काठमाडौं - निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनपर्ने माग राख्दै सोमबार धर्ना दिएका छन्। पटकपटकको आश्वासनपछि पनि निजी शिक्षण संस्था उक्त योजनामा सहभागी नभएपछि शिक्षकले दबाबस्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन्।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको नेतृत्वमा निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकले दिनभर धर्ना दिएको अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए। ‘शिक्षण संस्था सञ्चालक, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि योजनामा सहभागी हुन नपाएपछि आन्दोलनको सहारा लिएका हौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार योजनामा सहभागी हुन पाउने माग राखी अघिल्ला श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई दुईपटक र अहिलेका श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवलाई युनियनले एकपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। ‘अनेक उपाय गर्दा पनि उक्त योजनामा सहभागी हुन नपाएपछि पुनः कोषको ध्यानाकर्षणका लागि धर्ना कार्यक्रम राखेका हौं,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि भएन भने अब शिक्षण संस्था बन्दसमेत गर्न सक्छौं।’
२०७५ मंसिर ६ मा कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म १२ हजार दुई सय ५३ रोजगारदाता र ती निकायमा काम गर्ने एक लाख ५० हजार सात सय नौ श्रमिक सहभागी भएका छन्।
आर्थिक भार थपिने भन्दै निजी शिक्षण संस्था योजनामा सहभागी हुन मानिरहेका छैनन्। संघका अनुसार हाल देशभरिका निजी शिक्षण संस्थामा करिब साढे दुई लाख कार्यरत रहे पनि आधाजतिले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँछन्। अघिल्लो वर्ष सरकारले जुनसुकै उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्धारण गरेको थियो।
यद्यपि शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गराउनेसरह हुने उल्लेख छ। कानुन अनुसार सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकसरह पारिश्रमिक पाउनुपर्ने निजी शिक्षण संस्थाका शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउन नसकेपछि अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उक्त योजनामा सहभागी हुनेबित्तिकै निजी शिक्षण संस्थाले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र शिक्षकको ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ। जसले गर्दा शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि हुन्छ। कोषमा योगदान गर्न थालेपछि मात्र शिक्षकले योजनाबाट उपलब्ध हुने सुविधा पाउँछन्।
सरकारले २०७५ को चैत ६ देखि उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि योगदान गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानकर्ताको चासोले रोजगारदातासमक्ष दबाब बढ्दै जाने बताए। ‘कानुनमार्फत पनि रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा कोषमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउँदैछौं,’ उनले भने।
कोषका अनुसार हालसम्म १२ हजार दुई सय ५३ रोजगारदाता र ती निकायमा काम गर्ने एक लाख ५० हजार सात सय नौ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशभरिका करिब नौ लाख उद्योग, प्रतियठानमा ३४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्। ठूलो संख्याका उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा सहभागी नहुनुको कारण न्यून पारिश्रमिकलाई लिने गरिन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग, प्रतिष्ठानले कोषमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको बताइन्छ।
कोषकी निर्देशक रमा भट्टराई कोषमा सूचीकरण नहुनेलाई कानुनले नै कसूर ठान्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको बताउँछिन्। योजनामा सहभागी भएकामध्ये निधन भएका ६ जनाका परिवारलाई कोषले सुविधा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ। त्यस्तै ६६ जनाले औषधी उपचार र दुई जनाले सात जनाले दुर्घटना खर्च प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:५४ मंगलबार