काठमाडौं – सरकारले व्यापारी अजयराज सुमार्गीले सञ्चालन ल्याउन लागेको ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयलाई गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन दिनेगरी बदर गरेको हो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम सो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ गते ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि’ को अनुमतिपत्र खारेज हुनेगरी गरेको थियो। वेभ सर्भर नेपाल कम्युनिकेसन सिष्टमा प्रालिसँगै अन्य दुई कम्पनीलाई पनि पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क बुझाउनेगरी सुविधा दिइएको छ। ‘प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आव २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रतिवर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्तभित्रै बुझाउनेगरी समय दिने निर्णय गरेको छ। निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मै ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालि’ को अनुमतिपत्र खारेज हुनेगरी गरेको निर्णय गरेको थियो। सो कम्पनीलाई पाँच किस्तामा रकम तिर्न सुविधा दिएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले २०७६ साउन १७ मा नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज हुनेगरी गरेको निर्णय गरेको थियो। सो कम्पनीलाई पनि पाँच किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ती कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग समयथपका लागि निवेदन दिएका थिए। सुमार्गीको हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क बापतको ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तोकिएको समयमा नदिएका कारण प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।
हेलो नेपालले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि आव ०७५/०७६ सम्मको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेलोलाई सो दस्तुर बुझाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले गत वर्षको माघमा तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म हेलोले बक्यौता बुझाएन । त्यसपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो । तर, चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हेलो नेपाललाई बक्यौता तिर्ने साउनको पहिलो हप्ता अन्तिम म्याद तोकेको थियो त्यतिबेला पनि रकम नबुझाएपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको थियो।
यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काम नगर्ने र उल्टै सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने गतिविधिविरुद्ध निर्मम भइन्छ, त्यसमा कुनै सम्झौता नै हुँदैन। कानुनी कुराबाट कसैले पनि उन्मुक्ती पाउँदैन ढिलासुस्ती गरिराख्न पाइँदैन भन्दै ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए।
लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सरकारमा पुनरावेदन दिनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अपनाउनुको साटो हेलो नेपाल २९ भदौमा फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सोही दिन रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले राजस्व नबुझाउने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरिदिएको थियो। ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सरकारलाई निवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको छ, आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानुनबमोजिम कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइमा भनिएको थियो।
प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०१:२० शुक्रबार