पोखरा - कतैबाट अवरोध नआए सन् २०२१ को जुलाईमा यहाँ निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। त्यहीअनुसार भौतिक प्रगतिले गति पनि लिएको छ। अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले बताएको छ।
तीव्रगतिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण चलिरहँदा बेलाबेला जग्गा अधिग्रहणको योजनाले भने विमानस्थल विवादमा आउने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– यतिबेला १४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको विवाद चर्कंदो छ। मंसिर पहिलो साता सरकारले विमानस्थललाई थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृति दिएपछि जग्गाधनी विरोधमा उत्रेका हुन्।
विमानस्थल बनाउन चाहिनेजति जग्गा एकैपटक अधिग्रहण नगरेर बारम्बार स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको भन्दै अधिग्रहणप्रति जग्गाधनी असन्तुष्ट छन्। यसअघि पनि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा यस्तै विवाद निम्तिएको थियो। विमानस्थलका लागि अहिलेसम्म सातौंपटक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारीमा आयोजना छ। पटके अधिग्रहणले जग्गाधनी मर्कामा परेको भन्दै बिहीबार स्थानीयले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाए।
‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेल भन्छन्, ‘बारम्बार जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयवासी पीडित बनेका छन्। चाहिनेजति जग्गा एकैपटक अधिग्रहण नगर्दा हामी मर्कामा प¥यौं र बारम्बार विस्थापित भयौं।’ विमानस्थल बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ र कुन प्रविधि जडान गरिँदै छ भन्ने प्राविधिकहरूलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने होइन र ? पौडेलको जिज्ञासा छ,‘ पटके अधिग्रहण किन गरिन्छ ? जनतालाई दुःख दिने नियत मात्र हो कि के हो ?’ उनका अनुसार अधिग्रहण गर्न खोजिएको जग्गामा १६ घर रहेका छन्।
बारम्बार जग्गा अधिग्रहण गर्दा एकै व्यक्ति पटकपटक उठिबास लागेको उनले बताए। जग्गा नै दिनुपरेको खण्डमा पनि उचित मुआब्जा नदिँदा आफूहरू थप मर्कामा परेको उनले बताए। ‘यसपटक हामी जति नै मूल्य दिए पनि जग्गा दिने अवस्थामा छैनौ। विमानस्थल बनाउन भनेर हामीले ठूलो योगदान ग¥यौं, तर सरकारले हामीलाई पुरै बेवास्ता ग¥यो,’ उनले भने। अध्यक्ष पौडेले आफू नै तेस्रोपटक विस्थापितको जोखिममा रहेको बताए।
‘एक ठाउँमा घर बनायो, त्यो क्षेत्र अधिग्रहणमा परेपछि विस्थापित हुन्छौं, सरेको ठाउँबाट फेरि पनि विस्थापित हुन्छौं,’ उनले भने, ‘विस्थापितको पीडा सरकारले बुझेन। त्यही भएर हामी यसपटक सहमतिमा जाने अवस्था छैन।’ खाडीमा पसिना चुहाएर जोडेको एकटुक्रो घडेरीलाई सरकारले खोस्ने काम गरेको उनले बताए। यसअघि आयोजनासँग भएको १६ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनसमेत नभएको पौडेलले बताए। ‘सिँचाइ हुन नपाएर ६ हजार रोपनी जग्गा सुक्खा बन्यो, स्थानीयलाई रोजगारीमा पनि बेवास्ता भयो। यसअघि सट्टा जग्गा दिने भने पनि दिइएन,’ उनले भने, ‘बारम्बार एकै आयोजनाका लागि नागरिकलाई विस्थापित गर्दा राम्रो हुँदैन। त्यही भएर यसपटक हामी कुनै हालतमा पनि जग्गा दिँदैनौ।’
आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार अवतरणको क्रममा रहेको जहाजलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरण (ग्लाइड पाथ) राख्नका लागि अतिरिक्त जग्गा आवश्यक परेको हो। ग्लाइड पाथले अवतरण गर्ने क्रममा रहेको जहाजलाई सही उचाइमा झर्न सघाउँछ। जहाजको सुरक्षित अवतरणलाई पनि ग्लाइड पाथले सघाउने उनले बताए। उनका अनुसार ग्लाइड पाथ नजिक अरू कुनै संरचना हुनु हुँदैन। यसले ३० मिटर चौडाइ र एककिलोमिटर दूरी (धावनमार्गपट्टि)को क्षेत्रफल ओगट्छ।
‘ग्लाइड पाथका लागि यसअघि नै २५ रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ। त्यसले अपुग हुने भएपछि जग्गा आवश्यक परेको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार ग्लाइड पाथले लिने ३० मिटर चौडाइभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने भएकाले व्यक्तिको जग्गालाई पनि आफ्नै क्षेत्रमा समेट्न खोजिएको हो। ग्लाइड पाथले ओगट्नेजति क्षेत्र विमानस्थल ‘कम्पाउन्ड’भित्र पार्न खोजेको उनले बताए।
मुनकर्मीका अनसार फ्युल डिपो वा सुुरक्षाको डफ्फा राख्नका लागि पनि अहिलेको क्षेत्रफल अपुग हुन्छ। विमानस्थल सुरक्षार्थ बम डिस्पोजल टोलीको युनिट रहने भएकाले पनि थप जग्गा चाहिएको हो। त्यस्तै, एप्रोच ग्लाइडका लागि पनि जग्गा अपुग भएकाले अधिग्रहण आवश्यक परेको हो। ‘२०२१ मा हामीले यहाँबाट उडान सञ्चालनको लक्ष्य लिएका छांै। त्यहीअनुसार पूर्वाधार तयार पार्ने हो,’ मुनकर्मीले भने। मुनकर्मीका अनुसार २०२१ मै उडान सञ्चालन गर्नकै लागि थप जग्गा आवश्यक पर्दैन, तर, भविष्यमा यात्रुको चाप बढेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या थपिँदा अहिले तोकिएको क्षेत्रफलले पुग्दैन। ‘अहिले नै जग्गा नलिँदा पनि उडान नै रोकिन्छ कि भन्ने चिन्ता होइन। तर, भविष्यमा हवाई ट्राफिक बढ्दा थप ह्यांगर चाहिन सक्छ, त्यो बेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले पोखरामै जहाज पार्किङ गर्न खोज्न सक्छ,’ मुनकर्मीले भने, ‘त्यो बेलाको समय सोचेर हामीले अहिले जग्गा बढी लिन खोजेका हौं।’
यसअघि नै अतिरिक्त जग्गा अधिग्रहणको तयारी गर्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आवश्यक नरहेको भनेर रोकेका थिए। तत्काल उपयोगमा नआउने भएकाले जग्गा नचाहिने भनेर अधिकारीले त्यतिखेर अधिग्रहण गर्नबाट रोकेको भए पनि अहिले आवश्यक ठानेको मुनकर्मीले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने मुआब्जा समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले बताए। ‘स्थानीयसँग छलफल नै नगरी जग्गा लिँदैनौ। बढीभन्दा बढी माग पूरा गर्ने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने।
आयोजनाका अनुसार जहाजको विमानस्थलको धावनमार्गसहित पार्किङस्थल (एप्रोन) तयार भइसकेको छ। पार्किङस्थलमा तीनवटा ठूलो र आठवटा आन्तरिक उडान गरी ११ जहाज पार्किङ गर्न सकिने ठाउँ छ। धावनमार्गबाट पार्किङसम्म जहाज लैजाने ठाउँ (ट्याक्सी–वे) पनि तयार भएको छ। त्यसबाहेक टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार बनाउने काम चलिरहेको आयोजनाले बताएको छ।
वान–वे एप्रोचको यो विमानस्थलमा पूर्वबाट मात्र जहाज अवतरण गर्न सक्छन्। पूर्वतिरै फर्केर टेकअफ गर्नेगरी विमानस्थल बन्दै छ। विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सहमति भएको थियो। विमानस्थल बनाउन झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले चीनको ‘एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट’ (एक्जिम) बैंकसँग सहुलियत ऋणका रूपमा लिने सहमति छ।
प्राधिकरण र सिएएमसिईबीचको सम्झौतामा इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन)को मापदण्डअनुसार ‘फोरडी’ मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ। चार दशकअघि पोखरा–१४, १५ र १८ वडा को तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसले नपुगेपछि थप पाँच सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसले पनि नपुगेपछि विमानस्थल वरिपरि १० किलोमिटर सडक बनाउन थप ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थल बनाउन थालिएको थियो।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:१६ सोमबार