गोरखा (आरुघाट)- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आरुघाट, आर्खेत क्षेत्रको मुआब्जा थोरै निर्धारण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण, मुआब्जा निर्धारण गर्दा पाँच वर्षअघि किनबेच भएको मूल्यभन्दा थोरै निर्धारण भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।
सोमबार मुआब्जा घोषणा भएपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले मंगलबार आरुघाट र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका कार्यालयमा तालबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दीपछि गाउँपालिका र वडाको कामकाज दिनभर ठप्प भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली, र्mमन्त्री वर्षमान पुन, आयोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीसहित प्रजिअको पुत्ला जलाएका थिए । बजार, शिक्षण संस्था, यातायात, वित्तीय संस्था सबै ठप्प बनाएर मुआब्जा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय जगन्नाथ खनालले बताए । पहिले खरिद गरेको भन्दा सरकारले दिएको मुआब्जा रकम थोरै भएकाले आन्दोलनसँगै पुनर्विचार गर्न दबाब दिइएको उनले बताए । प्रभावित क्षेत्रबाट मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आरुघाट–९ का वडाध्यक्ष डिलबहादुर रोकाले मुआब्जा निर्धारण गर्दा परामर्श नगरिएको बताए । ‘मलाई बैठकमा बोलाएर कुनै छलफल नै नगरी झुक्याएर निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘के निर्णय भयो भन्ने पनि थाहा छैन ।’
आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले जनतालाई अन्याय भएकाले मुआब्जाको दररेट बढाउनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग कुनै छलफल भएन,’ उनले भने, ‘सुकुम्वासी बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ, पुनरवलोकन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्छौं ।’ आरुघाटमा भेला भएका स्थानीयले गाउँपालिका र बजार अनिश्चित बन्द गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । पाँच आनाभन्दा कम भएकालाई विषेश व्यवस्था गर्नुपर्ने, वर्गीकरणमा पुनरवलोकन र दररेट बढाउनुपर्ने र रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘मुआब्जा संसोधनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, काठमाडौंमा सरोकारवालासहित जनप्रतिनिधिको बैठक बस्ने निर्णय पनि भएको छ,’ उनले भने । मंगलबार काठमाडौंमा पनि राजनीतिक दलका नेतासँग मुआब्जाबारे पुनर्विचार गर्न बैठक भएको स्थानीय उदय श्रेष्ठले बताए । ‘नेकपाका प्रवक्तालाई भेटेका थियौं, अब कानुनी बाटो रोज्ने, आइतिघरमा धर्ना दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
गोरखाको आरुघाट, खहरे, धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गालाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गरेर प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाख मुआब्जा तोकेपछि थोरै भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । आरुघाटको पाँच सय ३७ र आर्खेतको ७२ गरी ६ सय नौ रोपनी गोरखातर्फ मुआब्जा निर्धारण भएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गाको प्रकृतिअनुसार विभाजन गरिएको छ । त्यसबाहेक सबै घरजग्गा अधिग्रहणमा पर्ने विस्थापितको अन्यत्र कहीँ कतै घर जग्गा नभएको भए र डुबान क्षेत्रमा २.५ आना मात्रै भए १५ प्रतिशत थप रकम पाउनेछन् । पाँच आनासम्म भएकाले १० प्रतिशत रकम थप गरेर मुआब्जा पाउने निर्णय गरिएको छ ।
जग्गाबाहेक घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि स्थलगत लगत संकलन गरेपछि वितरण हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । धादिङतर्फ एक हजार एक सय ६१ आरुघाट र खहरेको पनि मुआब्जा निर्धारण भएको छ । यसअघि आयोजनाले २०७३ मंसिरमा डुबानमा पर्ने अन्य ठाउँको मुआब्जा निर्धारण गरेर गोरखातर्फ २२ हजार सात सय १८ रोपनीको १३ अर्ब ९४ करोड र धादिङतर्फ २१ हजार नौ सय ३९ रोपनीको १२ अर्ब ८९ करोड वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०३:४२ बुधबार