काठमाडौं - सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको रूपमा व्याख्या गरे पनि भौतिक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सडक विभागको प्रगति भने घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको (साउन–पुस) अवधिमा विभागले वार्षिक विनियोजित बजेटको १५.६८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ। समयमै बजेट सार्वजनिक गरिएका कारण र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश ऐन, कानुन बनिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यस्तै विगतका वर्षजस्तो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बन्द, हडतालजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप पनि गरेको छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभागले हासिल गरेको वित्तीय प्रगति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले कमी हो।
अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम बजेट खर्च भएपछि कतिपयले विभागको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभागले हासिल गरेको वित्तीय प्रगति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले कमी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभागले कुल बजेटको २६.७२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभागका लागि ७७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा विभागका लागि एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुको विनियोजित बजेट अपुग भएपछि विभागको बजेटलाई वृद्धि गरी एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पु-याइएको थियो। यो वर्ष विनियोजन गरिएकोभन्दा बजेट वृद्धि गर्नु त कता हो कर्ता उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अघिल्लो वर्षमा ऐन, कानुन निर्माणमा धेरै समय बिताउनु परेका कारण सरकारी अधिकारी/मन्त्रीहरूले विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्ने गर्थे। सरकार निर्माणको पहिलो वर्ष ऐन, कानुन निर्माण र दोस्रो वर्षदेखि विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिको आश्वासन दिने गरेका सरकारी अधिकारीलाई विभागको आधा वर्षको प्रगतिले त्यस्ता आश्वासन केवल भाषण गर्नका लागि हुन् भन्ने सन्देश दिएको सर्वसाधारण बताउँछन्। ‘चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन,’ कीर्तिपुरका स्थानीय रामकृष्ण महर्जनले भने, ‘काम गर्ने सुनौलो मौकामा पनि विकास निर्माणको प्रगति लक्ष्य अनुसार हुन सक्दैन भने विभागलाई छुट्टाइएको ठूलो बजेटको के अर्थ हन्छ ?,’
बजेट भाषणमा सरकारले गौरवका आयोजनाको रूपमा नामाकरण गरिएका काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर, मदन भण्डारीजस्ता सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको थियो। अहिले तिनै सडकको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘सरसर्ती हेर्दा यतिखेर काम नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘काम हुन नसकेको देखेर हामी आफैं चकित परेका छौं।’ चालु आर्थिक वर्ष काम देखाउने भन्दै सरकारले फास्ट ट्र्याकका लागि १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि १३ अर्ब ६३ करोड, मध्यपहाडीमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्गमा ६ अर्ब, मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि चार अर्ब ८२ करोड, उत्तर–दक्षिण करिडोरमा पाँच अर्ब, महाकाली पुल निर्माण गर्न ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ।
६ महिनासम्म भइरहेको कामको प्रगति हेर्दा विभागले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विनियोजन गरिएको बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी भन्दा बढी खर्च गर्न नसकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘बजेट सक्नकै लागि हतारहतारमा काम गरिएन भने यो वर्ष ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बजेट किन खर्च भइरहेको छैन भन्ने सबभन्दा बढी चासो विभाग/मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकालाई हुनुपर्ने हो।’विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने अघिल्लो वर्ष मोबिलाइजेसनबापत १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको र यो वर्ष पाँच प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेकाले खर्च कम भएको दाबी गरे। त्यस्तै यो वर्षदेखि कुनै पनि आयोजना सुरु गर्दा पूर्व तयारीका काम सम्पन्न हुनुपर्ने भएका कारणले पनि केही समस्या भएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ। महानिर्देशक शर्माले विगतका वर्ष चिसो महिना (पुस–माघ) मा सडकको पिच नहुने गरे पनि यो वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न चिसोमा पनि पिच गर्ने काम भएको जानकारी दिए। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अघिल्लो वर्षदेखि नै असारमा हुने विकास निर्माणको कामको बजेट भुक्तानी नगर्ने भाषण गर्ने गरेका थिए। त्यस्तो भाषणलाई यो वर्ष साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकास निर्माणको काम झनै निराशाजनक हुने बताइन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलनले निर्माण कार्यको गुणस्तरीय नहुने भएकाले असार सुरु नहुँदै लक्ष्य अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने सर्वसाधारणको माग रहँदै आएको छ। असारमा हुने निर्माण कार्यले विकास बजेट बर्खे भेलमा बगाएजस्तो हुँदै आएको छ।
समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट भाषण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट भाषण गर्ने मिति कार्यान्वयनमा आए पनि काम गर्ने शैली र संयन्त्रमा सुधार नआउँदा कानुनी व्यवस्था समेत अर्थहीन भइरहेको छ। समयमा काम गर्ने शैलीमा सुधार नहुँदा वर्षौंअघि सुरु गरिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामाकरण गरेका २१ आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक छ। हालसम्म लक्ष्य अनुसारको समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्। जसले गर्दा एकातिर सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ ती आयोजनाको लागत बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ। समयमा काम नहुँदा वर्षौंअघि सुरु गरिएका कैयन गौरवका आयोजना जीर्ण भइरहेका छन्
प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०४:०१ सोमबार