काठमाडौं – ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत कृषि सामग्रीमा पनि क्वारेन्टाइन लगाइएको भन्दै कुखुरा व्यवसायीले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कुखुरा व्यवसायीको गुनासो आएपछि अनुसन्धान गर्ने भएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्थाविपरीत अजैविक वस्तुमा पनि क्वारेन्टाइन लाग्ने व्यवस्था गरेर पशु विभागले पत्रचार गरेको विषयमा समितिले आइतबार नेपाल पोल्ट्री महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
विभागले २०७५ चैत २४ गते निर्णय गर्दै फिड सप्लिमेन्ट पनि पशु उत्पादन सामग्री भएकाले सोहीअनुसार आयात व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पत्र भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा पठाएपछि कुखुरा व्यवसायीले आफूहरू मारमा परेको बताएका छन्।
नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले कानुनको अपव्याख्या गरी परिपत्र जारी गरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दिइआएको झन्झट अन्त्य गरिदिन संसदीय समितिमा आग्रह गरे। ‘मकै र भटमासमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन लागू हुन्छ, त्यो कृषि विभागले निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने। तर, मकै र भटमासलाई एनिमल क्वारेन्टाइन लाग्ने भनेर पशु विभागले निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए। ‘फिड सप्लिमेण्ट भनेको दानामा मिसाउने औषधि हो। यसमा केमिकलको प्रयोग हुन्छ। यसलाई एनिमल क्वारेन्टाइन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
पशुजन्य मासु, भुत्ला राैं, अन्डा, भ्याक्सिनमा एनिमल क्वारेन्टाइन लाग्छ। तर, मकै, भटमास जस्ता कृषिजन्य पदार्थमा एनिमल क्वारेन्टाइन लाग्दा परीक्षणको लागि भन्दै सीमामा सयौं ट्रक रोकिएको उनले बताए। एनिमल क्वारेन्टाइनको परीक्षण भन्सारमा हुन्छ। तर, प्लान्ट क्वारेन्टाइनको परीक्षण भन्सारमा गरिरहन पर्दैन। नेपाल भित्रिएपछि परीक्षण गर्ने गरिन्छ। एक ट्रक एक दिन सीमामा रोकिँदा दस हजार भारतीय रूपैयाँ लाग्ने र महिना दिनसम्म रोकिँदा लाखौ रूपैयाँ नोक्सान गर्ने उनले बताए। सामानहरू सीमामा रोकिँदा नेपालको मासुको मुल्य बढ्न जाने र खुला सीमानाका कारण सस्तोमा भारतीय कुखुरा भित्रिने हुँदा नेपालका व्यापारी मारमा पर्ने उनको भनाइ छ।
उच्च अदालत दिपायलले पशु सेवा विभागको २०७५ चैत २४ गतेको परिपत्र गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सीमामा रोकिएका ट्रक छोडिएका थिए। तर पनि अहिले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव मिश्रले जानकारी दिए।
कृषि विकास मन्त्रालयको २०७१ असार १८ गतेको निर्णयानुसार नेपालमा पैठारी गरिने पशु औषधि तथा फिड सप्लिमेण्टका हकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ अनुसार पशु क्वारेन्टाइन गरी रहन नपर्ने भनी स्पष्ट निर्णय भई पत्राचार भइसकेको र पशु विभागको २०७१ असार २३ गतेको पत्र अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयको पत्रानुसार सोहीबमोजिम भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरलाई पत्राचार भएको उनले बताए।
कुखुरा पालन उद्योगका अत्यावश्यक दानाको उत्पादनमा चाहिने पशु औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टस्मा आफ्नै मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सा परिषद् र आफ्नै विभागको पूर्व निर्णयसमेतको अपमान तथा बर्खिलाफ गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘फिड सप्लिमेन्टस पनि पशु उत्पादन सामग्री नै भएकाले सोहीअनुसार आयात व्यवस्थापन गर्ने भनी भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंलाई बोधार्थ पठाएपछि सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र पैठारीकर्तालाई दुःख झन्झट दिएको हुँदा सो ऐनको स्पष्ट व्याख्या तथा पशु सेवा विभाग र मातहतको महाशाखाको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता गर्दिन महासंघले समितिलाई निवेदनसमेत गरेको छ।’
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०३:२० सोमबार