काठमाडौं - सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एअमारपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राहदानी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय हँुदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जिटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गत साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतले नागरिकलाई बतायो।

स्रोतको अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदानी विभागले गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो। सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको भनिए पनि ठेक्का नै रद्द गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताए। २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जिटुजी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘विभागसँग राहदानी अभाव हुँदै गएको छ, आइतबारसम्म केही निकास निस्कन्छ होला, अहिले नै यस विषयमा केही नबोलौं,’ खड्काले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको छ। यती होल्डिङ्स प्रालि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्ट हो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र रद्द गरी पासपोर्टको अभाव बनाएर सरकारले यती समूहको स्वार्थमा फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्टमा यती होल्डिङ्स प्रालि छ। प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान बुकलेट खरिद गर्ने उल्लेख गरिए पनि फ्रान्सेली कम्पनी आइएन ग्रुप र जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग प्रस्ताव मागेर यती स्थानीय एजेन्ट रहेको आइएन ग्रुपसँग जिटुजी गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रालय स्रोतले खुलायो।

आइएन ग्रुपलाई जिटुजीमा ठेक्का पार्नेगरी भेरिडोसको प्रस्ताव त्यसै अनुकूल बनाउन लगाउने जिम्मा भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले पाएको स्रोतले बतायो। भेरिडोसका जर्मनीतर्फका एजेन्ट फ्लोरियन प्याकुलिनसँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रेसको जिटुजी ठेक्का आइएन ग्रुपलाई पार्नेगरी प्रस्ताव पार्न सफल भएका पौडेलले यसमा पनि भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएको प्रस्ताव तयार पार्न संलग्न रहेका अधिकारीहरुको भनाइ छ। प्याकुलिनसँग पौडेलले एमआरपीको ठेक्का ओबर्थर कम्पनीलाई दिँदा सँगै काम गरेका थिए।

डेढ करोड घोटाला
राहदानी विभागले खरिद गरेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपीमा डेढ करोड घोटाला गरेको तथ्य फेला परेको छ। एमआरपी खरिदमा राज्यकोषमा हानिनोक्सानी हुनेगरी विभागले आपूर्तिकर्ता ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा डेढ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो।

एमआरपीमा ओबर्थरसँग भएको सम्झौताअनुसार तीस लाख थान एमआरपीमध्ये ६ लाख थान पुरानै सम्झौताबमोजिम र २४ लाख थान भेरिएसन गराएर बढाएको दरमा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा पाँच लाख थान एमआरपीको मात्र पुरानो मूल्यमा भुक्तानी गरेको हो। एक लाख थानको भने भरिएसन गरेर बढाएको नयाँ दरमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई डेढ करोड नोक्सानी पुगेको हो।

राहदानी विभागले ४० लाख एमआरपी छाप्न ओबर्थरसँग प्रतिथान एमआरपी ३ डलर ५९ सेन्टका दरले २०६७ भदौ ११ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। थप २५ लाख थान एमआरपी आपूर्ति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै ओबर्थरलाई नै बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको थियो। थप २५ लाख थान एमआरपी खरिद गर्दा पहिलाको मूल्यमा भेरिएसन गरेर प्रतिथान ५ डलर १४ सेन्ट पु-याएको देखिन्छ।

भेरिएसन गरेपछि आपूर्ति गर्नुपर्ने तीस लाख एमआरपीमध्ये २४ लाख थान ५ डलर १४ सेन्टमा र बाँकी रहेको ६ लाख थान ३ डलर ५९ सेन्टमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। विभागले सम्झौताबमोजिम पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दरमा र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दरमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा डेढ करोड रकम घोटाला भएको हो।

राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लोकबहादुर थापा, प्राविधिक प्रतिनिधि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक विकल पौडेल, लेखा अधिकृत अनु अर्याल पोखरेल र ओबर्थरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा राज्यकोषलाई डेढ करोड नोक्सानी पुग्नेगरी भुक्तानी दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको आइटी सल्लाहकारको समेत भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल र कार्कीका नातेदार पाण्डेको स्वार्थमा सम्झौताले दिएको सुविधाविपरीत डेढ करोड बढी भुक्तानी दिएर घोटाला गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्र्ने हो भने उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्पष्ट पारे।

थापा हाल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत र अर्याल कतारस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत छन्। विभागले सम्झौताविपरीत एक लाख थान राहदानीमा भेरिएसन गरेपछिको नयाँ दरमा भुक्तानी गरी राज्यकोषमा हानिनोक्सानी पु¥याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठहर गरेको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०१:२० आइतबार