काठमाडौं - सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम तोकिएको समयभित्र पूरा गरेर देखाउन नसकेको अवस्थामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेर अनौठो उदाहरण पेस गरेको छ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी बजार अनुगमन गरेको हो। तर यसलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेभन्दा उक्त प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएको बजेट सिध्याउने र कैफियत भेटिएका व्यापारी, व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरी नाजायज फाइदा लिने मनसायको नतिजा मानिएको छ। बजार अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त भत्ता पाउँछन्। कैफियत भेटिएका व्यापारीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने ठाउँ पनि पाइन्छ। त्यसैले गर्दा लक्ष्यभन्दा बढी बजार अनुगमन भएको जानकार बताउँछन्। ‘यो जनहितका लागि भन्दा पनि विभागका अधिकारीहरुको आफ्नै स्वार्थका कारणले भएको हो,’ एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने।
विभागले गत माघ मसान्तसम्ममा ११ सय ६४ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। चालु वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी अनुगमन सात महिनामै गरेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘यस वर्षका लागि हामीले एक हजार अनुगमन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर अहिले नै लक्ष्यभन्दा बढी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक लक्ष्य पुनरावलोकन गरेर दोब्बर (दुई हजार) बनाइएको छ।’ विभागले अनुगमन र नियमित कामबाट १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पनि उनले बताए। यसबीचमा अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका दुई फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले गत वर्ष पनि १६ सय ६१ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो, जसमा एक सय ६१ लाई कारवाही गरी ४३ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो।
विभागले यसविचमा गरेको अनुगमन, सामान्य पसल, होटेलमा मात्र सिमीत देखिएको छ। यातयात खमद्य उद्योग लगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सकिने भएपनि काम भएको देखिदैन।
पोहोर विभागले संख्यात्मक रुपमा मात्र अनुगमन बढाएको र अनुगमनको प्रभावकारिता नदेखिएको आलोचना भएपछि तत्कालीन महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले यस वर्ष अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने भन्दै लक्ष्य कम राखेको बताएका थिए। तर अनुगमनको नतिजा हेर्दा खासै प्रभावकारी यो वर्ष पनि देखिएको छैन। विभागका अनुसार यस अवधिमा तीन सय ५३ टोलीमार्फत ११ सय ६४ फर्मको अनुगमन भएको छ। उपत्यकामा नौ सय ८९ र उपत्यकाबाहिर एक सय ७५ वटा अनुगमन भएका छन्। अनुगमन गरिएकामध्ये तीन सय ६५ फर्म कारवाहीमा परेको तथ्यांक छ। कारवाहीमा पर्नेमा उपत्यकामा तीन सय १३ र उपत्यकाबाहिर ५२ फर्म छन्। उपत्यकाबाट ६५ लाख २७ हजार र उपत्यका बाहिरबाट ४२ लाख ५५ हजार गरी एक करोड सात लाख ८२ बजार जरिवाना संकलन गरेको छ। साथै यो अवधिमा एक करोड ५३ लाख ६६ हजार बराबरको मिति गुज्रेको खाद्यान्न नष्ट गरिएको तथ्यांक छ। अनुगमनमा १८ वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा दुई फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
विभागका अनुसार यो तथ्यांक विभाग माताहतको कार्यालयभन्दा बाहेकको हो। विभागको तथ्यांक हेर्दा भदौयता दैनिक जसो अनुगमन भएको देखिन्छ। तर त्यो मूल्यसूची, दर्ता नवीकरण, खरिद बिल नभएको र मिति गुज्रेकोमा मात्र सीमित छ। जरिवाना गरिएका अधिकांश फर्मले खरिद बिल नराखेको र मूल्यसूची नभएको बढी देखिन्छ। विभागले दैनिक अद्यावधिक गर्दै आएको तथ्यांकमा अधिकांश फर्मलाई खरिद बिल नभएको र मूल्य सूची नभएको भन्दै जरिवाना गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, दर्ता प्रमाणपत्र नभएका, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र देख्ने गरी नराखेका, अनुगमनमा असहयोग गरेको कारण पनि फर्म जरिवानामा परेका छन्। जरिवाना गरिएका सबैजसो कारवाही निरीक्षण अधिकृत स्तरका छन्। जरिवाना गर्दा निरीक्षण अधिकृतले ऐनमा व्यवस्था भएको लचिलो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै एउटै प्रकृतिका कैफियतमा पनि फरकफरक जरिवाना गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
बजारमा मूल्यवृद्धि र गुणस्तरको कुरा उठ्दै आए पनि तथ्यांकमा कुनै पनि फर्मलाई गुणस्तर र अधिक मूल्य लिएको भनेर कारवाही गरेको खुलाइएको छैन। यो तथ्यांकले पनि कैफियत भेटिएका व्यापारीसँग अधिकारीहरुले बार्गेनिङ गरेकोतर्फ नै संकेत गर्छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना विभागले अनुगमन गरको देखाए पनि उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी अनुगमन नभएको बताउँछन्। ‘अनुगमन गरेको पनि देखिन्छ, जरिवाना गरेको पनि देखिन्छ तर उपभोक्ता कहाँ मर्कामा परे भन्नेमा चासो छैन,’ उनले भने, ‘बरु संख्यात्मक रुपमा कम भए पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यो अनुगमनका लागि मात्र अनुगमन भयो।’ तिमल्सिनाले बढी सजाय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि अन्य निकायले सामान्य जरिवानामा दोषीलाई उम्काउन विभागको जिम्मामा छाडिदिने गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘गरिमा धानको बीउको केसमा किसानले के पाए भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन। अन्य केही फर्मले जघन्य अपराध गरे पनि उनीहरुलाई बचाउन विभागको अनुगमन अधिकृत स्तरको कारवाहीमा टारिएको छ, यसमा मिलेमतो छ।’
महानिर्देशक सुवेदीले अहिलेसम्म नियमावली नआएको अवस्थामा पनि यो प्रगति हुनु महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘नियमावली नबनेर कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको कारण पनि कम प्रभावकारी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब नियमावली राजपत्रमा छापिन्छ, अनुगमन लगायत काममा थप प्रभावकारिता आउँछ।’ विभागले यसबीचमा गरेका अनुगमन सामान्य पसल, होटलमा मात्र सीमित देखिएको छ। यातायात, खाद्य उद्योग लगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सकिने भए पनि काम भएको देखिँदैन। सुवेदी अनुगमनलाई फराकिलो गराउन सकिने भए पनि विभाग अहिले विषयवस्तुलाई लक्ष्य गरेर मात्र अनुगमन गर्दै आएको बताउँछन्।
गरिमा धान आयातकर्ता र बिक्रेतालाई जरिवाना
विभागले गरिमा धानको बीउ भनेर अन्य जातको कमसल धानको बीउ आयात गर्ने आयातकर्ता र सो आयातकर्ताबाट खरिद गरी किसानलाई बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारवाही गरेको बताएको छ। जसमा विभिन्न १६ फर्म छन्। तिनलाई २० हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको छ।
कमसल धानकाे बिउ प्रकरणमा कारबाही
सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालि, दाङ तीन लाख
तनहुँ बिज भण्डार, तनहुँ दुई लाख
जमिल बिज भण्डार, कपिलवस्तु दुई लाख
घिमिरे एग्रोभेट, कपिलवस्तु दुई लाख
लालीगुराँस एग्रोभेट सेन्टर, दाङ दुई लाख
स्वर्गद्वारी एग्री नेपाल, दाङ दुई लाख
जनता एग्रोभेट, दाङ दुई लाख
मुनाल एग्रोभेट कन्सर्न, बाँके दुई लाख
सृजना भेट सेन्टर, बर्दिया दुई लाख
शिखा एग्रो सेन्टर, बर्दिया दुई लाख
खुसीराम भेटेरिनरी सेन्टर, बर्दिया दुई लाख
लोहती एग्रोभेट सेन्टर, बर्दिया दुई लाख
आरएच एग्रोभेट, कैलाली दुई लाख
किसान एग्रोभेट सेन्टर, कैलाली दुई लाख
प्रशान्त एग्रोभेट सेन्टर, चितवन दुई लाख
सुलु भेट सेन्टर, बर्र्दिया बीस हजार
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०३:४८ बुधबार