अर्थ

उखु किसानको रकम बिचौलियाले हातमा

नवलपरासी - सरकार, उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच  माघ ७ भित्रै उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी चुक्ता गर्ने सम्झौता हुँदा किसान निकै खुसी भएका थिए। सम्झौतापछि भुक्तानी पाइने आशमा किसान उद्योगी कहाँ धाउन थाले। तर उद्योगीले भने किसानलाई सँधै झै झुक्याए। न किसानलाई पैसा दिए न त क्रसिङ नै सुरु गरे।

सम्झौतापछि गरिएको भुक्तानी पनि असली किसानले नपाएको गुनासो यहाँका किसानले गरेका छन्। किसानसँग पर्ची खरिद गर्ने बिचौलिया र दुई–चारजना टाठाबाठालाई मात्रै उद्योगले भुक्तानी दिएको उनीहरुको गुनासो छ। सरकारसँगको सम्झौतापछि उखु बिचौलियालाई भुक्तानी दिएर किसानलाई रित्तै हात फर्काएको प्रतापपुर–७ झुलनीपुरका शीशुपाल कोइरीले बताए। उनका अनुसार सरकारसँगको सम्झौताले बिचौलियालाई फाइदा भए पनि वास्तविक किसानले एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्। ‘जसले नेतागिरी गर्छ किसानसँग सस्तोमा पर्ची खरिद गरेर नाफा खान्छन् तीनैले भुक्तानी पाएका छन्। खेती गर्ने हामी किसानले एक रुपैयाँ पाएका छैनौं,’ कोइरीले भने। कोइरीले गत वर्षको १२ सय क्विन्टल उखुको पाँच लाख ६२ हजार इन्दिरा सुगर मिलबाट पाउनु पर्ने छ। वर्षदिन बित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा आफू र आफ्नो परिवार ऋणमा डुब्दै गएको उनले बताए। ‘मजस्तै यहाँका थुप्रै किसान आफ्नो पुँजी हुँदाहुँदै पनि ऋणी भएर बाच्न बाध्य भएका छौं,’ कोइरीले गुनासो गरे।

गत वर्षको १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी भएको इन्दिरा सुगर मिलले सरकारसँगको सम्झौतापछि जम्मा ७५ लाख मात्रै भुक्तानी दिएको छ। तर त्यो भुक्तानी पनि वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। वर्ष दिनसम्म भुक्तानी नपाएपछि यहाँका केही किसानले शाहुको ऋण तीर्न सस्तैमा बिचौलियालाई उखुको पर्ची बेचेका छन्। किसानसँग तीन–साढे तीन सय प्रतिक्विन्टलका दरले पर्ची खरिद गरेका तीनै बिचौलियाले उद्योगबाट चार सय ७१ रुपैयाँ भुक्तानी लिन्छन्। उद्योगले पनि तीनै टाठाबाठा बिचौलियालाइ  भुक्तानी दिएर सोझा किसानको भुक्तानी रोकेको उखु किसानको गुनासो छ।

किसानसँग पर्चि खरिद गर्ने विचौलिया र दुई चारजना टाठाबाठालाई मात्रै उद्योगले भुत्तानी दिएको किसानको गुनासो  

इन्दिराले उद्योगको लेखा शाखाबाट भुक्तानी नदिएर गोप्य स्थानबाट बिचौलियालाई भुक्तानी दिइरहेको कोइरीले बताए। मिलका प्रबन्धक एसपी शुक्लाले बर्दघाट क्षेत्रमा बसेर बिचौलियालाई भुक्तानी दिएको दाबी किसानको छ। सोझा किसान पैसा माग्न जाँदा उद्योगका कर्मचारीले आफूहरुलाई भुक्तानी दिने अधिकार नभएको भन्दै फर्काइदिएको प्रतापुर–९ बेलाटारीका किसान कमलेश गुप्ताले बताए। गुप्ताले पोहोरको साढे दुई लाख भुक्तानी पाएका छैनन्। ‘हामीले साहुलाई सयकडा दुई रुपैयाँका दरले ब्याज बुझाउनु पर्छ। तर उद्योगीले हाम्रो पैसा उधारोमा चलाइरहेका छन्,’ गुप्ताले पीडा सुनाए। उद्योगीले ब्याजसहित उखुको पैसा चुक्ता गरेमात्रै किसानको पीडाको वास्तविक सम्बोधन हुने पनि गुप्ताको भनाइ छ।

उखु उत्पादक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले चिनी उद्योगीबाट किसान वर्षौंदेखि अन्यायमा पर्दै आएको बताए। ‘यहाँका उद्योगीबाट उखु किसान साह्रै प्रताडित छन्,’ यादवले भने, ‘वर्षदिनसम्म किसान कयौंपटक उद्योग धाएका छन्। तैपनि पैसा पाएका छैनन्। उल्टै हप्की दप्की खाएका छन् ।’ सरकारले नै किसानका समस्याको सही सम्बोधन नगरी उद्योगीकै मिलेमतोमा उनीहरुको खाता रोक्का गरेर किसानलाई झुक्याउन खोजेको आरोप यादवले लगाए। ‘खाता रोक्का गर्दैमा उद्योगीलाई केही फरक पर्दैन। यो त किसानलाई झुक्याउन गरिएको नक्कली कारबाही हो,’ यादवले भने। तत्काल सहज भुक्तानीको व्यवस्था नगरिए जिल्लाबाट किसानको टोली सिंहदरबार घेर्न जाने यादवले चेतावनी दिए। ‘हामीले उखुको भुक्तानी मागेका छौं र त्यो पाउनु पर्छ। अब पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरे राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्नेदेखि सिंहदरबार घेर्नेसम्मका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,’ यादवले भने।

नवलपरासीमा गत बर्ष ६८ करोड मुल्य बराबरको करिब १३ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। जसमा ८ करोड सरकारी अनुदान हो। उद्योगले दिनु पर्ने रकम ६१ करोड किसानलाइ भुक्तानी हो। जसमध्ये झण्डै आधा रकम किसानले अझै पाएका छैनन। उखु खरिद गरेको बर्ष दिन बित्न लाग्दा उद्योगीले किसानलाइ ३२ करोड ८७ लाख भुक्तानी दिन बाँकी छ। इन्दिरा सुगर मिलले १३ करोड २६ लाख भुक्तानी दिएको छैन। उसले गत बर्षको उखुको जम्मा ७५ लाख मात्रै भुक्तानी दिएको छ। बाग्मती खाँडसारी मिलको  ८ करोड ६१ लाख भुक्तानी बाँकी छ। गत बर्ष ३६ करोडको उखु क्रसिङ्ग गरेको यो उद्योगले २३ करोड भुक्तानी गरेको छ। गत बर्ष १० करोड बढीको उखु क्रसिङ गरेको लुम्बिनी चिनी कारखानाले अहिले सम्म एक रुपैँया भुक्तानी दिएको छैन। लुम्बिनीमा अघिल्लो बर्षको भुक्तानी पनि बाँकी रहेको केही किसानको दावी छ। तर उद्योगका कर्मचारीहरु भने यसबारेमा आफुहरुलाइ कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०२:५९ शुक्रबार

नवलपरासी भुक्तानी सरकार