काठमाडौं- चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिइएको गुठी विधेयकमाथि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएकाले संविधान अनुसार नयाँ गुठी विधेयक तयार गर्ने बताइन् । ‘विगतमा केही कमजोरी भए होला,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब गुठीयारसहित सबैको सहमतिमा परिस्कृत गरेर विधेयक ल्याउछौं ।’ नयाँ एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । स्थान, क्षेत्र, ठाउँ विशेषअनुसार गुठीको पनि फरक–फरक विशेषता र समस्या रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबैको सुझाव समावेश गर्ने बताइन् ।
गुठीको एक सय ३९ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको उनले बताइन् । नक्कली मोही खडा गरेर गुठीको जमिन बेच्ने काम भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘गुठीले गरेको अध्ययनमा एक सय ३९ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, गुठीसँग जोडिएका किसान र मोहीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्यालले धारणा राखिन् ।
गुठीका जमिन विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भन्दै रोक्न माग गरे । गुठीको जमिन अतिक्रमण गरेर ठमेलमा छायाँ सेन्टर बनाएको जुजुकाजी महर्जनले बताए । ‘गुठीको जमिन संरक्षण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘निजी र राज गुठीका जमिन मोहीले बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
गुठीयारहरुले निजी गुठीलाई सरकारले छुन नहुने बताएका थिए । सरकारले निजी गुठीमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए । ज्यापू महागुठी नेपालका अध्यक्ष राजभाई जकमीले गुठी विधेयकको कारण फेरि आन्दोलन गर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । ‘गुठीको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘गुठीयारका समस्यलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०२:४० बुधबार