काठमाडौं– निर्माण व्यवसायीहरुले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४’ को नवौं संशोधन व्यवसायीहरुको हितमा भएको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नवौं संशोधनबाट निर्माण व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण मागहरु पुरा भएको बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले संशोधनमा व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताए।
सरकारले गत मंसिर १४ गते अलपत्र भएका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप एक बर्ष समय दिने र बैंक क्रेडिट लाईनको समस्या समाधान हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
सरकारको यस कदमले रुग्ण आयोजनाहरुको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएका व्यवसायीहरुले काम सुरु गर्न सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरुलाई यथाशिघ्र काममा नफर्कने र कार्यतालिका अनुसार काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई महासंघ आफैले कारबाही गर्न सिफारीस गर्ने चेतावनि पनि दिए।
उनले महासंघले सरकारसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न नसके सरकारले ठेक्का तोडी धरौटी समेत जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँदै सजग भएर काम गर्न आग्रह गरे।
महासंघका अनुसार देशभर करिब २२ सय परियोजनाहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण म्याथ थप हुन नजक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न सकेका थिएनन्। महासघंले यसअघि २५ बुँदे माग सहित आनदोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नवौं संशोधनबाट महत्वपूर्ण माग सम्बोधन भएपनि केही माग अझै सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७६ १०:२० बुधबार