काठमाडौं– बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएको हो।
जिएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बंगलादेश सरकारले जिएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभिएनमार्फत खरीद गर्नेछ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत् खरीद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ। निर्णय अनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्नेछ। निर्णयपछि बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्नेछ।
उक्त निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश पुग्ने भएको छ। बंगलादेश सरकारले हालै उक्त निर्णय गरेको जिएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उतपादित विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले गत महिन आयोजना गरेको पावर समिटमा भाग लिन आएका बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरीद सम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने बताएका थिए। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा आफूहरु नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजान आतुर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएका थिए।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करिब ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ समावेश गरेको छ। केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने जनाएका थिए।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पनि अब आयोजनाको काम सुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम गरेको जिएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको थिएन।
बंगलादेशको उक्त निर्णयसँगै जिएमआरले अब लगानी बोर्डसँग पनि समन्वय गरी आयोजनाको काम सुरु गर्ने वातावरण तय भएको छ। जिएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
आयोजनाबाट उत्पादित कूल ९ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेश बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। यस्तै बाँकी रहेको विद्युत् भने् भारतमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।
सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम सुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो।
पछिल्लो निर्णयसँगै आफूलाई अब काम गर्न समेत सहज भएको र आयोजनाको सबै तयारी सकेर निर्माण जाने शर्माले जानकारी दिए। कूल एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ। रासस
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ १३:४२ शुक्रबार
