउन थालेको भन्दै उनले अन्य संस्थाले पनि नयाँनयाँ क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने सुझाए। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपछि मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थाले बैंकिङ पहुँच वृद्धि हुने उनले बताए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७६ ०४:१५ बुधबार