काठमाडौं - पूर्ण सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको नाममा देशभर ठूलो परिमाणमा जग्गा भए पनि अधिकांश बेवारिसे अवस्थामा छन्। कम्पनीको जग्गा व्यक्ति विशेषले उपभोग गरिरहेका छन्। खाद्यको तथ्यांकअनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा ६५ बिघा जग्गा छ। उपत्यकामा मात्र दुई सय आठ रोपनीभन्दा बढी छ। यस्तै, पहाडी जिल्लामा १५ सय ३४ र हिमाली क्षेत्रमा ११ सय ९८ रोपनी छ। यीमध्ये अधिकांशको उपभोग अरूले गरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यका र तराईका जमिन बहुमूल्य र आम्दानीका हिसाबले महत्वपूर्ण छन्।
यो तथ्यांकमा कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानीमा संलग्न ठेकेदारसँग धितो लिएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा पनि छ। कम्पनीले विगतमा खाद्यान्न ढुवानी गराउँदा ठेकेदारसँग उसले ढुवानी गर्ने खाद्यान्नको मूल्य बराबर जग्गा धितो राख्ने चलन थियो। ठेकेदारले ढुवानी गरेको खाद्यान्न बिक्री गरेर कम्पनीलाई रकम चुक्ता नगरे उक्त धितो जफत गर्ने चलन थियो। अहिले भने कम्पनीले ढुवानी गराउँदा जग्गा धितोको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी लिने गर्छ।
कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाबाट सकारेको जग्गा तराईमा १५.७ बिघा र पहाडी र हिमाली भेगमा ११९८.५ रोपनी छ। कम्पनीको जग्गा यति नै छ भन्ने यकिन नभए पनि मुद्दा–मामिलापछि सकार गरेको अधिकांश जमिन बेवारिसे अवस्थामा छ। खाद्यका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले मुद्दाबाट सकार गरेको जग्गाको विवरण संस्थामा भए पनि कुन अवस्थामा र कसले उपभोग गरेको छ, सोको जानकारी नभएको बताइन्।
‘जग्गा–जमिन कहाँकहाँ छ भन्ने अभिलेख हामीसँग छ,’ न्यौपानेले बिहीबार नागरिकसँग भनिन्, ‘तर त्यसको अवस्था थाहा छैन।’ उनले खाद्यले सबै सम्पत्तिको यथार्थ अवस्था र तथ्यांक लिने काम भने सुरु गरेको बताइन्। ‘जग्गा कति, कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउन हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिचान र व्यवस्थापन कार्यले छिट्टै पूर्णता पाउला।’
जग्गा यकिन गरेपछि व्यवस्थापनको योजना बन्ने उनको भनाइ छ। ‘जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने नीति छैन, खर्च गरेर तारबार गराउन सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन,’ उनले भनिन्, ‘नीति परिवर्तन गरेरै भए पनि व्यवस्थापन गरिन्छ।’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले पछिल्लो समय कम्पनीले ढुवानी ठेकेदारसँग धितोको रूपका बैंक ग्यारेन्टी लिने गरेको जानकारी दिइन्।
भोजपुरको देउराली र टक्सारमा गरी सात रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेवारिसे अवस्थामा छ। ताप्लेजुङका साँघु, हाङपाङ, खेजनिम लगायत स्थानमा १२ कित्ताको करिब एक सय १५ रोपनी जग्गा अज्ञात छ। यो आवादी जग्गा हो। ‘खाद्य संस्थान व्यापार कम्पनी भयो। अब संस्थानको नामको जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कोही गएको पनि छैन। गए पनि जग्गा उपभोग गरिरहेका कसैले देखाउँदैनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका खाद्यका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘जग्गा प्रशस्त भए पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले बिक्री गर्न दिँदैन।’
खाद्यले दाङका एक ढुवानी ठेकेदारबाट सकार गरी लिएको सात कित्ताको करिब डेढ बिघा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए पनि भोगचलन नगरेको पाइएको छ। उक्त जग्गा ठेकेदारले नै भोगचलन गरिरहेको छ। त्यस्तै, सल्यानमा ठेकेदारबाटै सकारेको ४५ रोपनी जग्गा खाद्यले प्रयोग गरेको छैन। मुद्दाबाटै सकारेको रुकुमको चौरजहारीस्थित जग्गा अहिले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। यसको केही हिस्सा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरे पनि बाँकीको अवस्था अज्ञात छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मुद्दाबाटै सकारेको जग्गा खाद्यको भोगचलनमा छैन। कपिलवस्तुको कृष्णनगरको एक बिघाभन्दा बढी स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन्। खाद्यको आम्दानीको स्रोत जग्गा भाडा पनि हो। तर झापाका विभिन्न स्थानका १० बिघाभन्दा बढी बाँझै छ। पाँचथरको दुई सय ३४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि प्रयोगमा छैन।
कम्पनीले वर्षौंअगाडि दैलेखको चामुण्डास्थित ८३ रोपनी जग्गा मुद्दाबाट सकारेको अभिलेख छ। तर त्यो कस्तो अवस्थामा छ, कम्पनीलाई थाहा छैन। अछामको ५८ रोपनी जग्गा बेवारिसे जस्तै छ। जाजरकोटको एक सय २३ रोपनीभन्दा बढी जग्गाबारे पनि कम्पनी बेखबर छ। जग्गा छ भन्ने जानकारी भए पनि दर्जनभन्दा बढी कित्ताको उक्त जग्गा स्थलगत निरीक्षण समेत नभएको खाद्यका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सदरमुकामबाहिर गाउँमा जग्गा हुनाले कस्तो अवस्थामा छ, थाहा छैन। कतिपय खेतीयोग्य भए पनि अधिकांश पाखोबारी र जंगल हुन सक्छ।’
सल्यानमा तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा ढुवानी ठेकेदारबाट सकारे पनि खाद्यले प्रयोग गरेको छैन। मुद्दाबाटै कम्पनीको नाममा आएको जाजरकोटको ४२ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको अवस्था पनि उस्तै छ। सोलुखुम्बुको जग्गा कुनै जंगल छ, कुनै जसबाट सकारेको हो उसैले प्रयोग गरेको छ। सोलुखुम्बुको तामाखानी र सोताङमा गरी एक सय १७ रोपनीभन्दा बढी छ।
तराईका अधिकांश जग्गा अतिक्रमण भएको र बाँकी पनि अतिक्रमणको जोखिममा रहेको नाम बताउन नचाहेका ती अधिकारीले जानकारी दिए। तराईमा मुद्दाबाट पाएका केही चामल मिल र जग्गा तारबार गरेर मात्र राखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारी मूल्यांकनमै बेचे पनि करोडौं पर्ने जग्गा छ। तर न बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ न प्रयोग।’
उनका अनुसार केही जग्गाधनीले रकम तिरेर जग्गा आफ्नै नाममा फिर्ता गराउन चासो देखाएका छन्। खाद्यका जिल्लास्थित कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी जग्गाको अवस्थाबारे अनविज्ञ छन्।
पहाडी जिल्लाका अधिकांश जग्गा बेवारिसे देखिनुको कारण धितो ग्रहण गर्दाको लापरबाही हो। खाद्यका जिल्लास्थित कार्यालयका अनुसार पहाडी जिल्लाका अधिकांश जग्गा पाखा र जंगल मात्र छन्। सूचना अधिकारी न्यौपाने धेरैजसो ढुवानी ठेकेदार पहाड र ग्रामीण क्षेत्रका भएकाले त्यस्तो देखिएको दाबी गर्छिन्।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०२:३५ शुक्रबार