जुम्ला - जुम्ला नुवाकोटका हरिलाल सार्की गत वर्षसम्म तिला नदीमा झरौला लिएर माछा मार्न जान्थे। उनी एक दिनमा झण्डै तीनदेखि पाँच केजीसम्म माछा मार्थे। नदीमा माछा मारेर उनी घर खर्च चलाउँथे। चैतदेखि जेठसम्म उनी माछा मार्नमै ब्यस्त हुन्थे। तर पछिल्लो समय तिला नदीमा माछा भेटिन छाडेको उनी बताउँछन्। अहिले दिनभरी झरौंला हाल्दा पनि एक केजी पनि माछा भेटिँदैन।
‘हिउँदे तिहार तिलाको माछाले मासुको पूर्ति गरिन्थ्यो। यहाँको माछा ब्रान्डका रुपमा स्थापित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्। जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि माछा लिन मानिस रारालिही बजारसम्म पुग्थे। नदीमा अवैध गिट्टी बालुवा उत्खनन्ले पनि माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बताउँछन्। उनले भने ‘तिलाको माछा राम्रो आम्दानीको स्रोत हो। तर माछा खाने र मार्नेको संख्या वृद्धि भएसँगै तिलामा माछा भेटिन छाडे। संरक्षण गर्ने कोही जागेनन्।’ पछिल्लो समय माछाको बासस्थान नै ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ। तिलाको माछा निकै स्वादिलो हुन्छ। हिउँदमा नेहा र खात बनाउने चलन थियो। नेहा र खातमा एक–दुई क्विन्टलसम्म माछा मारिन्थ्यो। हिउँदे तिहारमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो।
नदीमा पानीको बहाव घट्नु, करेन्ट प्रयोग, विषादी प्रयोग, विभिन्न कारणले पानी फोहोर हुँदै जाँदा दिनप्रतिदिन असला जातको माछाको संख्या घट्दै गएको हो।
तिलामा धामी माछा, भ्यागुतो आकारको माछा र स्थानीय माछा गरेर तीन प्रकारका पाइन्छन्। यी सबै असला माछा अन्तर्गत पर्छन्। धामी माछोलाई अभिभावक माछो भन्छन्। भ्यागुते माछाको अगाडिको शरीर भ्यागुतोजस्तो र पछिल्लो शरीरको प्वाख माछाजस्तो हुन्छ। यहाँ बल्छी, झरौंला, नेहा, खात, ढडियाँ बनाएर माछा मार्ने चलन छ। अहिले तिलाको असला माछाको माग बजारमा अत्यधिक छ। तर माछा नदीमा पाइन छाडेको छ। जुम्लाका तिला र जवा नदीमा पाइने भनेको असला माछा नै हो। अहिले आक्कल झुक्कल बाहेक पर्याप्त माछा पाइन छाडेको स्थानीय बताउँछन्। पछिल्लो समय करेन्ट र विषादी प्रयोगले माछा मार्ने क्रम बढेपछि यस्तो समस्या आएको सरोकारवाला बताउँछन्।
करेन्ट र विषादीका कारण माछाका भुरासमेत नष्ट हुन थालेका छन्। ५–६ महिना अघिसम्म नदीमा माछा मरेर तैरिएका भेटिन्थे। पहिले सानातिना खोलामा पनि जताततै माछा देख्न पाइन्थ्यो, तर अहिले सामान्य रुपमा मात्रै भेटिन्छन्। जुम्लाका जयबहादुर कार्की पनि केही वर्ष अघिसम्म स्थानीय खोलामा माछा मारेरै गुजारा चलाउथे। पहिले एक घण्टामा तीन–चार किलो माछा सजिलै मार्न सक्थेँ। तर अहिले दिनभर खोला चहार्दा पनि एक किलो पाउन मुस्किल हुने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन्। करेन्ट र विषको असरले खोलामा माछा लोप भएको उनको बुझाइ छ। ‘विषादी र करेन्टले अन्य जलचर प्राणीसमेत लोप भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माछा पाउन कठिन भइसक्यो। माछा संरक्षण गर्ने कोही भएन।’
यहाँ माछा मार्न जाल प्रयोग गरिन्छ। झरौला पनि खेलिन्छ उनले भने, ‘डेढ वर्षयता जाल खेल्न गएको छैन। करेन्टभन्दा विष प्रयोग गर्दा माछामा बढी क्षति हुने गर्छ।’ विषले तीन–चार दिनसम्म माछा र भुरामा क्षति पु¥याउने गरेको स्थानीय विर्षलाल शाही बताउँछन्। नदीमा मानवीय क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले पनि असला माछा संकटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। यद्यपि, तिलामा पाइने असला माछा विश्वमै लोपोन्मुख मानिन्छ । ‘निकै स्वादिलो हुने भएकाले यो माछा सबैको रोजाइमा पर्छ,’ स्थानीय हर्कबहादुर रावत भन्छन्, ‘करेन्ट लगाउने, विष हाल्ने, जथाभावी फोहोर फाल्न थालेपछि माछाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ।’ सदरमुकाम खलंगादेखिको फोहोर तिला नदीमै फयाकिँदै आएको छ।
‘पहिले नदीभरि माछा नै माछा देखिन्थे, अहिले दिनभर जाल खेल्दा पनि एक किलो भेटाउन मुस्किल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘माछा भेटिन छाडेपछि स्थानीय बजारमा असला माछाको मूल्य बढ्दै गएको छ । खोलामा जताततै फोहोर मात्रै देखिन्छ।’ एक वर्षअघि तीन सय रुपैयाँमा किनबेच हुने स्थानीय माछाको मूल्य अहिले खलंगामा प्रतिकेजी ६ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ। गाउँमै अहिले प्रतिकेजी चार सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। नदीमा पानीको बहाव घट्नु, करेन्ट प्रयोग, विषादी प्रयोग र पानी दूषित हुनुले दिनप्रतिदिन माछाको संख्या घट्दै गएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र जुम्लाका प्रमुख गोविन्द महत बताउँछन्। उनका अनुसार असला माछा पहिले जिल्ला बाहिर पनि ठूलो परिणाममा पठाइन्थ्यो। तर अहिले जिल्लामै अभाव भएको छ।
नदीमा जथाभावी डोजर प्रयोग भइरहेका छन्। तिला नदीका रारालिही, कुडारी, तातोपानी, हाँकु, छिनासाँघु दानसाँघु नजिकै ठूलो संख्यामा माछा मरेर तैरिएको भेटिएको थियो। नदी छेउछाउमा भेटिएका मरेका माछालाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौंका प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। माछा मार्न जाल खेल्ने, निया हाल्ने, झरौला हाल्ने, बल्छी खेल्ने र ढँडिया राख्ने चलन पनि हराउँदै जान थालेको छ।
तिलाको पहिचान नै असला माछा भएकाले संरक्षणका लागि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन्। माछा संरक्षणको लागि न स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छ। नत प्रदेश र संघीय सरकारको। केहि गैरसरकारी संस्थाले नदीन जन्य प्राणीको बचाउ गर्ने अभियान सथालेका छन्। त्यो प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन्।
प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:४९ आइतबार