काठमाडौं - ताजा तरकारीमाहुने विषादी अवशेषका विषयमा ठुल्ठूला हल्ला चल्ने गर्ने गरे पनि नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेका तरकारीमध्ये थोरैमा मात्र विषादीको अवशेष तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो पाँच महिनाको विषादी अवशेष परीक्षणमा सोको मात्रा थोरै नमुनामा मात्र बढीपाइएको हो।सरकारले सञ्चालन गरेको विषादी दु्रत विश्लेषण एकाइ (आरबिपिआर) को साउनदेखि मंसिरसम्मको परीक्षण परिणाम हेर्दा ०.०६९ प्रतिशत ताजा तरकारीमा मात्रै उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पु-याउने (खान अयोग्य) अवशेष भेटिएको छ।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहतरहेका ती आरबिपिआरको चालु वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकले सो परिणाम देखाएको हो। तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा देशभर ३४ हजार सात सय ६८ नमुना परीक्षण भएको थियो। उक्त परीक्षणमा २४ नमुनामा मात्र खान अयोग्य विषादी अवशेष पाइएको हो।
विशेष गरी भारतबाट आयात गरिने तरकारी चेकजाँचबिनै भित्रिएको भन्दै नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध भएको थियो। पछिसर्वोच्चको आदेशमा सरकारले विषादी अवशेष चेकजाँचलाई अनिवार्य बनाएको छ। विषादी चेकजाँच गर्ने उच्चस्तरको प्रविधि नभएको अवस्थामा सरकारले तत्काललाई विभिन्न सात ठाउँमा राखिएका आरबिपिआरमार्फत नै चेकजाँच अगाडि बढाएको थियो।
एकाइको कालीमाटी,बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया,झापा, पोखरा र सर्लाहीस्थित प्रयोगशालामा नियमित चेकजाँच हुँदै आएको छ। ‘तराई क्षेत्रका एकाइमा विशेष गरी भारतबाट आयातित तरकारीको नमुना चेकजाँच हुन्छ,’ केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली विकास अधिकृत द्रोण बुढाथोकीले भने, ‘पोखरा र कालीमाटीको एकाइमा आन्तरिक उत्पादनको चेकजाँच बढी हुन्छ।’
उनका अनुसार एकाइमा अर्गानो फस्फेड र कार्बामेड गरी दुईवटा समूह अन्तर्गतका विषादी परीक्षण गरिँदै आएको छ। यो परीक्षणले एसिडाइल कोलिन्स्ट्रेन इन्जाइमको रोकावट दर पत्ता लगाउँछ। सामान्यतया इन्जाइमको रोकावट प्रतिशत ३५ प्रतिशतसम्म खानयोग्य, ३५ देखि ४५ सम्म केही दिन राखेर खान मिल्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा माथिको तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न नमिल्ने बुझिन्छ। जसलाई क्रमशः हरियो, पहेंलो र रातो गरी तीन समूहमा छुट्ट्याउने गरिन्छ।
बुढाथोकीका अनुसार गएको पाँच महिनामा सबैभन्दा बढी बुटवलमा रहेको एकाइमा १३ हजार चार सय २६ नमुना परीक्षण भएको छ। यिनमा रातो अर्थात उपभोग गर्न नमिल्ने नमुनाको परिणाम शून्य छ। झापामा परीक्षण गरिएको ६ हजार सात सय ४७ नमुनामा उपभोग अयोग्य नमुना ११, नेपालगन्जमा भएको ६ हजार चार सय ३९ नमुनामा पनि उपभोग अयोग्य परिणाम शून्य छ, सर्लाहीमा गरिएको पाँच हजार ९७ नमुनामा पनि उपभोग अयोग्य परिणाम शून्य नै छ। अत्तरियामा १९ सय ४३ नमुना परीक्षण भएकोमा दुइटामा मात्रै उपभोग अयोग्य परिणाम शून्य छ। यो अवधिमा कालीमाटीमा एक हजार १३ परीक्षण गरिएकोमा उपभोग अयोग्य ६ र पोखरामा सबैभन्दा कम परीक्षण (९८ वटा) भए पनि उपभोग अयोग्य परिणाम बढीपाइएको छ। पोखराका नमुनामध्ये पाँचवटा खान अयोग्य पाइएको छ। सबै परीक्षणमा गरि १८ वटा मात्र पहेंलो अर्थात केही समय राखेर प्रयोग गर्न मिल्ने समूहमा छ।
तरकारीमा विषादीको चर्चा बढी हुने तरपरीक्षणको परिणामले त्यस्तो नदेखाउनुले परीक्षणको प्रभावकारितामै शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाकी प्रमुख साबित्री बराल सीमित स्रोत र साधनबीच एकाइले गरेको काममा सन्तुष्ट रहनुपर्ने बताउँछिन्।
‘विषादी अवशेष चेकजाँच मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरासँग जोडिएको विषय हो, जनशक्ति एकदमै न्यून भएको अवस्थामा पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा भन्सार पास गराउँदाका नमुना कालीमाटी लगेर भए पनि परीक्षण गरिएको छ।’
प्रमुख बराल परीक्षण गर्दा दुइटा समूहको मात्र परीक्षण गर्दै आए पनि बजारमा अन्य विषादी पनि आइरहेकोले ती बाहेकका विषादी प्रयोगको सम्भावना बढेको हुनसक्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘जे सुरु गरिएको छ,एकदमै राम्रो प्रयास हो तर यसमा थप जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगबाट अन्य विषादी चेकजाँचलाई समेत अघि बढाउनु पर्छ।’
आरबिपिआरले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधिभन्दा अत्याधुनिक प्रविधि भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मुलुकका १२ सीमा नाकामा जडान गर्ने योजना बनाएको प्रयोगशालाको परीक्षण क्षेत्र पनि विषादीका उनै समूह अगार्नो फस्फेड र कार्बामेड समुहको चेकजाँच मात्र रहने बुझिएको छ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन प्रयोगशालाको क्षमता बढी भए पनि तत्काललाई अन्य परीक्षण गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘यस्ता परीक्षण धेरै महँगा हुन्छन्, त्यसमाथि तरकारी जस्ता छिटो बिग्रने वस्तु परीक्षणको लागि लामो समय लिन सकिन्न,’ उनले भने, ‘परीक्षण गरिँदै आएका त्यो समूहको विषादी छोटो समयमै हराई प्रयोगयोग्य हुने हुनाले उपभोग अयोग्य परिणाम कम देखिन सक्छ।’
प्रवक्ता महर्जन आरबिपिआर अहिले सीमा नाकाभन्दा बाहिर राखिएकाले विभागको प्रयेगशाला सीमा मै रहने बताउँछन्। उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा उच्च जोखिम र स्क्रिनिङ गरेर आवश्यकताका आधारमा अरु पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०४:३८ शुक्रबार