काठमाडौं - नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध जारी भएपछि बलपूर्वक साइट क्लियर गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि दुई दिनजति पर्खने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए। ‘साइट क्लियरका लागि बुधबार स्थानीयसँग गरिएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बिहीबार पुनः सांसद भूमि त्रिपाठीलाई सँगै राखेर स्थानीयसँग छलफल गर्दैछौं। त्यसपछि पनि कुरा नमिले साइट क्लियरका लागि प्रशासनिक प्रक्रियामा जान्छौं।’ उनले मुआब्जा वितरण भइसकेको साइटमा समेत काम गर्न नपाएको बताए।
सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आयोजनाले काठमाडौंतर्फ दुई सय ६६ र धादिङतर्फ ४४ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौंतर्फको पूरै र धादिङतर्फ १७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको खरेलले बताए। धादिङतर्फको सबै जमिन गुठीको भएको उनको भनाइ छ। गुठीको नाममा रहेको जमिनमा समेत विवाद सिर्जना गरी सरकारले निकै महत्व दिएको आयोजनालाई अवरोध गर्दा देशmलाई घाटा भइरहेको छ भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक रहेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्।
कानुन विपरीत मुआब्जाको दरमा विवाद निकालेर काममा अवरोध पारिएको खरले बताउँछन्। कानुनले गुठीको जग्गालाई मुआब्जा दिँदा तोकिएको मूल्यको ३३ प्रतिशत रकम उपभोग गर्नेलाई दिने व्यवस्था गरे पनि स्थानीयले भने त्यसभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने माग गरी काम सुरु गर्न अवरोध गरिरहेको बताइएको छ।
स्थानीयको अवरोधले कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानीज ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले साइट क्लियर गर्न माग गर्दै पटकपटक पत्राचार गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
‘मुआब्जाको विवादले गर्दा अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काममा दुई महिना ढिला भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने, ‘जसले गर्दा एकातिर आयोजना समयमा सक्न समस्या हुन्छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रूपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रूपैयाँसम्म तोकिएको छ भने काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रूपैयाँसम्म दिइएको छ। काठमाडौंतर्फ भने अब मुआब्जा दिन बाँकी नभएको आयोजनाले जनाएको छ।
धादिङतर्फको १७ रोपनीसहित काठमाडौंतर्फको घर, जग्गालाई समेत गरी अहिलेसम्म पाँच अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको खरेलले बताए। काठमाडौंतर्फ १३ पक्की घर ४० वटा टहरा भत्काउन मुआब्जा दिइएको थियो। उक्त आयोजना ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। उक्त सुरुङमार्ग सडकतर्फ नेपालकै पहिलो हो। जसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना गएको नोभेम्बर १४ देखि सुरु भएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जाइकाले सहुलियत ब्याजमा १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता भएलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले सबै तयारी पूरा गरेको र आवश्यक उपकरण ल्याइसकेको बताइएको छ।
सुरुङमार्गको लम्बाई २.७ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुई वटा सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ ५–५ सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाई ओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ। सुरुङ बनाउन भने भ्याटसहित १३ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०४:४९ बिहीबार