काठमाडौं - सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार पुल निर्माण गर्ने हो भने ११ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष देशभरिका ठूला र साना सडकमा एक हजार पाँच सय पुल निर्माण गर्न सरकारले साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर विकास निर्माणमा खटिने अधिकारीहरू अहिलेको गतिमा काम हुँदै जाने हो भने पुलका लागि कम्तीमा साढे १८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
‘चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पुल निर्माण गरेबापतको भुक्तानी दिन साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अपुग भइसकेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातातात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले भने। उनका अनुसार बजेट भाषणको बेला एक हजार पाँच सय पुलमध्ये कसैलाई १० लाख, कसैलाई १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘काम हुन नसकेका पुलको बजेट झिक्न मिलेन,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुलको भुक्तानी दिन साढे दुई अर्ब अभाव भइसकेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष अधिकांश विकासका आयोजना सुस्त भएको बेला रणनीतिक र स्थानीय पुलको निर्माण भने तीव्र रूपमा भइरहेको सिग्देलको भनाइ छ। ‘बजेटमा अंक (पैसा) राखिएका कारण केही पुलको निर्माण कार्य धमाधम भयो। तर अहिले काम सम्पन्न भएका पुलको भुक्तानी दिन रकम अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने। विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गर्ने अपेक्षाका साथ बजेट बनाइएको तर कार्यान्वयनको क्रममा दाताबाट बजेट प्राप्त नहुँदा कतिपय पुलमा रकम अभाव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय र रणनीतिक पुल भनेका स्थानीय सडक र ठूला सडकमा निर्माण हुने पुल हुन्।
चालु आर्थिक वर्ष देशभरिका एक हजार पाँच सय पुललाई साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कम्तीमा तीन सय पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सिग्देलले बताए। तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि नामै किटान भएका एक हजार पाँच सय पुलको बजेट झिक्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। काम नहुने पुलको बजेट झिक्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तरण गराउनुपर्छ। गत वर्ष देशभरिका दुई सय ४३ पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। अहिले खर्च हुने पुलका लागि बजेट अभाव र खर्च नहुनेका लागि बजेट थुप्रने समस्या देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कतिपय अधिकारी काम हुने आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न र काम नहुने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटीको विकास गर्न अहिलेको बजेट संरचनामै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। जुन निकायले बजेट खर्च गर्न सक्छन्, त्यस्ता निकायले पर्याप्त बजेट नपाउने र जुन निकायले बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् त्यस्ता निकायमा बजेट थुप्रने समस्या वर्षौंदेखि एकै खाले हुने गरेको ती अधिकारीले बताए। ‘बजेट विनियोजन गर्दा नै कुन निकायले काम गर्न सक्छ र कुन आयोजना जरुरी छ भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले नागरिकसित भने, ‘योजना छनोटलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि एकैखाले समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।’
सहसचिव सिग्देलले निर्माण कार्य भइसकेको बेला भुक्तानि दिन नसक्दा ठूलो दवाव खेप्नु परेको बताए। ‘भुक्तानीका लागि असाध्यै दबाब झेल्नु परेपछि अर्थसँग रकमान्तरण भए पनि गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं,’ उनले भने। काम गर्ने निकाय-आयोजनाले आवश्यक बजेट नपाउने र खर्च गर्न नसक्ने निकायमा बजेट थुप्रनुको कारण विकासका आयोजना थाल्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसक्नुलाई लिइएको छ। जुनसुकै आयोजना सुरु गर्दा गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने हो भने खर्च गर्ने क्षमताको यकिन हुनाको साथै लागत र लाभको पनि विश्लेषण हुने पूर्वाधारविद्हरूको भनाइ छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू ठूला आयोजना सुरु गर्दा अनुसन्धान गर्न जरूरी भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेका बताउँछन्। आयोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धान हुन नसक्दा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामाकरण गरेका कैयन आयोजना नै संकटमा परेको पाइन्छ।
सरकारी अधिकारीहरूले निकै महत्व दिइएको बताउने गरेको मदन भण्डारी राजमार्गको नै गतिलो अध्ययन, अनुसन्धान नभएको बताइन्छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको अध्ययनमा मदन भण्डारी राजमार्ग नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिनै निर्माण भइरहेको तथ्य भेटिएको थियो। पुराना सडकलाई विस्तार गर्ने नाम दिएर उक्त सडक निर्माण गरिँदा चुरे र वनजंगलमा व्यापक क्षति पुगेको सोही अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हँचुवा ढंगले निर्माण भइरहेको पाइएकाले अन्य निर्माण कार्यको हालत के होला भनेर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। देशभरिका रणनीतिक र स्थानीय पुल निर्माणका लागि बजेटको अभाव भए पनि देशको कुल विकास बजेटको खर्च भने निकै निराशाजनक छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल विकास बजेटको १३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। विकास बजेट कम खर्च हुनुको कारणमा खर्च गर्नसक्ने आयोजनाले बजेट नपाउने र काम नहुने आयोजनामा बजेट थुप्रनुलाई लिइएको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०३:३८ बिहीबार