काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने गरी भर्खरै स्थापना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले गरेका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
परिसंघले हालै अर्थ समितिलाई विधेयकले पु-याउने असरबारे जानकारी दिँदै संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो। सरकारले गत भदौ २५ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि यो छलफलको चरणमा छ। परिसंघले दिएको सुझावमा प्रस्तावित विधेयकमा समावेश संचालकको कार्यकाल, अधिकतम उमेर हद, योग्यता तथा संचालक वा निजको परिवारले लिएको कूल व्यवसायिक ऋण, कार्यकारी प्रमुख र स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ती समेतका प्रावधानले लगानीकर्ता एवं यस क्षेत्रका सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने भनिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा विना संशोधन विधेयक पास भए मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन आई धराशायी हुने सम्भावना देखिएको परिसंघको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकको अधिकतम उमेर हद पैसठ्ठी बर्ष तोकिएको व्यवस्थालाई परिसंघले अव्यवहारिक भएको सुझाव दिएको छ। यस्तै विधेयकमा भएको शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था र दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। परिसंघले परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था पनि व्यवहारीक नहुने परिसंघको सुझाव छ।
कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ती तथा हटाउन राष्ट्र बैंकको पूर्व सहमति लिनुपर्ने एवं साधारण सभाबाट स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ती गर्ने प्रस्तावित बिधेयकको प्रावधान अव्यवहारिक भई युक्तिसंगत नरहेको भन्दै परिसंघले यी प्रावधानहरुले लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरी उद्योग, ब्यापार, व्यवसाय संचालन गर्न निरुत्साहन गर्ने भनेको छ। परिसंघले विधेयकले ल्याएका व्यवस्था हटाएर हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कै प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमा सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ। निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनित भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्नेछ। तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्ष पछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनित वा निर्वाचित हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै संचालकको योग्यता सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा संचालक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यतामा सम्बन्धित बिषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। विधेयकमा संचालकको उमेर हदमा पच्चीस बर्ष उमेर पुरा भएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति योग्य हुने भनिएको छ। परिसंघले यी नयाँ प्रावधानहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अवधि ज्ञान, सिप र कार्यअनुभव भएको व्यक्ति संचालक हुन नपाउने भनिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्र नबुझेको व्यक्ति आउने परिस्थिति सृजना हुने भनिएको छ।
परिसंघले नयाँ व्यवस्था लागु भए बैंकको हालको संचालक समितिको संरचनामा गम्भीर असर पर्ने दावी गरिएको छ। अहिलेको प्रावधान अनुसार दुई कार्यकालसम्म मात्र संचालक पदमा कायम रहन सक्ने र दुई कार्यकाल पछि फेरी संचालक हुन चार बर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था युक्तिसंगत नदेखिने भनिएको छ। ‘संचालकको उमेर हद पैसठ्ठी बर्ष राख्न उपयुक्त देखिदैन’ परिसंघको सुझावमा छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७६ ०३:०४ शुक्रबार