सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार अब राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय गौरवका योजनासँगै १० करोड रूपैयाँमाथिका योजना ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले क्रसर उद्योग राख्न पाउनेछन्।

कानुनतः घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। मापदण्डअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न सम्भव छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले कार्यविधिको धारा ११ (३) संशोधन गरिएको बताए। यसअघिको कार्यविधिमा ‘क्रसर उद्योग दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी अन्य विषय प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम हुनेछ’ उल्लेख थियो। संशोधित कार्यविधिमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, प्रदेश र स्थानीय महत्वका १० करोड रूपैयाँमाथिका विकास योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने’ उल्लेख छ।

रोकायले जिल्ला वन अधिकृत संयोजक रहेको समितिको सिफारिसमा समितिले तोकेका सर्तको अधीनमा रही १० करोड रूपैयाँमाथिका प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी दिए। ‘योजनाको नामसहित सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तह र प्रदेशको हकमा प्रदेशमा निवेदन दिए प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘योजना सम्पन्न नहुँदासम्म उसले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँछ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले भने उद्योगका रूपमा क्रसर राख्न दिने गरी कार्यविधि संशोधन नगरिएको बताए।

‘१० करोड रूपैयाँमाथिका योजना निर्माण हुने स्थानमै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि मेसिन राख्न दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनका रूपमा बुझ्नुहुँदैन।’ उनले नदी, खोला किनारमै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्न नदिइने भएकाले यसको दुरूपयोग पनि नहुने दाबी गरे।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुर्खेतमा रहेका अवैध क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएपछि निर्माण व्यवसायीले क्रसर सञ्चालन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले घुम्ती क्रसर उद्योग खोल्ने बाटो बन्द गरिदिएपछि व्यवसायीले प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि संशोधन गर्न दबाब दिएका थिए।

बैंकिङ कसुर आरोपमा साउन ३१ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए। ‘व्यवसायीले निर्माण सामग्री अभावमा विकास–निर्माणका काम प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो,’ प्रदेश सरकारका एक सचिवले भने, ‘सोही निर्देशन अनुसार उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो।’

छुट्टै अनुगमन समिति
कानुनतः नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, ओसारपसार र बिक्रीवितरण अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हुन्छ। कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको छुट्टै समिति पनि हुन्छ। प्रदेश सरकारले पारित गरेको कार्यविधिमा भने सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई अनुगमन समितिको संयोजक तोकिएको छ। यो समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। ‘संघ र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समिति गठन हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुनुको सट्टा झन भद्रगोल हुने सम्भावना रहन्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलले भने, ‘प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्नु आवश्यक देखिँदैन।’ उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, ओसारपसार र बिक्रीवितरण कार्यको अनुगमन जिम्मा समन्वय समितिको भएकाले सोही अनुसार प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०१:५१ बुधबार