काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। एमसिसीले एमसिए नेपालका कर्मचारीका लागि जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी तीनदिने प्रशिक्षण दिएको छ। उक्त तालिम माघ १ देखि ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -यान्डी बेरीले नेपालमा भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण हुँदै गएको बताए। ‘नेपालले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सफलता हात पार्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण अभियानले नेपाललाई एमसिसी कम्प्याक्टका लागि योग्य बनाउन एक सूचकका रूपमा काम गरेको देखिन्छ।’ राजदूत बेरीले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न लागिएका आयोजनाहरू जालसाजी तथा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपाल सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले देशमा आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि भ्रष्ट्राचारमुक्त कार्य वातावरण महत्वपूर्ण भएकामा जोड दिए। दिवसीय प्रशिक्षणमा एमसिसीका वरिष्ठ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सल्लाहकार रिचार्ड मेस्सिकले एमसिसीको जालसाजी तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण नीतिबारे जानकारी दिए। एमसिसीका वरिष्ठ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण निर्देशक क्रिस्टोफर पि. विलियम्सले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा हुन सक्ने जालसाजी तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी उपायबारे जानकारी दिए। एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट तथा एमसिसीका नेपालस्थित आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक ट्रोय ई कोफ्रोथ पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी थिए।
सोही कार्यक्रममा एमसिए–नेपालका कर्मचारीले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा सधैं नैतिक व्यवहार अपनाउने तथा निष्ठा र जिम्मेवारीपनका महत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल कम्प्याक्ट नेपाल सरकारका जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुरूप कार्यान्वयन हुनेछ भने यसले एमसिसीको जालसाजी तथा भ्रष्ट्राचार रोकथाम, पहिचान तथा समाधान सम्बन्धी नीतिलाई पनि पालना गर्नेछ। उक्त नीतिले एमसिसी अनुदानको प्राप्ति तथा प्रयोगका क्रममा बल प्रयोग, मिलि भगत, भ्रष्ट्राचार, ठगी तथा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपसम्बन्धी अनुसन्धानमा अवरोध लगायत जालसाजी तथा भ्रष्ट्राचारलाई निषेध गरेको छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको एमसिसीबीच यस अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
यस सम्झौताको उद्देश्य विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दाेपनामा वृद्धि गर्ने, सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्ने तथा नेपाल तथा भारतबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै नेपाली जनता लाभान्वित हुने गरी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सहयोग पु-याउनु रहेको छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०३:२१ आइतबार