विनाेद परियार
रुपन्देही – तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा सामुदायिक वनमा तेहरो कर लगाइएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै छुट्टाछुट्टै रूपमा उपभोक्तालाई तेहरो करको मार थोपरेका हुन्। कुनै बेला उजाड भएका वन ‘सामुदायिक वन’ का नाममा स्थानीय उपभोक्ताले संरक्षण र प्रयोगको जिम्मेवारी पाएपछि हराभरा भएका हुन्। तर संघीयता आएपछि सामुदायिक वनलाई तेहरो करको भार थोपरेपछि उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन ऐन २०७६ मा समेत असहमति जनाएको छ। ऐनले वनलाई करमा नसमेटे पनि संघीय सरकारको अर्थ विधेयकले कर लगाएपछि भने यसको प्रभाव प्रदेश तहमा पनि देखिएको छ। विधेयकले सामुदायिक वनमा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश तहमा देखिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ। यसका साथै प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसका साथै प्रदेश सरकारले पनि कर लिने गरी ऐनहरू निर्माण गरेका छन्। ‘तीन तहको सरकारले लगाएको तेहरो कर सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थेग्न सक्दैनन्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले कर नलिँदा पनि ५३ प्रतिशत कर सामुदायिक वनले बुझाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचले सामुदायिक वनलाई कर नतोकेको तर केही प्रदेशले भने संघीय सरकारको वन ऐनभन्दा पनि माथि चढेर वनमा कर लगाएका छन्। प्रदेश एकमा ७८ प्रतिशत, दुईमा एक सय १३ प्रतिशत र अन्यमा ५३ प्रतिशत कर सामुदायिक वनले तिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै गणतान्त्रिक सरकारले उपभोक्ताको आवाज नसुनेको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय वन रित्तिनबाट जोगाएका सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहोरो कर तत्काल हट्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘संविधानविपरीत कर लगाउने अधिकार नेताहरूलाई छैन, जनता नै सार्वभौम छन्।’ उनले सरकारले संविधानविपरीत कर लगाउने ऐन बनाएको भन्दै तत्काल संशोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिइन्।
मंगलबार महासंघले बुटवलमा प्रदेशस्तरीय विरोध -याली निकाल्दै सामुदायिक वनको मर्म र भावना सरकारले नबुझेको भन्दै नाराबाजी गरे। बुटवलको सडकमा प्लेकार्डसहित उत्रेका वन उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनको आम्दानी गाउँकै विकासमा खर्च गरिएको भन्दै सरकारले के गर्न खोजेको भनेर आपत्ति जनाएका छन्। सामुदायिक वनले आम्दानीबाट ३५ प्रतिशत गरिबी निवारण, ४० प्रतिशत सामाजिक विकास र २५ प्रतिशत वन विकास शीर्षकमा कर लगाउँदै आएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गाउँको पानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न सामाजिक विकासमा सरकारसँगै रहँदा पनि थप कर लगाउनुले आफूहरू गणतन्त्रात्मक सरकारप्रति नै आश्चर्यचकित भएको बताउँछिन्, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश पाँचकी उपाध्यक्ष बसन्ती अधिकारी। उनले पटकपटक छलफल गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रेर दबाब दिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले हरियो झन्डा उठाएर नेतालाई सरकारमा पु-याएका हौं, यदि सरकारले सुन्दैन भने देशैभरका २२ हजार उपभोक्तालाई सडकमा उतार्छौ र सरकारका विरोधमा कालो झन्डा देखाउँछौं।’
उनले प्रदेश पाँच सरकारले अहिले कर नलगाएको भए पनि स्थानीय र संघीय सरकारलाई कर तिर्दा सामुदायिक उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताइन्। संघीयता आएपछि सहज रूपमा सेवा हुनुपर्ने भए पनि झन्भन्दा झन् उपभोक्तामुखी संस्थालाई मार्न खोजेको सामुदायिक वनका अभियान्ताहरू बताउँछन्। गाउँको हरेक विकास निर्माणमा सँगै रहेका सामुदायिक वनलाई कुनै नाफामूलक कम्पनीलाई भन्दा बढी कर लगाएर सरकारले उपभोक्ता र जनतालाई पीडा दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिननाथ आचार्यले बताए। उनले सामुदायिक वनलाई स्थानीय तहमातहत मात्रै राख्नुपर्ने मागसमेत राखे।
‘हामीलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा समेत अन्योल छ। हामी स्थानीय तहमातहत मात्रै रहन्छौं भनिरहेका छौं तर हाम्रो माग सुनिएको छैन,’ उनले भने। यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयरको काठ बिक्री गर्दा (समूहभन्दा बाहिर पठाए) बापत १५ प्रतिशत कर सञ्चित कोषमा तिर्दै आएका थिए। सामुदायिक वनले यसका अतिरिक्त काठ बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि तिर्दै आएका छन्। तर अब भने स्थानीय, संघ र प्रदेश गरी तीनै तहलाई कर तिर्दा सामुदायिक वनले कर तिर्न वनको संरक्षण हेइन विनाश गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०१:५१ बुधबार