काठमाडाैं - प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीकोप्रतिक्रिया थियो–अब श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुशासनको सुरुआत हुँदैछ।
तर मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको १० महिना बित्दा श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान हुनु त कता हो कता निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा कठिनाइ भएको ठहर गरी मन्त्रालयले प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानीमा मात्र रहेको विभाग पुग्नुपर्दा श्रमिक ठगीमा पर्दै आएको र अनेक समस्या बेहोरिहेकोलामो समयदेखिको गुनासो हो। सोही गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउँदा उक्त निर्णय अर्थहिन भइरहेको हो।
गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन भए तत्कालै साढे दुई लाखभन्दा बढीले आफू अनुकूल स्थानबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउँछन्।
प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम नगर्दा त्यो निर्णय देखाउनलाई मात्र भएको भन्दै श्रमिक आक्रोशित छन्। गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय हुँदाबसिरहेको स्थानबाटै पुनः श्रम स्वीकृति पाउने आशाले श्रमिक हर्षित थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि श्रमिक पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि दुःख, कष्ट र झमेला बेहोर्दै विभाग धाउन बाध्य छन्।
प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले श्रमिकको बिमा पनि प्रदेश तह र गन्तव्य मुलुकबाट दिने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा १० महिनाअघिको निर्णयले हावा खाएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले प्रदेश र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा ती स्थानमा विस्तार नगर्नु रहेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमा गरिरहेका कम्पनीको सेवा विस्तारका लागि प्रस्ताव पठाएको छु,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीको सेवा विस्तार हुनेबित्तिकै प्रदेश र गन्तव्य मुलुकबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
श्रमिक भने सरकारले गम्भीरतापूर्वक चाहेको भए १० महिनाअघि नै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने दाबी गर्छन्। ‘मन्त्रालयको ध्यान काम भन्दा प्रचारमा बढी देखियो,’ पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कतारबाट काठमाडौंमा आएका झापाका रमेश लिम्बुले भने, ‘बिमा कम्पनीका कारण सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएको सुन्नु पर्दा अचम्म लाग्छ।’
पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनु पर्दा ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ। ‘कतारबाटै पुनः श्रम स्वीकृति पाउन सकेको भए यतिखेर घर आउनु पर्ने कुनै काम थिएन,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि मात्र छुट्टी मनाएर काममा फर्केको थिएँ।’
प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकलाई विभाग धाउनैपर्ने धपेडी हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृृति नलिएको खण्डमा सरकारको नजरमा अवैध मानिन्छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा श्रमिकले म्यादी जीवन विमा गर्नुपर्छ भने कल्याणकारी कोषमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ (कोरियाबाहेक) बुझाउनु पर्छ।
श्रम स्वीकृति नलिएका कामदार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, घाइते, बिरामी हुँदा कल्याणकारी कोषबाटै सरकारले आर्थिक सहायता दिने गर्छ। श्रमिकले कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ।
त्यस्तै बिरामी भएकालाई सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। रोजगारीका लागि विदेश जानेमध्ये कोरियाबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुकमा दुई वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ। पहिलोपटकको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
हाल बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाखमध्ये आधाभन्दा बढीपुनः श्रम स्वीकृति लिने हुन्छन्। गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दा तत्काल साढे दुई लाख भन्दा बढीले आफू अनुकूल स्थानबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउँछन्।
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:४८ शुक्रबार