काठमाडौं - व्यवस्थित बसोबासका लागि उपयुक्त विकल्पको रुपमा हेरिएको अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङको व्यापार सुस्ताएको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार सय १५ वटामात्र हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको लिखत पास भएको छ। पोहोर वर्षभरमा पाँच सय ३४ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको लिखत पास भएको थियो। त्यसअघिको वर्षको तुलनामा यो तथ्यांक कम हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यो तथ्यांक सात सय ६२ थियो।
नेपाल घरजग्गा व्यावसायी संघका महासचिव भेषराज लोहनी भूकम्पपछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको परियोजना नै सञ्चालनमा नआएको र निर्माण सम्पन्न भएकोमा पनि भूकम्पको समयमा भएको सामान्य क्षतिलाई बढाइचढाइ गरेर गलत प्रचार गरिँदा असर पुगेको बताउँछन्। ‘अपार्टमेन्ट र हाउजिङको सामान्य भित्ता चर्किएको अवस्थालाई पनि ड्यामेजै भनेर प्रचार गरियो, त्यसले भएकै पनि बिक्री हुने कुरामा गाह्रो पर्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ निर्माणको लागि सरकारका पछिल्ला नीति–नियम बाधक बने।
पोहोर वर्षभरमा पाँच सय ३४ हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको लिखत पास भएको थियो।
उनले सरकारले भूकम्पछि व्यवसायले केही गति लिन लागेको बेला जग्गा प्लटिङमा प्रतिबन्ध लगाएको र पछि प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनाए पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न दुई वर्षसम्म लाग्ने कारणले गाह्रो पारेको बताए। ‘पहिलो भनेको समयमा जग्गा पाउन सकिन्न। दोस्रो, जग्गा पाए पनि विभिन्न स्वीकृतिका प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समयमा काम त हुन्न नै, लागत समेत बढ्छ।’ लोहनीले यो एकातिर लागत बढ्ने अर्कोतिर बैंकिङ कर्जामा व्यवसायीलाई धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशतमात्र कर्जा दिने व्यवस्थाका कारण लगानी गर्ने वातावरण नै नभएको बताए। उनले भने, ‘बैंकको मूल्यांकन यसै पनि कम हुने हुँदा व्यवसायीका हातमा २० प्रतिशत जस्तो पर्छ। थप ८० प्रतिशत लगानी गरेर कसरी व्यवसाय चलाउनु !’
परियोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने तर ऋणको ब्याज सुरुदेखि नै तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि थप परियोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले व्यवसायीलाई धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था भए काम गर्न सहज हुने बताए। लोहनीले व्यवसायीमात्र नभएर अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका ग्राहकले समेत आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र घरकर्जा लिने व्यवस्थाका कारण किन्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। संस्थागत रुपमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको तर व्यक्तिगत रुपमा व्यवसाय गरिरहेकालाई छुट दिएको आरोप छ।
‘व्यक्तिगत तवरले जग्गा प्लटिङदेखी आवास निर्माण गरेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित संस्था दर्ता प्रक्रियामा आई कर तिरेर व्यवसाय गर्छौं भन्दा पनि व्यवसायमैत्री नीति–नियम बनेनन्।’ संघको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म करिब तीन सय मात्र हाउजिङ र अपार्टमेन्ट छन्। भूकम्पअघि नै स्वीकृती लिएका करिब पाँच सय हाउजिङ र एक हजार युनिट अपार्टमेन्ट निर्माणको चरणमा भए पनि पूरा भएका छैनन्। उनले अहिलेकै प्रक्रियामा अब कुनै पनि परियोजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताए। हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि स्वीकृति दिँदै आएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिलेसम्म तीन सय अपार्टमेन्टको लागि मात्र स्वीकृति दिएको बताउँछ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुभाषचन्द्र अर्याल पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट पनि स्वीकृति लिन सकिने प्रावधानका कारण प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिने क्रम कम भएकाले नियमन र अनुगमन गर्न पनि गाह्रो परेको बताउँछन्।
‘स्थानीय तहले आफू मातहतको भूमिको निर्णय आफैं गर्ने भन्दै अधिकार प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘यो दोहोरो व्यवस्थाले हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टलाई व्यवस्थित गराउन गाह्रो परेको छ।’ अर्यालले कतिपय व्यवसायीले स्वीकृतिबिनै पनि निर्माण अगाडि बढाएको कारण कारवाहीमा समेत समस्या आएका बताए।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०४:०४ सोमबार