काठमाडौं- पछिल्लो २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३०.५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल आय १३०.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य र श्रेणी मानव विकास सूचकांक मूल्य सन् २०१८ का लागि ०.५७९ छ । यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणीमा राखिदिएको छ, जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये नेपाल १४७ औं स्थानमा छ । नेपालको हैसियत अफ्रिकी मुलुक केन्या बराबर छ ।

सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८० देखि ०.५७९ वृद्धि भएको थियो ।  युएनडिपीका अनुसार जुन समान ०.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत १२९ स्थानमा छ । भुटान १३४, बंगलादेश १३५, पाकिस्तान १५२ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकांकक, उच्च मानव विकास सूचकांकक, मध्यम मानव विकास सूचकांक र न्यून मानव विकास सूचकांकमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकांकमा छ ।

यो सूचकांकले मापन गरेझैं मानव विकास प्रगति दुई वा बढी देशबीचको तुलनाका लागि उपयोगी रहने देखिएको छ । सन १९९० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानले आ–आफ्नो मानव विकास सूचकांक वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै तहको प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन् २०१८ को ०.५७९ को मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत ०.६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसङ्ख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलंकाको मानव विकास सूचकांक श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ ।

नेपालको औसत आयु साढे सत्तरी वर्ष रहँदा अफगानिस्तान ६५.५ र श्रीलंकाको ७६.८ आठ वर्ष रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् २०११ मा प्रतिव्यक्ति अनुपात अमेरिकी डलरमा नेपालको दुई हजार सात सय ४८ रहँदा अफगानिस्तानको एक हजार सात सय ४६ र श्रीलंकाको ११ हजार ६ सय ११ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकांक मानव विकास सूचकांक र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको युएनडिपीले जनाएको छ । सूचकांकले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकांक हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकांक र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांकबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकांक एक सय ५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलंकाको असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकांक देशको औसत नोक्सानी २५.९ प्रतिशत छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालको हकमा भने मानव असमानता गणांक २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक सन् २०१० देखि सुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् ।

नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२.३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३.६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अंक रहेको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

प्रति दिन १.९० अमेरिकी डलर क्रयशक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसंख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रुपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसंख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् ।
 

समानता बढाउन आम्दानी पनि बढ्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उनले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगतरुपमा सुधार एवम् सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताए । नेपालमा हरेक वर्ष जसो गरिबी एक प्रतिशतका दरले घट्दै आएको भन्दै विकासित देशले अन्य देशको गरिबी तथा असमानता घटाउनका लागि के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै वर्ग तथा क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सहयोग रहनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा पनि सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रुपमा भत्ता वितरण गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले धनीले पनि लिने र गरिबले पनि लिने अवस्थाले केही असमानता ल्याए जस्तो देखिने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, यहाँस्थित राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डले मानव विकास सूचकांकाका विविध आयामको मिहिन अध्ययन गरी कमजोरी देखएिका क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थाल्नुपर्ने बताए ।

चार नयाँ परियोजनालाई एडिबीको ४० अर्ब ४५ करोड ऋण
काठमाडौं, मंसिर २४ (रासस)– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चारवटा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब ४५ करोड ४० लाख ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बैंकले पोखरा–मुग्लिन सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २२ अर्ब ३५ करोड, खाद्य व्यवस्थापन सुधार तथा प्रदूषित बागमती नदी सरसफाइका लागि अतिरिक्त लगानीस्वरुप सात अर्ब ११ करोड ९० लाख, जीविकोपार्जन सुधार तथा साना किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि पाँच अर्ब ६५ करोड र कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका नीतिगत सुधारका कार्यक्रममा सघाउन पाँच अर्ब ६५ करोड प्रदान गर्नेछ ।

नयाँ परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति ऋण प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा बैंकका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभ र अर्थ सचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत उपलब्ध हुने उक्त ऋण ८१ किलोमिटर लामो मुग्लिन–पोखरा सडकको पोखरा–आँबुखैरनी खण्डलाई चार ‘लेन’मा विस्तार गर्न उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, बागमती नदीको सौन्दर्यीकरणका साथै ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।

त्यस अवसरमा देशीय निर्देशक खामुदखानोभले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति एडिबीले उल्लेख्य मात्रामा सहायता रकम वृद्धि गरेको बताउँदै त्यसले बैङ्क र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी एवं सहकार्यलाई उजागर गर्ने बताए । सचिव खनालले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थान, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक विकासमा एडिबीले निरन्तर सहयोग गरेकामा आभार प्रकट गरे । रासस

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०२:१८ बुधबार