बुटवल - भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत्सब–स्टेसनको टेन्डर खुलाउने तयारीमा सेज प्राधिकरण जुट्न थालेको तीन वर्ष भयो। तर अझै उसको तयारी पूरा भएको छैन। २०७३ मा दोस्रोपटक उद्घाटन हुँदा नै ६ महिनाभित्रै टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी डेढ वर्षमा सब–स्टेसन निर्माण भइसक्ने प्रतिबद्धता प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख चण्डिका भट्टले गरेका थिए।
तर त्यसपछिका साढे दुई वर्षसम्म प्रमुख भएर बस्दा उनले टेन्डर खुलाउन सकेनन्। यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले डिजाइन फाइनल नगरिदिएको बहाना सेजले गर्दै आएको थियो। गत असोजदेखि प्रमुखको पद रिक्त भएपछि बनिबनाउ जवाफदिन सेजका कर्मचारीलाई झन् सजिलो भएको छ। सेजका प्रवक्ता सुन्दर थापाले प्राधिकरणमा प्रमुख पद रिक्त हुँदा टेन्डर प्रक्रिया रोकीएको बताए। अहिले भने प्राधिकरणको प्रमुखमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल नियुक्त भएर आइसकेकाले साता १० दिनभित्रै टेन्डर खुलाइने उनले बताए।
सेज प्राधिकरणमा विद्युत्सम्बन्धी विज्ञ नभएकाले प्राविधिक पक्ष मिलाउँदा मिलाउँदै समय लागेको सेजका इन्जिनियर लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन्। ‘विद्युत्सम्बन्धी विज्ञ नभएपछि योजनाअनुरुप सबै काम समयमै गराउन नसकिँदो रहेछ,’ भट्टराईले भने। पछिल्लोपटक विद्युत्कै कन्सल्ट्यान्ट लिएर ड्रइङ, डिजाइन लगायत आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरिएको उनले बताए। ‘सब–स्टेसनको टेन्डर डकुमेन्ट सबै फाइनल अवस्थामा छन। सम्भवतः अर्को साता बोलपत्र अह्वान हुनेछ,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने। सुरुमा १५ करोडमा बनाउने भनिएको सब–स्टेसनको लागत बढाएर अहिले १७ करोडमा दिने तयारी छ। १५ महिनामा निर्माण सक्ने गरी टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको बताइएको छ।
त्यसोत सबस्टेसन नबने पनि पाँच मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएकाले तत्कालका लागि बिजुलीकै कारण उद्योग सञ्चालनमा कुनै बाधा नपुग्ने पुरानै तर्क सेजका प्रवक्ता थापा र इन्जिनियर भट्टराईको छ। भरपर्दो र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि सबस्टेसन सहित अन्य पूर्वाधार र सेवा, सुविधा समयमै निर्माण गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले सेजमा जवाफ देखि र जिम्मेबार नेतृत्व र कर्मचारी नहुँदा उदघाटन भएको पाँच वर्षसम्म सेजकै अवधारणामा अघि बढ्न नसकेको बताए।
उद्घाटन भएको पाँच/सात बर्ष सम्म विद्युत्कालागि आधारभुत पुर्वाधार बनाउनु पर्दैन ? एकद्वार सेवा प्रणाली अनुरुपको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दैन ? सञ्चालनमा आएको यतिका वर्षसम्म सेजलाई सेजकै अवधारणामा लैजान नसक्ने सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीहरु जवाफदेही र जिम्मेवार हुने कि नहुने ? अग्रवालले प्रश्न गरे। सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सेज ऐनले तोके अनुरुप सेवा सुविधा बिस्तार नहुँदा उद्योग स्थापनामा उत्साह जाग्न नसकेको बताए। लगानीकर्ताले सेजको अवधारणा अनुरुपका सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदै उद्योग खोल्दा करोडौंको लगानी समस्यामा पर्ने हो की भनेर आशंका गर्नु स्वभाविक हो’ न्यौपानेले भने।
५२ बिगाहमा फैलिएको सेजमा १६ सय देखि ३७ सय बर्गमिटरका ६९ वटा प्लट छन। १८ बर्ष अघि निर्माण सुरु भएको सेजको २०७१ र ०७७३ मा गरी दुइ पटक उदघाटन भइसकेको छ। १९ वटा उद्योगले भू–बहाल सम्झौता गरेर जग्गाको भाडा तिर्न थालेकै डेढ बर्ष भयो। ती मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्रै सम्झौता अनुरुप उद्योग स्थापनाको काम थालेका छन। दुइ वटा उद्योग शक्ति मिनरल्स र भिष्टार ग्लोबलले उत्पादन गरीरहेका छन ।सेजको अवधारणा र ऐनले तोकेका पुर्वाधार र सेवा सुविधा बिस्तार नभएपछि केही लगानीकर्ताले हात झिकीसकेका छन।
सेज ऐनमै भन्सार, बैंक, बिमा,उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सेज परिषरमै लिने प्रावधान छ। तर अहिले सम्म यी सेवाका लागि तत निकायमै पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको शक्ति उद्योगका संचालक दिपक झाले बताए। बैंक, बिमा, भन्सार सेवा सेजकै सेवा भवनमा स्थापना हुने भनिएको छ। तर अहिले सम्म यी कुनैपनि सेवाको व्यवस्था छैन। ढल,खानेपानी, बाटो, धर्मकाँटा जस्ता संरचना जीर्ण छन। धर्मकाटा छ तर बिग्रेर समान तौलीदैन। खानेपानीको ट्याङ्की छ पानी छैन।
प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०४:१६ आइतबार