बुटवल- नवलपरासीको प्रतापपुरकी उखु किसान हुन अनिता चौधरी। नगदे बालीले परिवारको गरिबी घटाउला भनेर उनले एक बिगाहमा उखु लगाउँदै आएकी छिन्। तर अनिताकै शब्दमा भन्ने हो भने नगदे बालीले गरीबी घटाएन। बरु ऋणमा डुबाएको छ। उखुकै कारण आफनो परिवारको दैनिकी उदारोमा चलिरहेको अनिताको गुनासो छ।
पोहोर ढिलो गरी खुलेका उद्योग छिटै बन्द हुँदा उनले करिब ८ कठ्ठाको उखु मिलमा लैजानै पाइनन्। ‘मिलले नलिएको उखु दाउरा बनाएर बाल्यौं। चामल, नुन, तेल किन्न साहुसँग हात फैलाउनु पर्यो। ऋण चुक्ता गर्न साहुले ६ महिनाको भाका दिएका थिए। भाका नाघेपछिको एक महिनाभित्र चुक्ता नगरे व्याजको स्याज लिन्छन’ अनिताले दुखेसो पोखिन। अनिताले लगाएको एक बिगाहमध्ये १० कठ्ठाको उखु प्रतापुरकै इन्दिरा सुगर मिलमा लगेकी हुन्। उखु कटान र ढुवानी भाडासमेत ऋणकै पैसाले तिरेकी हुन्।
उखु बेचेर तिरौला भनेर उनले साहुसँग ६ महिनाको भाकासहित ऋण लिएकी थिइन्। साहुले उनलाइ ऋण तीर्न अत्याएका छन्। तर उद्योगले अहिले सम्म उखुको भुक्तानी दिएको छैन्। पैसा लिन कति पटक उद्योगमा पुगीन त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन्। ‘दुइ÷तिन दिन बिराएर मिलमा जान्छु। आज त देला कि भन्यो दिदैन्। भोली त देला की भन्यो दिदैन’ अनिताले दिक्दारी प्रकट गरिन्। प्रतापुर ७ बसहिँयाका उखु किसान हुन गुड्डु सिंह। गत चैतमा उनले ५ सय क्वीन्टल बढी उखु इन्दिरा सुगर मिललाइ बेचेका थिए। २ लाख ३५ हजार रुपैँया मिलबाट पाउनु पर्ने हो । तर अहिले सम्म एक रुपैँया पाएका छैनन्। उनका अनुसार भुक्तानी दिने भनेर मिलले पर्ची जम्मा गरेकै महिना दिन बित्यो। तर किसानका हातमा एक पैसा परेको छैन्। आफनो र अधियाँ जमिन लिएर ६ बिगाहमा उखुलगाएका पिपरपातीका किसान सुधामा कोइरीले महिनौ बित्दा पनि उखुको भुक्तानी नपाएपछि किसानहरु ‘धोती न टोपी’ हुने अवस्थामा पुगेको दुखेसो गरे।
नवलपरासीमा चिनी उद्योगका कारण अनिता, गुड्डु र सुधामा जस्ता झण्डै एक हजार किसान परिवार वर्षेनी उदारोमा जीवन गुर्जान बाध्य छन्। यहाँका किसानले गत वर्षको झण्डै ४४ करोड उखुको भुक्तानी अझै पाएका छैनन । यो सरकारी अनुदान बाहेकको रकम हो। यसअघि ऋण खोजेर घरखर्च चलाएका किसान उखुको भुक्तानी नपाउँदा फेरी ऋण खोज्न अब कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन्।
जिल्लामा गत वर्ष ६८ करोड मुल्य बराबरको झण्डै १३ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो। क्रसिङ्ग गरेको एक महिनाभित्रै भुक्तानी दिने गरी मिलहरुले किसानबाट उखु खरिद गरेका हुन्। तर सात महिना बितिसक्दा पनि उद्योगीले भुक्तानी दिन अटेरी गरिरहेका छन्। सुस्ता २ कुडीयाको बागमती खाँडसारी मिलले किसानको करिब ३६ करोड मध्ये २३ करोड भुक्तानी गरेको छ। उसले अझै १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। गतवर्ष ३ लाख ६० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको प्रतापुरको इन्दिरा सुगर मिलले अहिले सम्म एक रुपैँया भुक्तानी दिएको छैन्। इन्दिराले गत वर्षको १९ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तनी दिन बाँकी छ।
यो उद्योगले दुई वर्ष अघिकै डेढ करोड बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि अहिलेसम्म किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन्। यो उद्योगले क्रसिङ्ग गरेको २ लाख २८ हजार बढी क्वीन्टल उखुको करिब १२ करोड रुपैँया भुक्तानी बाँकी रहेको कृषक समितिले जनाएको छ। गतवर्ष उत्पादित चिनी आधा भन्दा धेरै बेचिसकेका उद्योगीले चिनी नबिकेको बहाना बनाएर किसानलाइ भुक्तानी दिन आलटाल गरीरहेका छन्। एकातिर चिनी बिक्रि नभएको बहानामा किसानको भुक्तानी रोकेर चिनीकै मुल्य बढाउने र अर्कोतिर उखुको मुल्य कम तोक्न सरकारलाई दवाव दिने दोहोरो रणनीतिमा सुरु देखिनै यहाँका उद्योगी लागेका छन्। जसको मारमा किसान परेका हुन्।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासीनीले उद्योगीलाई उखुको भुक्तानी दिन पटक पटक अल्टिमेटम दिइएको बताए। गत असारमा पनि उनले उद्योगीलाइ अल्टिमेटम दिइएको र साउनभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाउने नागरिक न्यूजलाई बताएका थिए। जिल्लाका किसानले भने राजनीतिक र आर्थिक पहुँचकै कारण किसानमारा उद्योगीले सरकार तथा प्रशासनबाटै संरक्षण पाइरहेको गुनासो गर्छन। ‘जबजब हामी डेलिगेसन जान्छौ तब प्रशासनले उद्योगीलाई बोलाएर प्रतिबद्धता गराए झै गर्छ। तर उद्योगीले प्रतिबद्धता पुरा गरे की गरेनन भनेर चासो दिइदैनन्’ उखु किसान विश्वबन्धु यादवले भने। उखु किसानका समस्याका बारेमा स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि अहिलेसम्म चुइक्क नबोलेको किसानको गुनासो छ।
निर्वाचनका बेलाउखु किसानका समस्यालाई सदाका लागि हल गर्ने बाचा गरेका यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सांसद तथा मन्त्री बनेकाहरुले समेत उखु किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै किसानहरुले गुनासो गरेका छन्। ‘गरिब किसान अलपत्र पर्दा हाम्रोबारेमा बोलिदिने कोही भएन। हाम्रै भोटले जितेका मन्त्री र सांसदहरुले पनि हामीलाई समस्या पर्दा कहिल्यै हेरेनन्’ उखु किसान यादवले भने।
सरकारी अनुदानको ८ करोड पनि पाएनन्
आठ महिनादेखि उखुको भुक्तानी नपाएका जिल्लाका किसान सरकारबाट समेत ठगिएका छन्। गतवर्ष क्रसिङ्ग गरिएको उखुको अनुदान बापतको साढे ८ करोड रुपँेया किसानले पाएका छैनन्। सरकारले गतवर्ष उखुको मुल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो। जसमध्ये ६५ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिक्वीन्टल सरकारले दिने अनुदान हो। नवलपरासीमा गतवर्ष करिब १३ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो। अहिलेसम्म सरकारी अनुदान एक रुपैयाँ पनि प्राप्त नभएको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष यादवले बताए।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ १३:१४ मंगलबार