काठमाडौं – राहदानी विभागले सन् २०१४ पछि छापेका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा लेमिनेसनको भाग हटाएर करिव आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको फेला परेको छ।
सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने क्रममा सन् २०१० मा ४५ लाख थान एमआरपी छपाइ गर्दा पासपोर्टको दोस्रो र ३१औं पेजमा पूरै लेमिनेसन गरिएको थियो। २०१४ पछिको एमआरपी छपाइमा भने ३१औं पेजको लेमिनेसन पूरै हटाइएको छ। पृष्ठ २ मा पनि एकचौथाइ भागमा मात्रै लेमिनेसन गरिएको छ।
फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजले २०१० मा टेन्डरमार्फत ४५ लाख थान एमआरपी छाप्ने जिम्मा पाएको थियो। यसमध्ये ओवर्थरले २०१४ सम्म १५ लाख थान एमआरपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसपछि छापिएका ३० लाख थान एमआरपीमा लेमिनेसन हटाइएको छ।
राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार ३१औं पेजको लेमिनेसन गर्न २० सेन्ट खर्च लाग्छ। यस्तै दुई पेजका एकचौथाइ भागको करिब ५ सेन्ट लाग्छ। विभागले ओवर्थरलाई सुरुमा प्रतिएमआरपी बुकलेटको छपाइलगायतको खर्च ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। लेमिनेसन हटाएपछि पनि सोही दरमा ओवर्थरलाई रकम भुक्तान गरिएको छ। प्रतिथान एमआरपीमा २५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा करिब आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो।
विभागले २०१६ मा बिनाटेन्डर हतारहतारमा ओवर्थरलाई नै २५ लाख थान एमआरपी छाप्न दिएको थियो। यो बेला पहिलेको दरमा भेरिएसन गरी प्रतिथान ५ डलर २५ सेन्ट पु¥याइएको थियो। त्यही बेला राहादानी छपाइमा रहेका नेपाली एजेन्ट र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा बढाएर भेरिएसन गरिएको आरोप लागेको थियो।
प्रतिथान एमआरपीमा २५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा करिब आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार ओवर्थर (हाल नाम परिवर्तन भई आइडिमिया) को स्थानीय एजेन्ट डेल्टा कोरका मालिक सिद्धार्थ पाण्डे, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रमेश खनाल र प्राविधिक प्रतिनिधिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा एमआरपीको बुकलेटमा रहेको लेमिनेसन हटाइएको हो।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका नातेदार पाण्डेको स्वार्थमा राहदानी विभागका महानिर्देशक खनाल र पौडेलले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब आठ करोड लाभ हुनेगरी लेमिनेसन हटाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसो गरेबापत कार्कीकै सिफारिसमा खनाल जर्मनीको राजदूत भएको मन्त्रालका अधिकारीहरु बताउँछन्।
नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा लेमिनेसनसहितको ३२ पृष्ठ भएको एमआरपी सन् २०१० मा एक हजार, सन् २०११ मा ३ लाख ४० हजार, २०१२ मा चार लाख ७० हजार र सन् २०१३ मा ६ लाख ७० हजार जारी गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसपछि जारी भएका ३० लाख एमआरपीमा भने लेमिनेसन हटाइएको छ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले आवश्यक नभएकाले लेमिनेसन हटाएको दाबी गरे। आफू आउनुभन्दा पहिला नै एमआरपीमा परिवर्तन भएकाले सबै विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। ‘यस विषयमा विभिन्न निकायबाट जवाफसमेत मागिएको छ। जवाफ दिँदादिँदा हामी हैरान भएका छौं’, खड्काले भने, ‘त्यति बेला आवश्यक भएर नै लेमिनेसन हटाइएको होला, हामीलाई थप थाहा भएन।’ मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानीको मुख्य सेक्युरिटी फिचर्स भएको भाग (एमआरजेड) मै ठेकेदारको स्वार्थका परिवर्तन गरिनु गम्भीर लापरबाही भएको विज्ञहरु बताउँछन्।
पाण्डे र पौडेलको मिलेमतोमा एमआरपीको महत्वपूर्ण डाटासमेत ठेकेदार कम्पनीको नियन्त्रणमा राखेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पनि यो विषय उठेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्राविधिक प्रतिनिधिले बदमासी गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार विकास समितिले छानबिन गरी प्राविधिकलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लेखी पठाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एमआरपीमा बदमासी भएको भन्दै सतर्कता केन्द्रमार्फत छानबिन गराउने निर्णय गरेको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए। सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रभावित बनाउन पौडेलको चलखेलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पठाइने प्रतिनिधिमा प्राविधिक ज्ञान नै नभएका उपसचिव राजेश्वर ज्ञवाली (हाल सहसचिव, नेपाल ट्रस्ट) लाई पठाइएको थियो। छानबिन निष्क्रिय बनाउन पाण्डे र पौडेलले लोकमानलाई प्रयोग गरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्रकोे हितविपरीत काम गरेको आरोप लागेका उनी यति बेला उल्टै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएर चर्को मूल्य तिरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने तरखरमा छन्।
ओवर्थरका स्थानीय एजेन्ट पाण्डे भने यस विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘यस विषयमा मलाई सबै थाहा हुँदैन, विभाग (राहदानी) लाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने।
को हुन् पौडेल
एमआरपी अनियमिततामा जोडिएका विकल पौडले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) को अधिकृत, उपनिर्देशक हुँदै अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन्। एनआइटिसीको उपनिर्देशक हुँदा उनी सरकारी निकायले गरेका आइटीसम्बन्धी महत्वपूर्ण खरिदमा संलग्न भएको देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, एमआरपी, अदालत र अख्तियारमा भएका आइटीसम्बन्धी खरिदमा पौडेल एनआइटिसीको प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भई आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ। एमआरपी काण्डपछि यातायात व्यवस्था विभागले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा पनि बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटको स्थानीय एजेन्ट रहेका सिद्धार्थ पाण्डेसँग मिलेर ठेकेदारको हित हुनेगरी सम्झौता गर्न उनको मुख्य भूमिका रहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच भएको ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमा काम हुन नसकेमा ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटका स्थानीय एजेन्ट पाण्डेसँग मिलेर राज्यलाई करिब ४ अर्ब नोक्सानी हुनेगरी यो सर्त राख्न पौडेलले भूमिका खेलेको यतायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दा नै राज्यलाई तल पार्नेगरी सर्त राखेको विषयमा महालेखालेसमेत प्रश्न उठाएको थियो तर त्यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग निकट रहेका पौडेलले उनका नातेदार स्थानीय एजेन्ट भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन भूमिका खेलेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
डेकाटुर तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीका सम्धि रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ पाण्डेको स्वामित्वमा रहेको डेल्टाकोरले भित्र्याएको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार कम्पनी हो। इम्बोस्डको ठेक्का डेकाटुरलाई दिँदा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई साथ दिने पौडेल नै थिएन। शक्तिकेन्द्र रिजाउन खप्पिस पौडेलले पनि डेकाटुरको स्वार्थमा काम गरेका थिए। मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी भएर पनि पौडेलले नै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसमेत आफू अनुकूल चलाउने गरोको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। केन्द्रको निर्देशकमा उनका विश्वासपात्र सुनिल पौडेल छन्।
प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०२:०५ बुधबार