काठमाडौं - आप्रवासी कामदारको हक, हितमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइओएम) ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सीप र क्षमता विकासमा जोड दिन सुझाव दिएको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसरमा नेपालको ‘बसाइँसराइ अभिलेख’ सार्वजनिक गर्दै आइओएमले हाल ठूलो संख्यामा अदक्ष र अर्ध–दक्ष कामदार रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको उल्लेख गर्दै सीप र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल विदेशिने युवामध्ये १.५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित काममा दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ त्यस्ता युवा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। आइओएमको प्रतिवेदनले बसाइँसराइसम्बन्धी तथ्यांकलाई सुधार गर्नुपर्नेदेखि आप्रवासन सुशासन कायम राख्समेत सुझाव दिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप सिकाउने बताउँदै आए पनि सीप सिकाउन नसक्दा अधिकांश युवा सीप नसिकेर विदेश जान बाध्य छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सीप सिकाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै विदेशबाट फर्केकाले सिकेको सीप उपयोग गर्न पनि सरकारले नीतिगत प्रवन्ध मिलाएको बताए। उनले रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने गरी दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने योजनामा सरकार रहेको समेत बताए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल विदेशिने युवामध्ये १.५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित काममा दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा एकातिर नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ त्यस्ता युवा जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघका नेपाल प्रमुख भ्यालिरी जोलियनले गरिबीका कारण बिदेसिने युवाको सुरक्षा यतिखेरको महत्वपूर्ण सवाल भएको बताइन्। ‘आप्रवासीले समग्र अर्थतन्त्रमा इन्जिनको काम गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘राम्रोसँग सुशासन हुने हो भने आप्रवासनमा राम्रा पक्ष धेरै छन्।’ बसाइसराइले गर्दा महिला बढी जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
आइओएमकी नेपाल प्रमुख लोरेना ल्यान्डेले पहिलोपटक प्रकाशन गरिएको बसाइसराइ अभिलेखले श्रमिकको हित हुने गरी योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताइन्। आप्रवासन आर्थिक विकासको आधार भएको उनको भनाइ छ। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले प्रतिवेदनबाट सरकारी र गैर सरकारी निकायलाई रणनीतिक योजना बनाउन मद्दत पुगेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले रेमिटेन्स मात्र प्राप्त गर्ने नभई शिक्षाको नाममा पनि ठूलो धनराशी विदेश गइरहेको बताए। नेपालमा घरेलु कामदार सम्बन्धी नीतिमा स्थिरता नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले सरकारी निकायसँग यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या भइरहेको धारणा राखे।
प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०१:४५ बिहीबार