काठमाडौं – सूचना–प्रविधि आधुनिकीकरणका लागि सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले खरिद गरेको प्रणालीमा अनियमितता र बदमासी भएको पाइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जोडिएका सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकतर आइटी प्रणाली र परियोजनामा अनियमितता देखिए पनि मिलेमतोमा ढाकछोप भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ। सेक्युरिटी प्रेसमा मात्र होइन सेक्युरिटी प्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि पौडेल कार्यरत रहेको राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेका ग्रुप–वयेरसहितको इमेल प्रणाली, नेसनल पेमेन्ट गेट–वे, राउटरदेखि आइटी ल्याबसम्म खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।
इमेल सिस्टममा बदमासी
राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले एक वर्षअघि १० करोड तिरेर इमेल सिस्टम खरिद गरेको देखिन्छ। ६ वर्षअघि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा नै नल्याई केन्द्रले अघिल्लो वर्ष फेरि १० करोडको इमेल सिस्टममात्रै खरिद गरेको हो। कमिसनका लागि पुनः त्यही प्रणाली खरिद गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मन्त्रालयले खरिद गरेको उपकरण प्रयोग नभएको र अनियमितता भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने २० लाख रूपैयाँ तिरेर सबै निजामती कर्मचारीले एकीकृत इमेल सेवा नेपाल जिओभी एनपी डोमेन भएकोे सिस्टम ल्याएको देखिन्छ। यसले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले उक्त प्रणालीलाई विस्थापन गरी नयाँ इमेल प्रणाली खरिद गर्ने बाटो खोलिदिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसमा अनियमितता भएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा केन्द्रले एक महिनाअघि फेरि नौ करोडको इमेल प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनिल पौडेलले यो प्राविधिक कुरा भएकाले आफूले अध्ययन गरेर मात्र भन्न सक्ने बताए। नयाँ प्रणाली खरिद गरेको प्रश्नमा भने उनले जवाफ दिन अस्वीकार गरे।
कमिसनको चक्करमा गेट–वे
राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) ले राष्ट्र बैंकको नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रयोग गर्नुपर्ने अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा (नेसनल पेमेन्ट गेट–वे) प्रणाली कमिसनको चक्करमा आफैंले खरिद गरेर थन्क्याएको छ। २५ करोड खर्चिएर खरिद गरेको पेमेन्ट गेट–वे अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।
लाइसेन्स पोर्टल ग्रुप–वयेरलगायत आइटी प्रणाली खरिदमा सँगै काम गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार सचिवको भूमिकामा आएपछि सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको कार्यले तीव्रता पाएको हो। केन्द्रले पन्ध्र करोड पर्ने सिस्टमलाई २५ करोडमा किनेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयभित्र विरोध भए पनि मन्त्री बाँस्कोटाको धम्कीले असन्तुष्टि बाहिर आएको थिएन। सूचना–प्रविधि केन्द्रको निर्देशक सुनिल भए पनि विकलकै सल्लाहमा उनले काम गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पेमेन्ट गेट–वे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल (डेटाबेस) समेत खरिद गरेको पाइएको छ। आफूसँग भइरहेको ओराकलसमेत थप खरिद गरेर एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। केन्द्रका प्रवक्ता रमेश पोखरेलले पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जनशक्तिलगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको उनको भनाइ छ।
प्रयोगमै नआई बन्द
सूचना–प्रविधि केन्द्रले सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विकास गरेको लाइसेन्स पोर्टल प्रणालीमा प्रयोगमै नआई बन्द भएको पाइएको छ।
पाँच करोडभन्दा बढी हालेर सरकारले व्यावसायिक अनुमतिसम्बन्धी अद्यावधिक सूचना तथा विवरणसहितको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) प्रणाली करिब ६ वर्षअघि विकास गरे पनि उक्त पोर्टल प्रयोगमा नै नआई बन्द भएको हो। विकल पौडेलकै अग्रसरतामा खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल ‘डट जिओभी डट एनपी’ डोमेन रहेको उक्त विद्युतीय पोर्टल अहिले अस्तित्वमा छैन।
विभिन्न ३८ वटा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने दर्तादेखि अनुमतिसम्मका प्रक्रियागत कार्यहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी ‘वान स्टप सप’ को व्यवस्था भएको विद्युतीय पोर्टल अस्तित्वमा नरहनुलाई कानुनविद्हरूले भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन्।
कुनै पनि व्यवसाय दर्र्ता, सञ्चालन र बन्द गर्ने विषयमा व्यवसायीलाई स्पष्ट र तत्काल सूचना प्रदान गर्न मद्दत गर्ने भनेर विकास गरिएको विद्युतीय–पोर्टलमा हालेको पाँच करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनिल पौडेलले धैरै कुरा अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले उक्त पोर्टल सञ्चालनमा नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त प्रणाली निर्माण गरेको स्पष्ट पार्दै उनले त्यो विद्युतीय पोर्टल प्रणाली आफूहरूले प्रयोग नगरेको जिकिर गरे।
राउटर खरिदमा बदमासी
केन्द्रले डेढ वर्षअघि करिब ५ करोड हालेर खरिद गरेको राउटरमा मिलेमतो भएको तथ्य फेला परेको छ। शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कले भन्दा एक करोड कम कबोल गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनलले उक्त ठेक्का नलिई मिलेमतोमा शास्त्रलाई दिइएको हो। राउटर खरिदका लागि कम कबोल गर्ने म्याक्सले केन्द्रलाई प्रस्तावबमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नराखी केन्द्रले खरिद गरेका अन्य आइटी उपकरण खरिदमा म्याक्सलाई संलग्न हुन दिएको छ। राउटर खरिदको विषयमा अध्ययन गरेर मात्र जवाफ दिन सकिने केन्द्रका प्रवत्ता रमेश पोखरेलले बताए।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ खर्ब खर्चिएर देशभरका एक हजार विद्यालयमा स्थापना गर्न खोजेको सामुदायिक सूचना प्रयोगशाला (आइटी–ल्याब) को ठेक्का ओम्नी, म्याक्स जेभीले पाएको थियो। डेढ अर्बको ठेक्कालाई मिलेमतोमा तीन अर्ब बनाई ओम्नी, म्याक्स जेभीलाई दिइएको हो। आइटी ल्याबको ठेक्का ओम्नी म्याक्स जेभीले पाएकाले पनि केन्द्रले खरिद गरेको राउटर खरिदमा मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ। ओम्नी शास्त्रको मुख्य कम्पनी हो।
यतीको स्वार्थमा एमओयु
सरकारले यती होल्डिङ्स प्रालिको स्वार्थमा गत फागुनमा नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना र स्याटेलाइट खरिद गर्नेगरी समझदारी–पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। गत वर्ष फागुन १६ देखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्स भ्रमणमा रहेको बेला नेपाल सरकारको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सको आइएनग्रुपबीच नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
त्यस्तै स्याटलाइट सञ्चालनका लागि करिब २८ अर्ब खर्चिने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थालेसिस अलिएना स्पेसबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार दुवै समझदारीपत्रमा कम्तीमा तीन महिनाभित्र परियोजना सम्झौता करार गरी काम सुरु गर्ने तथा सुरक्षण मुद्रणको काम तीन वर्षभित्र र स्याटलाइटको काम ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। दुवै प्रोजेक्टको नेपाली एजेन्टको भूमिकामा रहेका यती ग्रुपका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको भने अघिल्लो दिन नै ताप्लेजुङको पाथिभरामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो।
केन्द्रसँग भएको समझदारीअनुसार फ्रान्सले बैंक नोटबाहेक २३ अर्ब एक करोड ६६ लाखमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ। आइएन ग्रुपले १० लाख पासपोर्ट निःशुल्क छापिदिने र आठ अर्ब अन्तःशुल्क स्टिकर पनि निःशुल्क छाप्ने सर्त राखेर प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रस्तावमा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र पाँच लाख र त्यसपछि अर्को तीन महिनाभित्र पाँच लाख निःशुल्क इ–पासपोर्ट छाप्ने तथा १० लाख स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स निःशुल्क छाप्ने भनेको छ।
३० महिनाभित्र प्रेस निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राखेको आइएन ग्रुपले पाँच वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत–सम्भार गरिदिने, साइटमै एक जना इन्जिनियर निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै वारेन्टी ४२ महिनाको हुने उल्लेख गरेको छ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि फ्रान्सको एमओयु गरिसकेको सरकारले भविष्यमा हुने विवादबाट जोगिने उद्देश्यले मिलेमतोमा जर्मनको भेरिडोस कम्पनीलाई २३ अर्ब ६२ करोड प्रस्ताव हाल्न लगाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मिलेमतोमा हालिएको प्रस्तावमा जर्मनीको कम्पनी भेरिडोसभन्दा फ्रान्सको आइएन ग्रुपले करिब ६० करोड कम कबोलेकाले उसैको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तयारी स्वरूप प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएलगत्तै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल अमेरिका गएका छन्।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ००:५८ सोमबार