काठमाडौं - नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा कार्यतालिका अनुसार जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको जापानी ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियरको माग गर्दै एक महिनायता सरकारलाई तीनवटा पत्र लेखेको छ।
४२ महिनामा सुरुङमार्गको पूरै काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने साइट पाउन नसकेपछि काम गर्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई तारन्तार पत्राचार गरिरहेको हो।
ठेकेदार कम्पनीले साइटको माग राख्दै निरन्तर पत्र लेखे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमिसुधार मन्त्रालयले अहिलेसम्म साइट क्लियरका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धादिङतर्फको जग्गा गुठीको नाममा भएकाले भूमिसुधार मन्त्रालयको पनि भूमिका रहेको बताइन्छ। साइट क्लियर हुन नसक्दा सुरुको कार्यतालिका अनुसार काम झण्डै डेढ महिना ढिलो भइसकेको छ,’ नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न आयोजनाले काठमाडौंतर्फ दुई सय ६६ र धादिङतर्फ ४४ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। खरेलका अनुसार काठमाडौंतर्फको सबै जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। धादिङतर्फ गुठीको जग्गा उपभोग गरिरहेका केही स्थानीयले अवरोध गरेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘गुठीको जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले ठेकेदार कम्पनीलाई अवरोध गरेका हुन्,’ खरेलले भने, ‘अहिलेसम्म उनीहरूलाई सम्झाइबुझाई गरिरहेका छौं। सहमति भएन भने बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
धादिङतर्फ गुठीको जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीयले अवरोध गरेका कारण सुरुङमार्गको काम प्रभावित भएको हो।
४४ रोपनी गुठीको जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीयले सरकारले दिने भनेको मुआब्जाको शतप्रतिशत मूल्य आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर नियम अनुसार गुठीको जमिन अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाको ३३ प्रतिशत मूल्यभन्दा बढी रकम दिन मिल्दैन। धादिङतर्फको जग्गाका लागि प्रतिआना सात लाख ७० हजार रुपैयाँदेखि नौ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। त्यस्तै काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको छ। उक्त सुरुङमार्ग सडकतर्फ नेपालकै पहिलो हो। जसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना गएको नोभेम्बर १४ देखि सुरु भएको हो। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जाइकाले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता भएलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले सबै तयारी पूरा गरेको र आवश्यक उपकरण ल्याइसकेको बताइएको छ। साइट क्लियर हुन नसकी ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नपाए सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीले बताउँछन्।
आयोजना प्रमुख खरेलले काठमाडाैँतर्फ ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरे पनि पश्चिम धादिङतर्फको मुआब्जा विवादले गर्दा कामले गति लिन नसकेको बताए। ‘चाँडो धादिङतर्फको विवाद समाधान नगर्ने हो भने तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने। धादिङतर्फका स्थानीयलाई विवाद सिर्जना गराउन केही राजनीतिक दलका नेतालेसमेत सहयोग पु-याइरहेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। एक पूर्व प्रशासकले ठेकेदार कम्पनीले साइट क्लियरको माग राख्दै सरकारलाई पत्राचार गर्नु लाजमर्दो भएको बताए। ‘सरकारले सेना प्रयोग गरेर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो साइट क्लियर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र नागढुंगा सुरुङमार्गको हालत मेलम्ची खानेपानीको जस्तै हुन बेर लाग्दैन।’ नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा दैनिक रूपमा हुने जाम हटाउने उद्देश्यले नागढुंगा–सिस्नेखोलासम्म सुरुङमार्ग बनाउन लागिएको हो।
नागढुंगा–नौबिसे खण्डको सडक भौगोलिक अवस्थाका कारणले राम्रो नहुँदा वर्षौंदेखि त्यसको विकल्प खोजिँदै आएको थियो। खराब सडकका कारण दैनिक सयौं सवारी साधानमा यात्रा गर्ने हजारौं यात्रु समस्यामा पर्दै आएका छन्। सुरुङमार्गको निर्माणपछि उक्त खण्डमा हुने जाम अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। धादिङ र काठमाडौंतर्फ पाँच–पाँच सय मिटर सडक तथा दुई फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सुरुङ बनाउन भने भ्याटसहित १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजना प्रमुख खरेलले बताए।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७६ ०३:४२ बिहीबार