गणेश विशु /डिबी बुढा
वीरन्द्रनगर - कर्णालीका किसानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसाय विकासमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उक्त कार्यक्रम बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने छ। कार्यक्रमका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ। लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेगरी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने छन् भने यस्ता कर्जाको प्रतिऋणी सीमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा एक करोड रूपैयाँसम्म हुने कर्णाली प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म हुनेछ। साथै कर्जाको भुक्तानी अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंकले तोक्न सक्नेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनका लागि बैंकले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछ। मन्त्रालयले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ। कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, बिमा प्रिमियमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइने छैन। बैंकको नियमानुसार धितो लिइ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको बिमा गर्नु पर्नेछ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेकको बिमा शुल्क सम्बन्धित ऋणीले बेहोर्नु पर्नेछ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी बिमा सम्बन्धमा बैंकले प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको नियमन र निर्देशनको परिधिभित्र रही स्पष्ट नीति र प्रक्रिया बनाई लागू गर्न सक्ने छ। ऋणीले अवधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यस्ता सुविधा रोक्का गर्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता ऋणीको सुविधा रोक्का राख्नु पर्नेछ। लक्षित ऋणीलाई बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा मन्त्रालयबाट अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा मन्त्रालयबाट सात प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने ब्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ। तर, संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका कृषकले ब्याज अनुदान सुविधा पाउने छैनन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णाली सरकारले गरिब तथा विपन्न किसानका लागि विशेष अनुदान, मध्यम किसानका लागि सहुलियत अनुदान र ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताइन्। ‘किसानलाई शून्यमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गर्नेबारे छलपल भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट् बैंकको मापदण्डले त्यसो हुन दिएन। त्यसैले सात प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेका हौं।’
बैंकले आफ्नो विधिअनुसार ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। उक्त कार्यक्रमका लागि अहिले कर्णाली सरकारले तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले कर्णाली सरकारले कृषिमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको बताइन्। बैठकले अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिपबोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता केसीले थपिन्, ‘यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा थिएन। विविध बजेटबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। प्रस्ताव आइसकेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटको टुंगो लाग्ने छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०३:२७ आइतबार