काठमाडौं- रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणाधिन ३ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। व्यापारीक घराना दुगड ग्रुपको लगानीमा निर्माण भएको परियोजनाबाट १ सय ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। तर आयोजना निर्माणका क्रममा कम्पनीले त्यस क्षेत्रका समस्या र स्थानीयहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयहरुको गुनासो छ।
करिब २१ अर्ब लगानीमा निर्माण भइराहेको तीन वटै परियोजनाको निर्माण कार्य अबको एक वर्षमा सकिदैछ। तीन वटै परियोजनामा १५ किलोमिटर सुरुङमार्ग छ त्यसमध्ये १२ किलोमिटर खन्ने काम सकिएको छ। यो परियोजना एक वर्षभित्रमा सकिए सबैभन्दा छोटो समयमा सम्पन्न हुने जलविद्युत परियोजना हुनेछ। एमभी दुगड ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले 'लिखु ए’ को निर्माण आगामी जुलाईसम्म सकिने र केन्द्रीय ग्रीडलाइनमा जोड्ने तयारी भइरहेको बताए। त्यस्तै 'लिखु १ र २’ पनि एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने छन्।
परियोजनाको काम तिब्र गतिमा भएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। सो अवसरमा मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने आयोजना बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताए। उनले लिखु खोलामा साढे २१ अर्ब लगानी आएको भन्दै उक्त पैसालाई कसरी स्थानीय स्तरमै राख्न सकिन्छ भन्नेमा स्थानीयहरुको ध्यान जानुपर्ने बताए।
आयोजनाले स्थानीय जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याउने भएकाले अवरोध नगरी काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिहरुले पहल गरी स्थानीयको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए।
तर स्थानीयहरुले भने परियोजनाले आफूहरुका समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै मन्त्री पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। स्थानीयहरुले परियोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम र स्थानीयका समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताएका छन्। उनीहरुले सुरुङबाट निष्किएको मकिनको व्यवस्थापन सुरक्षित नगरिएको र घातक तरलपदार्थ खोलामा सिधै मिसाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट पाँच मेगावाट स्थानीयलाई वितरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रभावित घरधुरीलाई कम्तीमा पनि दुई सय कित्ता शेयर निःशुल्क दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। उनीहरुले आयोजनाले निर्माण गरेको सडक पनि दिर्घकालिन नभएको बताएका छन्।
जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्थानीयको समस्या र मागमा आयोजनाले चासो दिनुपर्ने बताएका छन्। सांसद हेमकुमार राईले आयोजना निर्माण हुनुभन्दा पहिला गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन भएका छन् या छैनन् त्यसको जानकारी स्थानीयलाई गराउनुपर्ने बताए।
एमभी दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले भने सामुहिक रुपमा हुने माग फरक भएको तर व्यक्तिगत रुपमा कुनैपनि स्थानीयको समस्या नरहेको बताएका छन्। उनले अहिलेसम्म लिखित रुपमा के कस्ता समस्या हुन् आयोजनामा नआएको समेत बताए। उनले लिखित रुपमा समस्या आए बसेर छलफल गरी समाधान गर्न आफू तयार रहेको समेत बताए।
प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०८:३३ आइतबार