अर्थ

सम्मेलनमार्फत एक खर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य

रुपन्देही - प्रदेश ५ मा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन हुने भएको छ। प्रदेश सरकारले निजी, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रको लगानीमार्फत प्रदेश समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित आगामी वर्ष वैशाखको पहिलो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, व्यावसायिक भवन तथा व्यावसायिक आवासजस्ता क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रमा लगानी गराउने आधार सरकारले देखाउने बताएको छ। प्रदेश ५ को सडक पूर्वाधार र यातायात सहजताका कारण लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रदेश रहेको प्रादेशिक योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारले एक खर्ब लगानी भिœयाउने लक्ष्यसहित लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ। प्रदेश ५ मा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्भावना रहेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बुटवलमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरेको छ। वैशाखमा लगानी सम्मेलनमार्फत समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशबासीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सरकारको योजना छ।

पूर्वाधार, सडक र यहाँको सम्भावनाका हिसाबले सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ लगानीका लागि सुरक्षित रहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए। प्रदेश सरकारले लगानीका लागि उद्योगी व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने गरी काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार भए पूर्वाधारको जिम्मा सरकारले लिने बताए। ‘एक अर्बभन्दा बढी लागतको कुनै परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव ल्याए प्रदेश सरकारले सडक, विद्युत् र आवश्यक पूर्वाधार बनाउँछ,’ उनले भने।

नागरिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी समेटेर प्रदेशको विकासका आयोजनामा लगानी गर्न प्रदेश लगानी कोषको अवधारण अनुसार लगानीको सही विकल्प नपाएको पुँजी परिचालन गरेर प्रदेशको आर्थिक आय बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रदेश योजना आयोगमार्फत परियोजना बैंकको काम अघि बढाइएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित करिब २० परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको प्रादेशिक योजना आयोगका सदस्य विष्णु प्रसाद गौतमले बताए। 

लगानी सम्मेलनमा केही परियोजनाका पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र केहीका अवधारणा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भइरहेको गौतमले बताए। परियोजना क्षेत्रका स्थानीय तह, निजी क्षेत्र लगायत विभिन्न तहसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सौर्य ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार (हिल स्टेसन, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, पदमार्ग), बहुतले आवास लगायत पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषिका परियोजना प्राथमिकतामा राख्ने गरी लगानी सम्मेलन हुने छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेट खर्च ६५ प्रतिशत (सबै प्रदेशमध्ये उच्च), सोही वर्ष प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर ७.३७५ (सबै प्रदेशमध्ये उच्च) रहेकाले लगानीका लागि प्रदेश ५ नै उपयुक्त रहेको सरकारको दाबी हो।

आवधिक योजनामा सरकारले तीन सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एक अर्बभन्दा बढी लगानीको सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पहुँच मार्ग बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। सरकारी, निजी र सहकारीको सहकार्यमा नयाँ उद्यम व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधार तयार गर्नेगरी स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति छ।
प्रदेश ५ मा साढे ६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमि रहेको छ, जसमा पाँच सय १५ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कफी खेतीसहितका अन्य विभिन्न खेतीमा लगानी गर्न सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ। नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवा, कृष्णनगर र नेपालगञ्जमा नाका रहेकाले उद्योगका लागि उपयुक्त वातावरण देखिन्छ।

चुनढुंगा तथा सिमेन्ट उत्पादनमा देशकै अग्रणी प्रदेशका रुपमा रहेको छ। मोटरगाडी एसेम्ब्लिङ कम्पनीका लागि अनुकूल रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य गौतमले बताए। पर्यटनका लागि लुम्बिनी विश्वकै आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ।

प्रदेश ५ को लुम्बिनीसहित स्वर्गद्वारी, रेसुंगा, मानसरोवर रुट, बागेश्वरी मन्दिर, रिडी रुरु क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय स्थलमा विभिन्नखाले व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावनाबारे प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बताएको छ। खाद्यान्न र तरकारीमा प्रदेश ५ आत्मनिर्भर छ। कृषिमा दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै पशुफार्म र बधशालाको सम्भावना रहेकाले त्यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई आकर्षित गर्न सरकारले परियोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ। 

एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एकीकृत श्रमिक आपूर्ति केन्द्र, एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा खुल्ने कृषि, उद्योग र पर्यटनका कम्पनीलाई पहुँच मार्ग सरकारले बनाउने भनेको छ। सन् २०३० सम्म दु्रत गतिमा विकास निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापनामार्फत निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने सरकारको आवधिक योजनामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०३:०८ मंगलबार

निजी_क्षेत्र लगानी_सम्मेलन